‘संत एकनाथ’च्या जप्त साखरेची विक्री करण्यास परवानगी

छत्रपती संभाजीनगर : उसाची एफआरपी थकवल्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटात टाकणाऱ्या पैठण येथील संत एकनाथ सहकारी साखर कारखान्याला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने मोठा दणका दिला आहे. कारखान्याची जप्त केलेली १३ हजार ५८१.५० क्विंटल साखर आणि मोलॅसिस विक्री करण्यास न्यायालयाने परवानगी दिली आहे.

विक्रीतून मिळणारी संपूर्ण रक्कम कारखान्याच्या खात्यात न वळवता थेट न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत. न्या. नितीन सूर्यवंशी आणि न्या. अबासाहेब डी. शिंदे यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.

२०२५-२६ गाळप हंगामातील उसाची एफआरपी थकीत राहिल्याने साखर आयुक्त आणि साखर संचालकांनी महसूल वसुली प्रमाणपत्राअंतर्गत कारवाई केली होती. त्यानुसार कारखान्याच्या गोदामातील साखर सील करून जप्त करण्यात आली होती. या कारवाईविरोधात कारखाना चालविणाऱ्या सचिन घायाळ शुगर प्रा. लि. कंपनीने खंडपीठात धाव घेतली होती.

दरम्यान, जप्त साखर खुल्या बाजारात विकून त्यातून मिळणाऱ्या रकमेतून शेतकऱ्यांची देणी भागवावीत, अशी मागणी करण्यात आली. मात्र, अन्य आर्थिक वसुलीची प्रकरणे प्रलंबित असल्याने साखर व मोलॅसिसची विक्रीची रक्कम इतर देणी फेडण्यासाठी वळवली जाण्याची शक्यता असल्याचा मुद्दा मांडण्यात आला.

दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर खंडपीठाने विक्रीस परवानगी दिली. ही प्रक्रिया महाराष्ट्राचे साखर आयुक्त, प्रादेशिक सहसंचालक (साखर), छत्रपती संभाजीनगर आणि विशेष लेखापरीक्षक वर्ग-१ यांच्या उपस्थितीत व देखरेखीखाली करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. विक्रीतून मिळणारी प्रत्येक रक्कम न्यायालयात जमा करावी लागणार आहे.

ही प्रक्रिया चार आठवड्यांत पूर्ण करून अहवाल सादर करण्याचे आदेशही देण्यात आले असून, प्रकरणाची पुढील सुनावणी ६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी होणार आहे.