आगामी गळीत हंगामाचा बिगुल वाजला! गाळप परवान्यासाठी १ सप्टें.पासून ऑनलाईन अर्ज

साखर आयुक्तांचे परिपत्रक जारी: अनेक महत्वाचे निर्देश

पुणे | शुगरटूडे
राज्यातील आगामी गळीत हंगाम २०२६-२७ च्या पार्श्वभूमीवर साखर आयुक्तालयाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. गळीत हंगामाचा आढावा आणि धोरण निश्चित करण्यासाठी मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली लवकरच मंत्री समितीची बैठक होणार आहे. या बैठकीत गाळप हंगाम सुरू करण्याची तारीख निश्चित केली जाईल. तत्पूर्वी, राज्यातील सर्व सहकारी आणि खाजगी साखर कारखान्यांनी गळीत हंगाम सुरू करण्यासाठी ऑनलाइन गाळप परवाना (Crushing License) मिळवणे बंधनकारक करण्यात आले असून, याबाबत साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते यांनी सविस्तर परिपत्रक जारी केले आहे.

कायदेशीर तरतुदी आणि नियम:
साखर आयुक्तालयाच्या आदेशानुसार, केंद्र सरकारच्या अत्यावश्यक वस्तू कायदा १९५५ आणि महाराष्ट्र साखर कारखाना (क्षेत्र आरक्षण आणि ऊस पुरवठा नियमन) आदेश १९८४ मधील तरतुदींनुसार, साखर कारखान्यांनी गाळप परवाना घेतल्याशिवाय गाळप सुरू करता येणार नाही. जर कोणत्याही कारखान्याने परवान्याशिवाय गाळप सुरू केले, तर त्यांच्यावर कडक कायदेशीर कारवाई केली जाईल.

अर्जासाठीचा कालबद्ध कार्यक्रम (टाइमटेबल):
परवान्यासाठी कारखान्यांना ऑनलाइन अर्ज सादर करण्यासाठी स्पष्ट मुदत निश्चित करण्यात आली आहे:

• अर्ज सादर करण्याचा कालावधी: ०१ सप्टेंबर २०२६ ते ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत असेल.
• प्रादेशिक स्तरावर छाननी: कारखान्याने अर्ज सादर केल्यानंतर पुढील ७ दिवसांच्या आत प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) यांच्याकडून अर्जांची तपासणी केली जाईल.
• परवाना वाटप: सर्व आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता झाल्यानंतर पुढील ७ दिवसांच्या आत साखर आयुक्तालय स्तरावरून अंतिम पडताळणी करून ऑनलाइन गाळप परवाना दिला जाईल.

मागील हंगामातील शंभर टक्के एफआरपी (FRP) देणे बंधनकारक:
शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करता आयुक्तालयाने स्पष्ट केले आहे की, ज्या कारखान्यांनी मागील गळीत हंगामात गाळप केलेल्या उसाचे बिल म्हणजेच एफआरपी शंभर टक्के (१००%) अदा केलेली नाही, त्यांना नवीन गळीत हंगामासाठी गाळप परवाना दिला जाणार नाही. शेतकऱ्यांचे सर्व देणे पूर्ण करणे ही परवाना मिळवण्यासाठीची सर्वात पहिली आणि मुख्य अट आहे.

थकीत शासकीय थकबाकी आणि वसुलीचे धोरण:
ज्या सहकारी साखर कारखान्यांकडे थकीत शासकीय भागभांडवल, कर्ज किंवा हमीशुल्क (गॅरंटी फी) थकले आहे, त्यांनी शासनाच्या निर्णयानुसार या रक्कमेचा भरणा करणे आवश्यक आहे. थकबाकी जमा करण्यासाठी आणि शासकीय येणे वसूल करण्यासाठी प्रचलित पद्धतीनुसार साखर विक्रीवर प्रति क्विंटल ५० रुपये किंवा २५ रुपये टॅगिंग करून ही रक्कम शासकीय कोषागारात जमा केली जाणार आहे.

अर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रे आणि प्रक्रिया:
कारखान्यांना ‘महाशुगर’च्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन ऑनलाइन अर्ज करावा लागणार आहे. १. परवाना आणि अनामत शुल्क: महाराष्ट्र शासनाच्या ‘ग्रास’ (GRAS) प्रणालीचा वापर करून गाळप परवाना शुल्क आणि गाळप सुरक्षा अनामत रक्कम भरावी लागेल व त्याची पावती पीडीएफ स्वरूपात अपलोड करावी लागेल. २. प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र: महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे (MPCB) वैध ‘कन्सेंट टू ऑपरेट’ प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. ३. भाडेकराराची कागदपत्रे: जे कारखाने भाडेतत्त्वावर किंवा भागीदारी तत्त्वावर चालवले जात आहेत, त्यांनी नोंदणीकृत करारनामा आणि साखर आयुक्तालयाच्या मान्यतेचे पत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. ४. नोंदणीकृत ऊस क्षेत्र: कारखान्याकडे नोंदणी झालेल्या उसाच्या क्षेत्राची अचूक माहिती एक्सेल शीटमध्ये युनिकोड फॉन्टमध्ये भरून अपलोड करावी लागेल.

ऊसतोड कामगार आणि वाहतूकदारांसाठी कडक नियम:
परिपत्रकात ऊसतोड कामगार आणि वाहतूकदारांच्या कल्याणासाठी व संरक्षणासाठी विशेष सूचना देण्यात आल्या आहेत:

• ऊसतोड कामगारांची नोंदणी: लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाकडे सर्व ऊसतोड कामगारांची नोंदणी झाली असल्याची खात्री कारखान्यांनी करायची आहे.
• मूलभूत सुविधांची पूर्तता: कारखाना परिसरात राहणाऱ्या ऊसतोड कामगार, महिला कामगार आणि प्रामुख्याने त्यांच्या लहान मुलांसाठी स्वच्छ पिण्याचे पाणी, तात्पुरती स्वच्छतागृहे किंवा फिरती स्वच्छतागृहे उभारणे बंधनकारक आहे.
• आरोग्य आणि लसीकरण: राज्य शासनाच्या आरोग्य विभागाच्या मदतीने कामगारांसाठी आरोग्य तपासणी शिबिरे आणि लसीकरण मोहीम राबवावी लागेल.
• आर्थिक पिळवणूक रोखणे: ऊसतोड मजूर, मुकादम किंवा वाहतूकदारांकडून शेतकऱ्यांची किंवा कामगारांची आर्थिक पिळवणूक होणार नाही, यासाठी प्रत्येक कारखान्याने ‘शेती अधिकारी’ यांची तक्रार निवारण अधिकारी म्हणून नियुक्ती करावी.

इतर महत्त्वाचे निर्देश:

• थेट बँक खात्यात पेमेंट: कोणत्याही परिस्थितीत शेतकऱ्यांना उसाचे पेमेंट रोख स्वरूपात दिले जाणार नाही, ते थेट त्यांच्या बँक खात्यावर जमा करावे लागेल.
• दैनंदिन अहवाल: गळीत हंगाम सुरू झाल्यावर सुट्टीच्या दिवशी देखील रोजच्या गाळपाचा अचूक अहवाल ऑनलाइन प्रणालीमध्ये भरणे बंधनकारक असेल.
• महसूल विभागणी सूत्र (RSF): गळीत हंगाम २०२४-२५ किंवा त्यापूर्वीच्या हंगामातील महसूल विभागणी सूत्राची (Revenue Sharing Formula) रक्कम पूर्णपणे अदा केल्याचे प्रमाणपत्र अर्जासोबत जोडणे बंधनकारक आहे.

एकूणच, यंदाचा गळीत हंगाम शिस्तबद्ध, पारदर्शक आणि शेतकरी-कामगारांच्या हिताचा व्हावा यासाठी साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते यांनी कडक नियमावली तयार केली असून, या अटींची पूर्तता करणाऱ्या कारखान्यांनाच गाळपाची परवानगी मिळणार आहे.