परवानगीशिवाय कारखाने बंद करू नका : साखर आयुक्तांचे आदेश

साखर आयुक्तालयाच्या परवानगीशिवाय गाळप हंगाम बंद करू नये. गाळप बंद करण्याबाबत 15 दिवस आधी प्रसारमाध्यमांतून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी पूर्वसूचना द्यावी असे आदेश साखर आयुक्तांनी दिले आहेत.
यावर्षी राज्यात मोठ्या प्रमाणावर उसाचे क्षेत्र आहे. अद्याप अनेक शेतकऱ्यांचे ऊस शेतातच आहेत. शेतकरी उसाला तोड येण्याची वाट भगत आहेत. अशातच साखर आयुक्तालयाकडून एक पत्रक जारी करण्यात आले आहे. यामध्ये त्यांनी साखर आयुक्तालयाच्या परवानगीशिवाय गाळप हंगाम बंद करू नये. गाळप बंद करण्याबाबत 15 दिवस आधी प्रसारमाध्यमांतून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी पूर्वसूचना द्यावी असे आदेश साखर आयुक्तांनी दिले आहेत. गाळपासाठी ऊस शिल्लक असतानाही गाळप बंद केल्यास संबंधित कारखान्यांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल, असे साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी सांगितले आहे.

उसाचे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणावर असल्यामुळे सर्व उसाचे गाळप करण्याचे मोठे आव्हान कारखान्यांसमोर आहे. 15 ऑक्टोबरपासून राज्यातील साखर कारखाने सुरू झाले आहेत. मे अखेरपर्यंत कारखाने सुरू राहण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. चालू हंगामासाठी राज्यात 12.32 लाख हेक्टर क्षेत्रावर ऊस उपलब्ध आहे. मोठ्या प्रमाणात ऊस उपलब्ध असल्याने सर्व कारखान्यांनी गाळप हंगामासाठी उपलब्ध उसाचे संपूर्ण गाळप होईल, या दृष्टीने नियोजन करावे, असेही साखर आयुक्तालयाकडून सांगण्यात आले आहे.

चालू हंगामासाठी कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रात उपलब्ध असलेला, नोंदवलेला किंवा न नोंदवलेला ऊस शिल्लक राहिल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित साखर कारखान्याचे कार्यकारी संचालक, महाव्यवस्थापक यांच्यावर राहील, असेही साखर आयुक्तांच्या आदेशात म्हटले आहे. प्रादेशिक सहसंचालकांनी प्रत्येक कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रातील उपलब्ध उसाचा अंदाज घेऊन अतिरिक्त ऊस असल्यास संबंधित कारखान्याचे कार्यकारी संचालक, महाव्यवस्थपकांशी वैयक्तिक संपर्क करून उसाचे पूर्ण गाळप होईल, असे नियोजन करावे. एखाद्या कारखान्याकडे अतिरिक्त ऊस शिल्लक राहत असल्यास नजीकच्या कारखान्यांना अतिरिक्त राहणारा ऊस गाळप करण्याबाबत सूचना द्याव्यात, जेणेकरून गाळपाअभावी ऊस शिल्लक राहणार नाही, याबाबतही सूचना देण्यात आल्या आहेत. यंदा राज्यात 197 साखर कारखान्यांकडून उसाचे गाळप सुरू आहे. यंदा विक्रमी गाळप होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

यंदा पावसाळा लांबल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांच्या ऊस शेतात पाणी साचले होते. त्यामुळे काही ठिकाणी पावसामुळे ऊस पडला, तर काही ठिकाणी ऊसाचे मोठे नुकसान झाल्याचे पाहायला मिळाले होते. मात्र, त्यानंतरही काही शेतकऱ्यांच्या उसाला तोड आलेली नाही. तब्बल 17 ते 18 महिने झाले तरी ऊस अद्याप शेतातचं आहे. त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकरी संताप व्यक्त करत आहेत. तर दुसरीकडे ज्या शेतकऱ्यांच्या शेतात ऊसतोडणी सुरू आहे, त्यांना तोडणीसाठी मजुरांना पैसे द्यावे लागत आहे. एकीकडे आधीच साखर कारखान्याला ऊस जाण्यास विलंब झाला आहे. उशीर झाल्यामुळे उसाच्या वजनात मोठी घट झाली आहे. अशातच उसाला तोड आली तर उसतोडणी कामगार शेतकऱ्यांकडून पैसे उकळण्याचे काम करत आहेत. उसतोडणीसाठी एकरी तीन ते पाच हजार रुपयांचा दक्षिणा मागितला जात आहे. त्याचबरोबर चिकन, मटन याचीसुद्धा कामगारांकडून मागणी होत असल्याचे उस उत्पादक शेतकऱ्यांनी सांगितले. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसत आहे. दरम्यान, साखर आयुक्तांकडून कोणीही ऊस तोडणीसाठी पैसे देऊ नये असे सांगितले आहे. जे पैसे मागतिल त्यांची तक्रार करा असे सांगतिले आहे. असे असतानाही मजुरांकडून पैशाची मागणी होत आहे.