गाळप हंगामाआधी थकीत बिलांचा मुद्दा तापला!

सोलापूर जिल्ह्यातील १४ कारखाने रडारवर

सोलापूर : आगामी २०२६-२७ गाळप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर सोलापूर जिल्ह्यातील थकीत ऊसबिलांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. मागील हंगामातील शेतकऱ्यांची ऊसबिले थकीत असलेल्या कारखान्यांना यंदाचा गाळप परवाना देऊ नये, अशी मागणी शेतकरी संघर्ष समितीने केली आहे.

जिल्ह्यातील काही साखर कारखान्यांकडून शेतकऱ्यांची देणी अद्याप पूर्णपणे अदा झालेली नसल्याचा आरोप समितीने केला आहे. त्यामुळे थकीत बिले न देता नव्या हंगामासाठी गाळप सुरू करण्याची परवानगी दिल्यास शेतकऱ्यांवर अन्याय होईल, अशी भूमिका समितीने घेतली आहे.

शेतकरी संघर्ष समितीचे समन्वयक दिलीप जोशी व अन्य पदाधिकाऱ्यांनी सोलापूरच्या सहप्रादेशिक साखर सहसंचालक कार्यालयात निवेदन देत कारखान्यांच्या थकीत बिलांचा प्रश्न मांडला. मागील हंगामातील ऊस बिल तसेच तोडणी व वाहतूक खर्चाची देणी पूर्णपणे भागविल्याशिवाय संबंधित कारखान्यांना गाळप परवाना देऊ नये, अशी मागणी करण्यात आली.

एफआरपीची १०० टक्के रक्कम देणे बंधनकारक

राज्यातील २०२६-२७ हंगामासाठी गाळप परवाना प्रक्रिया १ सप्टेंबरपासून ऑनलाइन सुरू झाली असून, मागील हंगामातील एफआरपीची संपूर्ण रक्कम अदा केल्याशिवाय कारखान्यांना परवाना मिळण्यात अडचण येणार आहे. १ ते ३० सप्टेंबरदरम्यान ऑनलाइन अर्ज करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
परवाना न घेता गाळप सुरू करणे किंवा परवान्याच्या अटींचे उल्लंघन करणाऱ्या कारखान्यांवर कारवाईचा इशाराही साखर आयुक्तालयाने दिला आहे.

फिटनेस तपासणीनंतरच परवाना द्यावा

कारखान्यांना गाळप परवाना देताना त्यांच्या यंत्रसामग्रीची आणि गाळप हंगामासाठीची तयारी तपासावी, अशी मागणीही शेतकरी संघर्ष समितीने केली आहे. कारखान्याने मागील हंगामातील शेतकऱ्यांची देणी पूर्ण केली आहेत का, याची खातरजमा करूनच परवाना देण्यात यावा, अशी समितीची भूमिका आहे.

थकीत ऊसबिले आणि एफआरपीचा प्रश्न निकाली निघाल्याशिवाय गाळप परवाना न देण्याची भूमिका प्रशासनाने कठोरपणे राबविल्यास शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळू शकतो.