देशभर १ एप्रिलपासून ‘ई-२०’ पेट्रोल अनिवार्य: उच्च ऑक्टेन इंधनामुळे इंजिन राहणार सुरक्षित

केंद्र सरकारने १ एप्रिल २०२६ पासून संपूर्ण भारतात २०% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (E20) विक्रीचे बंधनकारक आदेश दिले आहेत . पेट्रोलियम मंत्रालयाने १७ फेब्रुवारी रोजी काढलेल्या अधिसूचनेनुसार, या इंधनाचा किमान रिसर्च ऑक्टेन नंबर (RON) ९५ असणे अनिवार्य असेल. या निर्णयामुळे भारतीय इंधन क्षेत्रात एक मोठी क्रांती अपेक्षित आहे.

शेतकऱ्यांना पाठबळ आणि परकीय चलनाची बचत: इथेनॉलची निर्मिती प्रामुख्याने ऊस, मका किंवा धान्यापासून केली जाते . हे इंधन नूतनीकरणक्षम असून शुद्ध पेट्रोलच्या तुलनेत अधिक स्वच्छ जळते, ज्यामुळे उत्सर्जनात घट होते . या निर्णयाचा सर्वात मोठा फायदा भारतीय शेतकऱ्यांना होणार आहे, कारण यामुळे ऊस आणि मक्याच्या मागणीत मोठी वाढ होणार आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, २०१४-१५ पासून भारताने इथेनॉल मिश्रणाद्वारे १.४० लाख कोटी रुपयांहून अधिक परकीय चलनाची बचत केली आहे

RON ९५ चे महत्त्व काय? संशोधन ऑक्टेन क्रमांक (RON) हा इंधनाचा इंजिनमधील ‘नॉक’ (Knocking) रोखण्याच्या क्षमतेचा मापदंड आहे . जेव्हा इंजिनमध्ये इंधन असमान पद्धतीने जळते, तेव्हा ‘पिंगिंग’ असा आवाज येतो, ज्यामुळे इंजिनची शक्ती कमी होते आणि दीर्घकाळात इंजिनचे नुकसान होऊ शकते . इथेनॉलचा स्वतःचा ऑक्टेन नंबर (सुमारे १०८ RON) अत्यंत उच्च असतो, त्यामुळे पेट्रोलमध्ये त्याचे २०% मिश्रण केल्यास इंधनाची ‘नॉक’ रोखण्याची क्षमता वाढत]. इंजिनचे नुकसान टाळण्यासाठीच सरकारने किमान ९५ RON ची अट ठेवली आहे.

वाहनांवर होणारा परिणाम:

• नवीन वाहने: २०२३-२५ पासून भारतात उत्पादित झालेली बहुतांश वाहने ‘ई-२०’ इंधनावर चालण्यासाठीच डिझाइन करण्यात आली आहेत, त्यामुळे या वाहनांना कोणताही धोका नाही.
• जुनी वाहने: जुन्या गाड्यांच्या बाबतीत मात्र सरासरीमध्ये (Mileage) ३ ते ७ टक्क्यांपर्यंत घट होऊ शकते. तसेच, या इंधनामुळे जुन्या गाड्यांमधील रबर किंवा प्लास्टिकच्या भागांची झीज होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे .

लक्ष्यपूर्तीकडे वेगवान वाटचाल: भारताने जून २०२२ मध्येच १०% इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट वेळेआधी पूर्ण केले होते . यामुळे उत्साहित होऊन सरकारने २०% मिश्रणाचे पूर्वीचे २०३० हे लक्ष्य अलीकडे आणून ते २०२५-२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे निश्चित केले आहे. सध्या देशातील बहुतांश पेट्रोल पंपांवर २०% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलची विक्री सुरू झाली आहे.

विशेष परिस्थितीत केंद्र सरकार विशिष्ट प्रदेशांसाठी किंवा मर्यादित काळासाठी या नियमातून सवलत देऊ शकते, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे .