साखर उद्योगासमोरील आव्हाने

विजय गायकवाड , मॅक्स महाराष्ट्र वरून साभार

ज्या साखर उद्योगाने देशातील शेतकऱ्याला ‘इन्स्टंट मनी’ची सवय लावली, तो साखर उद्योग आता अडचणीत आला आहे. देशातील साखर उत्पादन २४ टक्क्यांनी घटले आहे, असे आकडे थेट इंडियन शुगर मिल असोसिएशनने जाहीर केले आहेत.

देशात घटलेल्या साखर उत्पादनांमध्ये सर्वाधिक वाटा महाराष्ट्रातील उत्पादनघटीचा आहे. या पार्श्वभुमीवर साखर देशांतर्गत उद्योग, जागतिक परीणाम आणि समस्या, उपाय आणि आव्हानांचा घेतलेला वेध….

गेल्या दीड वर्षापासून जागतिक बाजारपेठेत साखरेच्या दरात सातत्याने घट होत आहे. जुलै २०१७मध्ये जागतिक बाजारात साखरेचे दर २४ हजार रुपये टन एवढे घसरले. त्यावेळी भारतातील दर टनामागे ३८ ते ४० हजार रुपयांदरम्यान होते. त्यात गेल्या काही महिन्यांत आणखी घट झाली आहे. जागतिक बाजारातील दरात झालेल्या घसरणीमुळे भारतातील कारखान्यांना साखरेचे उत्पादन करणे आर्थिकदृष्ट्या परवडत नाही. उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिळनाडू, कर्नाटक ही राज्ये साखर उद्योगात अव्वल आहेत. पाण्याची उपलब्धता समाधानकारक असेल, तर देशात उसाच्या क्षेत्राचा सुमारे ५० लाख हेक्टरपर्यंत विस्तार होतो. देशभरात सरासरी २५० लाख टन ते २८० लाख टन साखरेचे उत्पादन केले जाते. शेतीसमोर अडचणी असल्यास उसाचे क्षेत्र आणि साखरेचे उत्पादन यांच्यात घट होते. Also Read – प्रयत्नाने वाळूचे कणही रगडता शेणही गळे २००५-०६पासून विचार केल्यास देशातील उसाचे क्षेत्र कायम ४० लाख हेक्टरपेक्षा अधिक राहिलेले आहे. गेल्या १३ वर्षांत पाच वेळा ऊस क्षेत्र ५० लाख हेक्टरपेक्षा जास्त होते. जागतिक पातळीवर विचार केल्यास ब्राझील पहिल्या व भारत साखर उत्पादनात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. जागतिक उत्पादनाच्या सुमारे १३ टक्के साखरेचे उत्पादन भारतात होते. साखरेच्या निर्यातीत मात्र भारत चौथ्या क्रमांकावर आहे. ब्राझीलपाठोपाठ थायलंड व ऑस्ट्रेलिया दुसऱ्या, तिसऱ्या क्रमांकाचे साखर निर्यातदार देश आहेत. भारतातून म्यानमार, सोमालिया, सुदान, संयुक्त अरब अमिरात, पाकिस्तान, सौदी अरेबिया, श्रीलंका, टांझानिया आदी देशांत साखरेची निर्यात करण्यात येते.

एक क्विंटल साखरेमागे साधारणपणे ४०० रुपयांचा तोटा होत आहे, असे साखर क्षेत्रातील जाणकार सांगतात. त्यामुळे ऊस उत्पादकांची देणी भागविणे कारखान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेले आहे. साखर उद्योगासमोरील हे संकट साधारणपणे २०१३-१४पासून सुरू झाल्याचे मानले जाते. त्याआधी २००९-१० या हंगामात साखरेच्या उत्पादनात घट झाली होती. त्यावर्षी उसाचे क्षेत्र ४१ लाख ७५ हजार हेक्टरपर्यंत कमी झाले होते. त्याचा परिणाम उसाच्या उत्पादनावर आणि साखरेच्या निर्मितीवर झाला. त्यामुळे त्यावर्षी सुमारे ४१ लाख टन साखरेची आयात करण्यात आली होती. त्यानंतरच्या दोन वर्षांत साखरेच्या उत्पादनात वाढ झाली. पुढे २०१२-१३ आणि २०१३-१४ या वर्षांत साखरेच्या उत्पादनाक थोडी घट दिसते, पण त्यावेळी आयात वाढली. आयात केलेली कच्ची साखर प्रक्रिया करून निर्यात करणे अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात २०१४-१५मध्ये आयात आणि निर्यात यांच्यातील तफावत कमी झाली.

साखरेच्या दरातील घसरणीला त्याचाही हातभार लागला आहे.देशात साखर आयातीवर १९९८पर्यंत कोणतेही शुल्क नव्हते. सरकारने १९९८मध्ये पाच टक्के सीमा शुल्क आणि ८५० रुपये प्रती टन काउंटरव्हेलिंग ड्यूटी लागू केली. सीमा शुल्कात १९९९मध्ये २० टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्यात आली. पुढे त्यात आणखी पाच टक्के वाढ करून दहा टक्के अधिभार आकारणे सुरू झाले. सरकारने सीमाशुल्कात १९९९मध्ये ४० टक्क्यांपर्यंत आणि २०००मध्ये ६० टक्क्यांपर्यंत वाढ केली. २००९-०९च्या हंगामात साखरेच्या उत्पादनात मोठी घट झाल्यानंतर सरकारेन साखर आयातीवरील शुल्क मागे घेतले. २०१२पर्यंत साखर आयातीवर शुल्क नव्हते.

जुलै २०१२मध्ये आयातीवर दहा टक्के शुल्क लागू करण्यात आले. त्यात एका वर्षात पाच टक्क्यांची वाढ करण्यात आली. पुढे ऑगस्ट २०१५मध्ये हे शुल्क १५ टक्क्यांवरून २५ टक्के आणि ४० टक्के करण्यात आले आहे.ऊस उत्पादकांचे कारखान्यांकडे सुमारे २२ हजार कोटी रुपये थकित आहेत. साखरेचे भाव पडू लागल्यामुळे साखर कारखान्यांकडे थकबाकी राहण्याचे प्रमाण गेल्या पाच वर्षांत वाढले आहे. २०१०-११मध्ये कारखान्यांना उसाचे ३३ हजार ४८८ कोटी ७२ लाख रुपये द्यायचे होते. त्यावर्षी कारखाने चार हजार ५२८ कोटी २७ लाख रुपये देऊ शकले नाहीत. ही थकबाकी १३ टक्के होती. त्यानंतर या थकबाकीत सातत्याने वाढ होत गेली.

२०१३-१४च्या हंगामात ही थकबाकी ४२.१४ टक्क्यांपर्यंत पोचली. त्यानंतरच्या दोन वर्षांत त्यात घट झाली. ऊस उत्पादकांची थकबाकी ही कारखान्यांसाठी आणि सरकारसाठी डोकेदुखी झाली आहे. साखर उद्योगाची कसरत: शासनाचे धोरणात्मक निर्णय आणि पॅकेजच्या माध्यमातून सरकारचा साखर उद्योगाला दिलासा देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. शेतकऱ्यांची देणी देण्यासाठी थेट रक्कम दिलेली नसली तरी साखर विक्री किंमत वाढवून कारखान्यांच्या तोट्याची भरपाई करण्याचा प्रयत्न आहे. शेतकऱ्यांची नाराजी या पॅकेजमुळे दूर होईल की नाही, त्यांच्या पदरात काही पडेल की नाही, कारखान्यांकडे असलेली थकबाकी शेतकऱ्यांना मिळेल की नाही, हे येणारा काळच ठरवणार आहे.

साखर उद्योगासाठी सरकारने यापूर्वीही मदत केली आहे. २०१४-१५मध्ये कारखान्यांना ४२१३ कोटी रुपयांचे साह्य कर्जरुपाने करण्यात आले. त्याचा लाभ सुमारे ३२ लाख शेतकऱ्यांना झाला. त्याचबरोबर डिसेंबर २०१५मध्ये कारखान्यांना प्रतिटन साखरेमागे साडेचार रुपयांचे उत्पादन अनुदान देण्यात आले. देशातील २१३ कारखान्यांना या योजनेत ५२० कोटी रुपये देण्यात आले. सरकारने २०१४मध्ये साखर कारखान्यांना बिनव्याजी कर्ज दिले. या योजनेत ऊस उत्पादकांची जुनी देणी देण्यासाठी ६४८५ कोटी ६९ लाख रुपये दिले. त्याच्या व्याजाचा बोजा केंद्र सरकारने उचलला होता. देशाला सुमारे ८० टक्के इंधन आयात करावे लागते. पेट्रोलमध्ये पाच टक्के इथेनॉल मिसळण्याच्या निर्णय तत्कालीन अटलबिहारी वाजपेयी सरकारने घेतला होता.

आता पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याचे प्रमाण दहा टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे केंद्र सरकारचे उद्दिष्ट आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी पॅकेजमध्ये देऊ केलेले अर्थसाह्य कारखान्यांसाठी निश्चितच लाभदायक ठरेल. त्याचबरोबर इंधनाच्या आयातीवरील सरकारचा भार कमी होऊ शकेल. २०१३-१४ मध्ये पेट्रोलमध्ये मिश्रणासाठी ३८ कोटी लिटर इथेनॉल उपलब्ध झाले होते. हे प्रमाण २०१४-१५मध्ये ६७ कोटी लिटरपर्यंत पोचले. २०१५-१६मध्ये इथेनॉल निर्मितीने १११ कोटी लिटरचा उच्चांक गाठला. त्यातून पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याचे प्रमाण ४.२ टक्क्यांपर्यंत वाढले. त्यानंतरच्या वर्षी, २०१६-१७मध्ये ८० कोटी लिटर इथेनॉल पुरवठ्याचा करार केला होता. त्यापैकी ६६ कोटी ५१ लाख लिटर इथेनॉलचा पुरवठा करण्यात आला, २०१७-१८मध्ये १३६ कोटी ५१ लाख लिटर इथेनॉल पुरवठ्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यापैकी १३६ कोटी लिटर पुरवठ्याबाबत करार करण्यात आला आहे. इथेनॉल निर्मितीच्या माध्यमातून साखर उद्योगासमोरील आर्थिक संकट काही अंशी दूर होऊ शकते, अशी सरकार आशा आहे. साखर उद्योगाशी संबंधित लाखो ऊस उत्पादक, कामगार आणि या क्षेत्रावर वर्चस्व असलेले राजकारणी यांमुळे साखर उद्योगाला कायम सरकारकडून मदत करण्यात येते. निवडणुकांच्या राजकारणामुळे अशी मदत करणे सरकारला अपरिहार्यही ठरते, पण सरकारच्या मदतीवर हा उद्योग किती काळ अवलंबून राहू शकेल, असाही प्रश्न आहे.

शीतपेये, चॉकलेट आदी उद्योगांतही साखरेचा वापर करण्यात येतो, पण हे उद्योग बहुतांश साखर आयात करतात. त्यांनाही देशांतर्गत उत्पादित साखरेचा काही हिस्सा खरेदी करण्याची बंधने घातली पाहिजेत. जागतिक पातळीवर साखरेच्या उत्पादनाचा अंदाज घेऊन इथेनॉल निर्मितीचा पर्याय साखर उद्योगासाठी काही प्रमाणात लाभदायक ठरू शकेल. निवडणुकीच्या निमित्ताने का होईना साखर उद्योगाला पुन्हा एकदा सरकारी मदत मिळाली आहे, परंतु कोणत्याही मदतीशिवाय कारखाने चालविण्याचे काम यापुढे झाले पाहिजे. सरकारलाही आयात-निर्यात धोरणाच्या माध्यमातून साखर उद्योगाला उभारी, ऊस उत्पादकांना दिलासा देण्याबरोबर बाजारपेठेत साखरेच्या दरांवरील नियंत्रण राखण्याची कसरत करावी लागणार आहे. राज्यातला साखर उद्योग अडचणीत : जगात साखर उत्पादन करणाऱ्या देशामध्ये भारत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. त्यातही पश्चिम महाराष्ट्रात साखर कारखान्यांच जाळं पसरलं असून इथलं समाजकारण अर्थकारण आणि राजकारण साखर उद्योगाभोवती फिरत असतं.दरवर्षीप्रमाणे यंदाही गाळप हंगाम सुरू होताना शेतकरी संघटना आणि कारखानदार यांच्यात संघर्ष झाला. ऊसदराच्या मुद्द्यावर चर्चा करून अखेर कारखान्याची धुराडी पेटली पण साखऱ उद्योग हा काही एका दिवसात संकटात आलेला नाही. गेल्या काही अनेक वर्षात उद्योगाच्या चुका शासकीय धोरणं आणि जागतिक प्रतिकुल परीस्थितीमुळं साखर उद्योग अडचणीत आला आहे.

भारतात सुमारे 40 ते 50 लाख हेक्टर उसाची शेती केली जाते. जगाच्या पातळी उसाचे क्षेत्रं मोठी आहेत. परंतू भारत आणि महाराष्ट्र राज्याच्या विचार केला तर सिमांत शेतकरी ऊसाच्या उत्पादनात आहे. त्यामुळंच साखर लागवडीतील 80 टक्के शेतकरी काही गुंठ्ठ्यात शेती करणारा आहे. फक्त र 20 टक्के शेतकरी एकरी उसाची लागवड करतो. त्यामुळे ब्राझील नंतर भारत दुसऱ्या क्रमाकांचा साखर उत्पादक देश ठरतो. उत्पादनाचा विचार केला तर गेल्या वर्षी म्हणजे 2017-2018 या वर्षात साखरेचं 357 लाख टन उत्पादन झालं तर यंदा 330 लाख टन उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे. गेल्या काही वर्षांत इतक्या मोठ्या प्रमाणात साखर उत्पादन झाल्यामुळे साखरेचा अतिरिक्त साठा तयार झाला. गेल्या वर्षीची 100 लाख टन साखर शिल्लक आहे. अतिरिक्त साठा झाल्यामुळे साखरेचे दर पडले आहेत. जगात भारत हा साखरेचा सर्वांत मोठा ग्राहक देश आहे. पण आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचे दर कमी आहेत. याचं कारण म्हणजे भारतात पांढरी साखर तयार केली जाते. जिला जागतिक बाजारपेठेत केवळ 10 टक्के मागणी आहे, याउलट 75 टक्के मागणी ही कच्च्या साखरेला तर 15 टक्के रिफाईन म्हणजे शुद्ध साखरेला आहे. अतिरिक्त साखरेच्या साठ्यामुळे सरकारने साखर निर्यातीचा निर्णय घेतला.

त्यानुसार गेल्या वर्षी 50 लाख टन साखर निर्यातीची परवानगी देण्यात आली. पण साधनांच्या कमतरतेमुळे केवळ 6 लाख टन साखरच निर्यात करण्यात आली. साखर कारखान्यांना ऊस गाळप करून साखर निर्मिती करताना 31 ते 34 रुपये प्रतिकिलो खर्च येतो. मात्र प्रत्यक्षात 20 रुपये इतका दर मिळाल्याने जवळपास 11 रुपयांची तफावत कारखान्यांना स्वतःच्या खिशातून भरून काढावी लागत आहे. FRP संबधी 1966च्या कायद्यानुसार उसाची FRP ही 14 दिवसांच्या आत शेतकऱ्यांना देणं बंधनकारक आहे. मात्र साखर उत्पादन खर्च जास्त असल्याने कारखाने ही FRP देण्यास असमर्थ असल्याचं दिसून येतं. आंतरराष्ट्रीय बाजारात मागणी कमी असल्याने आणि देशात साखरेचं अतिरिक्त उत्पादन होत असल्यानं सहकार क्षेत्र डबघाईला आल्याचं चित्र आहे. बँकांकडून आर्थिक पुरवठा होत नसल्याने कारखान्याना शेतकऱ्यांची देणी देता येत नाहीत. त्यामुळे दर गाळप हंगामात शेतकऱ्यांना थकबाकी सहन करावी लागते.

याबाबत सरकारनं हस्तक्षेप करण्याची कारखान्यांची मागणी आहे. उत्पादन खर्च आणि विक्री दर यातली तफावत सरकारनं अनुदान स्वरूपात भरून काढली तर साखर उद्योगाला तग धरण्यास मदत होणार आहे. पाण्याची उपलब्धता असल्याने शेतकरी मोठ्या प्रमाणात उसाची शेती करतो त्यातही पिकवलेला ऊस गाळप करण्यासाठी कारखान्यांना घातला की पैसे मिळतात. त्यासाठी ऊस पिकाची इतर पिकाप्रमाणे जाहिरात करावी लागत नाही.सरकारने साखर दर नियंत्रण मुक्त केल्याने साखरेचे दर घसरले कारखान्यांना 80 टक्के उत्पन्न हे साखर विक्रीतून येते. पण अतिरिक्त साठा, मागणी कमी त्यामुळं पुरवठा कमी या चक्रामुळे साखर कारखाने आर्थिक संकटात सापडले आहेत. यामुळे पुढच्या वर्षी किती कारखान्याची गाळप करण्याची आर्थिक ताकद असेल हे पाहण महत्त्वाचे असेल.

ऊस गाळपाच्या प्रति टन 28 टक्के ही मळी, राख आणि चिपाड निर्मिती होते. यातला 22 टक्के भाग वाफ तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या वीज निर्मितीसाठी वापरला जातो. उरलेल्या 4 ते 5 टक्क्यांची 2000 रुपये दराप्रमाणे विक्री केली जाते. त्यातून जास्त नफा मिळाला तर शेतकऱ्यांना FRPचे पैसे अधिक वाढवून दिले जातात.मात्र सध्या कारखान्यांची स्थिती पाहता गेल्या वर्षी अपेक्षित दर न मिळाल्यानं गेल्या हंगामातील कर्ज डोक्यावर आहेत. अशात यंदाचा साखर उत्पादन खर्च, तोडणी खर्च आणि कच्चा माल याचा आकडा प्रति क्विंटल 3550 पर्यंत जातोय पण साखरेला 3000 रुपये इतकाच दर मिळतोय. त्यामुळे उरलेले 550 रुपये भरून काढण्यासाठी कारखाने प्रयत्नशील आहेत.अशा परिस्थितीत पहिले 2 महिने FRP नुसार किंमत देणं कारखानदारांना शक्य आहे, पण डिसेंबरनंतर मात्र FRP अधिक ज्यादा पैसे देणं कारखान्याना शक्य होणार नसल्याचं स्पष्टपणे दिसत असल्यानं उस उत्पादक शेतकरी आणि साखर कारखानदार संघर्ष अटळ आहे. पर्याय महत्वाचा: १९७२ साली उसाचे राज्यातील क्षेत्र हे सुमारे २ लाख हेक्टर एवढे होते. आज ते सुमारे सव्वाआठ लाख हेक्टर आहे. गेल्यावर्षी हेच क्षेत्र साडेअकरा हजार लाख हेक्टर होते. म्हणजेच गेल्या पन्नास वर्षात आपण किती शेतकरी या उसाच्या गुऱ्हाळात आणि साखरेच्या कारखान्यांच्या राजकारणात आणले, याचा अंदाज आपल्याला बांधता येईल. आज हा सारा साखर उद्योग संकटात असल्याची बोंबांबोब सुरू झाली आहे. तेव्हा या बुडत्या जहाजातून सावरण्यासाठी पहिल्यांदा शेतकऱ्यांना सावध करावे लागणार आहे.

साखर कारखानदारांनी पर्यायी उद्योगांची चाचपणी करायला सुरुवात केली आहे. इथेनॉल, सहवीजनिर्मिती इथपासून मद्यनिर्मितीपर्यंतचे अनेक पर्याय आजमावले जात आहेत. खासगी आणि सहकारी दोन्ही क्षेत्रातील साखर कारखानदारी ही राजकारणासाठीचे लाँचिग पॅड ठरलेली आहे. त्यामुळे भविष्यात ती ज्या वेगाने कूस बदलेल त्या वेगाने शेतकऱ्याला मात्र बदलता येणे सोपे नाही. त्यासाठी त्याने वेळेच नव्या समर्थ पर्यायांचा विचार करायला हवा.आज जागतिकीकरणाने उद्योगांची गणित पूर्णपणे बदलली आहेत. आयात-निर्यातीचे गणिते शेतकऱ्यांना सहजपणे उमगणारी नाहीत. पाकिस्तानातील आयात साखरेवरून गेली कित्येक वर्षे राष्ट्रप्रेमी गोंधळ माजतो आहे. पण तरीही पाकिस्तानातील साखर आयात होते. आयात केलेली साखर ही देशातील शेतकऱ्यांनी पिकवलेल्या साखरेपेक्षा स्वस्त पडू लागली, तर साखर उद्योगाचे सारे अर्थकारणच कोलमडेल. याविरोधारात महाराष्ट्रातील शेतकरी संघटनांनी दंड थोपटले होते. पण हे सारे राजकारण प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या भल्याचे कधी ठरणार, हा गेले अनेक दशके न सुटलेला प्रश्न आहे. एवढे मात्र नक्की की जागतिक पातळीवर साखरेचे गणित बदलते आहे. ब्राझीलसारखा देश आता साखरेच्या उत्पादनकडून इथेनॉलकडे वळतो आहे.

उसाऐवजी शर्कराकंदासारखे पर्याय अजमावून पाहा, अशा बातम्या येत आहेत. साखरेचा दर घरगुती वापरासाठी वेगळा आणि औद्योगिक वापरासाठी वेगळा असावा अशी मागणी जोर घेत आहे. साखर कारखान्यांना पॅकेज मिळावे यासाठी परिषदा होताहेत.यातील किती गोष्टी होतील, हे येणारा काळच सांगेल. पण राज्यातील नवे सरकार शेतकऱ्यांच्या हिताची भाषा करते आहे. त्यांनी शेतकऱ्यांना सर्वात आधी विश्वासात घेऊन भविष्याची दिशा कशी असेल हे सांगणे अत्यावश्यक आहे. अन्यथा आधीच आगीत सापडलेला शेतकरी भविष्यात फोफाट्यात अडकल्याशिवाय राहणार नाही. साखर उद्योगाच्या प्रश्नाबाबत बोलताना राज्याचे सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील म्हणाले, साखर उद्योगाचे अनेक प्रश्न आहेत. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची उसाला चांगला भाव मिळावा अशी मागणी असते.

प्रत्येक साखर कारखाना उद्योग नफ्यात आणुन चांगला दर देण्याचा प्रयत्न करतो. साखर उद्योगाचे एक चक्र असून प्रत्येक वर्षी साखर उद्योगाला नव्या आव्हानाला सामोरे जावं लागतं. उसाची एफआरपी १४ दिवसात देणं बंधनकारक आहे. दुष्काळ अतिवृष्टी सारख्या संकटामुळं कारखान्याची आर्थिक परीस्थिती बिकट असली तरी राज्य सरकार शेतकऱ्यांना रास्त आणि योग्य भाव योग्य वेळी मिळालाच पाहीजे या भुमिकेची आहे.केंद्राच्या साखर निर्यात योजनेला अनुदान मिळते, या योजनेसाठी राज्यातून जास्तीत जास्त साखर कारखाने पात्र ठरतील असे शासनाचे नियोजन असल्याचे बाळासाहेब पाटील यांनी सांगितले.

राज्यात यंदा सहकारी आणि खासगी अशा १८९ साखर कारखान्यांमधून ८७३ लाख मेट्रिक टन उसाचे गाळप होऊन ९९ लाख मेट्रिक टन साखरेचे उत्पादन होण्याची अपेक्षा आहे. राज्याची इथेनॉल निर्मितीची वार्षिक क्षमता १६६ कोटी लिटर्स असून इथेनॉल निर्मितीची साखर कारखान्यांच्या आसवानीची (डिस्टिलरीज) वार्षिक क्षमता १०४ कोटी लिटर्स आहे. गळीत हंगाम सुरू करण्यापूर्वी जागतिक साखर बाजाराची स्थिती, जगभरातील साखर उत्पादन याचा विचार करून साखर आणि इथेनॉल याच्या उत्पादनाबाबतचे धोरण ठरविणाऱ्या ब्राझिलमधील साखर उद्योगाचे अनुकरण करण्याची भूमिका यंदा प्रथमच राज्यातील साखर उद्योगाने घेतली आहे. इथेनॉलबाबत ठोस धोरण नसल्याने आजवर साखर निर्मितीवर भर देणाऱ्या साखर उद्योगाने यावर्षी तोटय़ाचा धोका टाळण्यासाठी आणि केंद्राच्या व्याज परतावा तसेच इथेनॉल प्रोत्साहन धोरणाचा फायदा उठविण्यासाठी इथेनॉल निर्मितीवरवर भर देण्याची भूमिका घेतली आहे. राज्यात मागील दोन गळीत हंगामात अनुक्रमे ४५ आणि १८ कोटी लिटर्स इथेनॉलचे उत्पादन झाले होते. मात्र यंदा १०४ कोटी लिटर्स इथेनॉल निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यासाठी आतापर्यंत गाळप परवाना मिळालेल्या ७२ साखर कारखान्यांनी पूर्ण क्षमेतेने इथेनॉल निर्मिती करण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी दिली.

साखर उदयोगातील अनिश्चितता दूर करण्यासाठी तसेच इथेनॉलचा इंधन म्हणून वापर होत असल्याने आणि साखरेप्रमाणे वाहतुकीचा धोका नसल्याने यंदा प्रथमच इथेनॉल निर्मितीवर भर देण्यात आला असून तसे नियोजनही करण्यात आल्याची माहिती गायकवाड यांनी दिली. यंदा ७४ साखर कारखाने पूर्णक्षमतेने इथेनॉल निर्मिती करणार असून आणखी २० कारखान्यांना इथेनॉल निर्मितीची परवानगी दिली आहे. यंदा साखरेच्या उत्पादनात १० टक्के म्हणजेच १० लाख मेट्रिक टनाची कपात करण्यात येणार असून त्याऐवजी इथेनॉल उत्पादन वाढविण्यात येणार आहे. तसेच येत्या काही वर्षांत राज्याची इथेनॉल निर्मिती क्षमता एक हजार कोटी लिटर्सपर्यंत नेण्याचे नियोजन सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले. ऊसतोड मजुरांचेही अनेक प्रश्न… ऊसतोड मजुरांचे अनेक प्रश्न आहेत. पण ‘अर्धा कोयता’ या उल्लेखाने ओळखल्या जाणाऱ्या ऊसतोड करणाऱ्या महिला मजुरांचे प्रश्न वेगळे, गंभीर आणि गुंतागुंतीचे आहेत.ऊसतोड मजुरांचे अनेक प्रश्न आहेत. पण ‘अर्धा कोयता’ या उल्लेखाने ओळखल्या जाणाऱ्या ऊसतोड करणाऱ्या महिला मजुरांचे प्रश्न वेगळे, गंभीर आणि गुंतागुंतीचे आहेत.

ऊसतोड मजुरांचे प्रश्न सोडविताना या महिलांच्या समस्यांकडे स्वतंत्रपणे आणि अधिक सहानुभूतीने पाहावे लागेल. त्या दृष्टीने काही पावले आता पडत आहेत.महाराष्ट्राच्या २०१८-१९ च्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालानुसार देशामधील साखर कारखान्यांपैकी सुमारे ३६ टक्के साखर कारखाने महाराष्ट्रात आहेत. साखर उद्योगाचा हा डोलारा, ऊस शेतकरी आणि ऊसतोड करणारे मजूर ह्यांच्या जिवावर उभा आहे. ऊसतोड कामगार व मजुरांची नेमकी संख्या माहिती नसली, तरी महाराष्ट्रात १० ते १५ लाख ऊसतोड कामगार असावेत. हे कामगार महाराष्ट्राच्या दुष्काळी भागांमधील असून वर्षातील सहा महिने ते गावातून स्थलांतर करून ऊस उत्पादक प्रदेशात कामासाठी स्थलांतर करून जातात. गावात काम नसल्याने करावे लागणारे सक्तीचे स्थलांतर, वेठबिगारीसारखी स्थिती, अतिकष्टाचे काम आणि त्या बदल्यात मिळणारा तुटपुंजा मोबदला, उचल घेतलेले पैसे फेडता न आल्याने वाढता कर्जबाजारीपणा, कामाच्या ठिकाणी अत्यंत हलाखीची परिस्थिती, स्थलांतरामुळे मुलांच्या शिक्षणावर होणारा परिणाम, कामगार म्हणून ओळख नसल्याने कायद्याचे संरक्षण न मिळणे असे अनेक प्रश्न ऊसतोड कामगारांसमोर आहेत.