साखर उद्योगासाठी सरकारचा मास्टरप्लॅन!

सॉफ्ट लोनसह उपपदार्थ निर्मितीला चालना देण्याचे उपमुख्यमंत्र्यांचे निर्देश

मुंबई : राज्यातील आर्थिक अडचणीत असलेल्या सहकारी साखर कारखान्यांना आगामी गाळप हंगामाच्या पूर्वतयारीसाठी तसेच शेतकऱ्यांची थकीत एफआरपी वेळेत अदा करण्यासाठी राज्य सरकार ‘सॉफ्ट लोन योजना’ लागू करण्याच्या तयारीत आहे. या योजनेचा प्रस्ताव तातडीने मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी दिले.

राज्यातील अनेक साखर कारखान्यांवर आर्थिक ताण असून मागील गाळप हंगामातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची सुमारे २०० कोटी रुपयांची एफआरपी थकीत असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले. त्यामुळे कारखान्यांना खेळते भांडवल उपलब्ध करून देणे आणि शेतकऱ्यांची देणी वेळेत भागवणे, हा या योजनेचा प्रमुख उद्देश आहे.

या योजनेंतर्गत सुमारे १०० सहकारी साखर कारखान्यांना सात वर्षांच्या परतफेडीच्या मुदतीवर अल्पव्याजी कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे. या कर्जावरील व्याजाचा भार राज्य सरकार उचलणार असून, त्यासाठी दरवर्षी सुमारे १०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. कारखान्यांची गाळप क्षमता आणि आर्थिक ताळेबंद तपासून कर्ज मंजूर केले जाणार आहे. कर्ज वितरणासाठी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि राज्य सहकारी बँकेचा वापर केला जाणार आहे.

उपपदार्थ निर्मितीसाठी स्वतंत्र धोरण

साखर कारखान्यांची आर्थिक क्षमता वाढवण्यासाठी केवळ साखरेवर अवलंबून न राहता उपपदार्थ निर्मितीला चालना देण्यावरही सरकारचा भर आहे. त्यासाठी स्वतंत्र आणि सर्वसमावेशक धोरण तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

या धोरणांतर्गत सौर ऊर्जा, सहवीज निर्मिती, इथेनॉल, हरित हायड्रोजन, बायो-बिटुमिन आणि जैव रसायने यांसारख्या उपपदार्थांच्या निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. त्यामुळे कारखान्यांचे उत्पन्नाचे स्रोत वाढून त्यांची आर्थिक स्थिती मजबूत होण्यास मदत होईल.

सॉफ्ट लोन योजनेमुळे कारखान्यांना आर्थिक आधार मिळण्याबरोबरच शेतकऱ्यांची एफआरपी वेळेत देणे आणि आगामी गाळप हंगामाची तयारी सुरळीतपणे पूर्ण करणे शक्य होईल, असा सरकारचा विश्वास आहे.