साखर उद्योगासमोर नवे संकट: घरगुती खपात २० लाख टनांची घट

हर्षवर्धन पाटलांची केंद्राकडे मोठी मागणी

पुणे: भारतातील साखर उद्योग सध्या एका गंभीर आर्थिक पेचात सापडला आहे. वाढत्या आरोग्याविषयीच्या जागरूकतेमुळे देशांतर्गत साखरेचा वापर तब्बल २० लाख टनांनी घटला असून, यामुळे साखर कारखान्यांचे आर्थिक गणित कोलमडण्याची भीती निर्माण झाली आहे. राष्ट्रीय साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी या परिस्थितीवर चिंता व्यक्त करत केंद्र सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे.

आरोग्य भान की उद्योगाचे नुकसान?

देशाची १४० कोटी लोकसंख्या पाहता दरवर्षी साधारण ३०० लाख टन साखरेचा वापर होणे अपेक्षित असताना, प्रत्यक्ष वापर केवळ २८० लाख टनांवर येऊन ठेपला आहे. ग्राहकांकडून हल्ली ‘शुगर फ्री’ किंवा कमी साखरेच्या पदार्थांना मिळणारी वाढती पसंती हे या खप कमी होण्यामागचे मुख्य कारण असल्याचे पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. साखरेचा वापर कमी झाल्यामुळे कारखान्यांचे मोठे नुकसान होत असून साठे पडून राहण्याची शक्यता आहे.

खर्च वाढला, पण भाव स्थिर:

साखर उद्योगासमोर केवळ खपाचेच आव्हान नाही, तर वाढत्या उत्पादन खर्चानेही कंबरडे मोडले आहे. हर्षवर्धन पाटील यांनी आकडेवारीनिशी स्पष्ट केले की, गेल्या पाच वर्षांत शेतकऱ्यांना दिली जाणारी एफआरपी (FRP) प्रति क्विंटल ६५० रुपयांनी वाढली आहे. मात्र, साखरेची किमान विक्री किंमत (MSP) अद्याप ३१०० रुपयांवरच स्थिरावली आहे. ही विक्री किंमत किमान ४१०० रुपये केल्याशिवाय कारखाने तोट्यातून बाहेर येणे कठीण असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

इथेनॉल आणि निर्यातीचा आधार:

या आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी साखर महासंघाने केंद्राकडे दोन प्रमुख उपाय सुचवले आहेत: १. अतिरिक्त साठा कमी करण्यासाठी ५ लाख टन साखर निर्यातीस तातडीने परवानगी द्यावी. २. इथेनॉल निर्मितीसाठी ५ लाख टन साखर वळवण्यास मंजुरी द्यावी, जेणेकरून कारखान्यांना उत्पन्नाचा पर्यायी मार्ग मिळेल.

केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांनी या प्रश्नावर गांभीर्याने विचार करत एक समिती नेमली असून, पुढील १० वर्षांचे दीर्घकालीन धोरण तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

राजू शेट्टींच्या आरोपांना प्रत्युत्तर:

पत्रकार परिषदेत पाटील यांनी इंदापूरच्या कर्मयोगी साखर कारखान्यावरून शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी केलेल्या आरोपांनाही उत्तर दिले. “हा कारखाना खासगी कंपनीला चालवायला देताना सर्व कायदेशीर बाबी पाळल्या असून सभासदांची रीतसर मान्यता घेतली आहे. हे मॉडेल राज्यातील अशा प्रकारचे पहिलेच ‘सहयोगी तत्त्वावरील’ उदाहरण आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.

एकूणच, बदलत्या जीवनशैलीमुळे साखरेच्या मागणीत झालेली घट आणि स्थिर विक्री किंमत यामुळे साखर उद्योग सध्या मोठ्या बदलांच्या उंबरठ्यावर उभा आहे.