साखरेची एमएसपी चाळीशीच्या पुढे असावी : शेखर गायकवाड
साखर किंमत वाढीमागे नेमके कारस्थान की नियोजनाचा अभाव? माजी साखर आयुक्तांनी यांनी उघड केले वास्तव
पुणे । शुगरटुडे
गणेशोत्सव आणि दिवाळी सारखे मोठे सण तोंडावर आलेले असतानाच सर्वसामान्य ग्राहकांच्या खिशाला कात्री लागण्यास सुरुवात झाली आहे. बाजारात अचानक साखरेचे दर ५० ते ६० रुपयांवरून सत्तरीच्या पुढे गेली. (आता ती साठीच्या आत आली आहे) जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा साखर उत्पादक देश असलेल्या भारतावर अचानक साखर आयात करण्याची वेळ का आली? या दरवाढीचा फायदा खरोखरच शेतकऱ्यांना मिळतोय का? या सर्व प्रश्नांचा सविस्तर उलगडा राज्याचे माजी साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी
तीन दिवसांपूर्वी केला आहे. साखरेचा किमान विक्री दर (एमएसपी) ३९ ते ४५ रूपयांपर्यंत (प्रति किलो) वाढवण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली आहे.
शेखर गायकवाड यांच्या विश्लेषणानुसार, या साखर टंचाई आणि दरवाढीमागे कोणतीही एक मोठी चूक नसून निसर्गाचा कोप, धोरणात्मक त्रुटी आणि व्यापाऱ्यांची साठेबाजी यांसारखी पाच प्रमुख कारणे आहेत:
१. निसर्गाचा लहरीपणा: महाराष्ट्रात उत्पादनात मोठी घट
साखरेचे दर वाढण्याचे सर्वात पहिले आणि मुख्य कारण म्हणजे हवामान बदल आणि पावसाची अनिश्चितता. गळीत हंगामाच्या सुरुवातीला देशात मोठे उत्पादन होईल असा अंदाज होता, मात्र प्रत्यक्षात राष्ट्रीय पातळीवर उत्पादनात ११ टक्क्यांची घट झाली. महाराष्ट्रात तर उत्पादनाचा अंदाज १०६ लाख टन होता, पण प्रत्यक्षात केवळ ८९ लाख टन साखरेचे उत्पादन झाले. म्हणजेच एकट्या महाराष्ट्रात तब्बल १७ लाख टन साखरेचे उत्पादन घटले, ज्याचा थेट परिणाम बाजारातील पुरवठ्यावर झाला.
२. इथेनॉल धोरणातील ताळमेळ बिघडला
देशात अतिरिक्त साखर निर्माण होऊ नये म्हणून केंद्र सरकारने साखरेचा रस आणि ‘बी-हेवी’ मोलासेस थेट इथेनॉल निर्मितीकडे वळवण्याचे धोरण आखले होते. यासाठी अनेक साखर कारखान्यांनी तब्बल ३० हजार कोटींहून अधिक कर्ज काढून मोठ्या डिस्टिलरी (मद्यनिर्मिती प्रकल्प) उभारल्या. परंतु, तेल कंपन्यांनी वेळेत हे इथेनॉल खरेदी केले नाही. कारखान्यांकडे इथेनॉल साठवण्यासाठी जागा उरली नाही. कारखाने कर्जबाजारी झाले आणि दुसरीकडे साखरेचे उत्पादन घटल्याने बाजारात तुटवडा निर्माण झाला.
३. दरवाढीचा लाभ व्यापाऱ्यांना; शेतकरी उपेक्षितच
सर्वसामान्यांना असे वाटते की साखरेचे दर वाढल्याने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना किंवा कारखान्यांना मोठा नफा होत असेल. पण हे वास्तव पूर्णपणे उलटे आहे. साखर कारखान्यांचा हंगाम ऑक्टोबरमध्ये सुरू होतो आणि मार्च-एप्रिलमध्ये संपतो. ऑगस्ट-सप्टेंबरपर्यंत कारखान्यांनी आपला ९५ टक्के साखर साठा आधीच विकलेला असतो. आता केवळ ५ टक्के साठा शिल्लक असताना दरांमध्ये जी प्रचंड वाढ झाली आहे, त्याचा थेट आणि संपूर्ण फायदा हा साठेबाजी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना आणि दलालांना मिळत आहे, शेतकऱ्यांना नाही.
४. आयातीची घोषणा होताच आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेजी
भारतात साखरेचा तुटवडा जाणवू लागल्याने सरकार साखर आयात करणार असल्याची घोषणा झाली. ही घोषणा होताच आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचे दर प्रति टन ३०० रुपयांनी वाढले. सध्या कच्ची साखर भारतात आणण्यासाठी आणि त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी मोठा खर्च येणार आहे. त्यामुळे आयात केलेली साखर कोणत्याही परिस्थितीत ५८ ते ६० रुपयांच्या खाली मिळणे अशक्य आहे.
५. घरगुती वापर घटला, पण व्यावसायिक मागणी वाढली
आरोग्याविषयीच्या जनजागृतीमुळे घरगुती साखरेचा वापर प्रति व्यक्ती २० किलोवरून १६ किलोवर आला असला, तरी शीतपेये (कोल्ड ड्रिंक्स), मिठाई आणि इतर व्यावसायिक उत्पादनांमध्ये साखरेचा वापर एकूण मागणीच्या तब्बल ६७ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. त्यामुळे मागणी कमी झालेली नाही, उलट ती सातत्याने वाढतच आहे.
भविष्यातील संकटावर काय आहेत उपाय?
शेखर गायकवाड यांच्या मते, या समस्येवर तात्पुरती मलमपट्टी करण्याऐवजी खालील दीर्घकालीन उपाययोजना करणे गरजेचे आहे:
- बफर स्टॉकची निर्मिती:भारतासारख्या महाकाय देशात कोणत्याही परिस्थितीत किमान ५० लाख टन साखरेचा राखीव साठा (Buffer Stock) नेहमी शिल्लक असायला हवा, जेणेकरून टंचाईच्या काळात आयातीची वेळ येणार नाही.
- एमएसपी (MSP) वाढवणे आवश्यक:कारखाने ३,४०० रुपये टन दराने ऊस खरेदी करतात, पण सरकारने साखरेची किमान विक्री किंमत (MSP) केवळ ३१ रुपये प्रति किलोवर रोखून धरली आहे. बँका याच दराने कारखान्यांना कर्ज देतात. त्यामुळे कारखाने आर्थिक अडचणीत येतात. ही एमएसपी किमान ३९ ते ४५ रुपयांपर्यंत वाढवली पाहिजे.
- दुहेरी दर लागू करू नका:घरगुती वापरासाठी स्वस्त आणि व्यावसायिक वापरासाठी महाग अशी दुहेरी दर प्रणाली लागू केल्यास बाजारात मोठ्या प्रमाणावर काळाबाजार आणि पोलिसांची दादागिरी वाढेल. त्यामुळे एकच पारदर्शक दर ठेवणे हितकारक ठरेल.
थोडक्यात विश्लेषण:योग्य नियोजनाचा अभाव आणि निसर्गाची अवकृपा यामुळे देशात साखरेचे संकट निर्माण झाले आहे. केवळ ऐन सणासुदीच्या काळात धाडी टाकून किंवा आयात करून हा प्रश्न सुटणार नाही, तर साखर उद्योगाला आणि शेतकऱ्यांना शाश्वत बनवण्यासाठी धोरणांमध्ये तातडीने बदल करणे गरजेचे आहे.
बाजारातील परिस्थिती आणि सणांचे दिवस लक्षात घेऊन सरकारने त्वरित पावले उचलली आणि साखर दर तीन दिवसांतच साठीच्या खाली आहे. काही ठिकाणी ते ५५ रूपयांच्याही खाली आहे. त्यामुळे सामान्य ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे. परंतु दरवाढ का झाली यासाठी श्री. गायकवाड यांनी केलेले विश्लेषण महत्त्वाचे आहे.
