ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने उसाचा विचार व्हावा : थायलंडचे राजदूत पुनीत अग्रवाल

बँकॉक । शुगरटुडे विशेष

ऊस पीक हे बहुपयोगी आहे, त्याचा वापर साखर उत्पादनासाठी प्रमुख फीडस्टॉक म्हणून होतच राहील; परंतु ऊर्जा सुरक्षा संकल्पना त्याभोवती गुंफायला हवी, असे प्रतिपादन भारताचे संयुक्त राष्ट्र (ESCAP) स्थायी प्रतिनिधी आणि थायलंडमधील भारतीय राजदूत पुनीत अग्रवाल यांनी केले.

‘शुगरटुडे’चे मुख्य संपादक नंदकुमार सुतार यांनी बँकॉक येथे नुकतीच श्री. अग्रवाल यांची भेट घेऊन साखर उद्योग, भारत – थायलंड संबंध, विविध देशांमधील नव्या पिढीच्या अपेक्षा इ. विषयांवर चर्चा केली. ते थायलंडच्या राजदूताची सूत्रे स्वीकारण्यापूर्वी भारताच्या विदेश मंत्रालयात संयुक्त सचिव होते. त्यांनी युरोपातील काही देश, तसेच हाँगकाँगसह काही आशियायी देशांमध्ये राजदूत म्हणून काम केले आहे. ते आयआयटी इंजिनिअर आहेत.

साखर उद्योगासाठी जगात भारत देश ब्राझीलनंतर दुसऱ्या क्रमांकावर आहेच, थायलंडमध्येही साखर उद्योगाची महत्त्वाची भूमिका आहे. थायलंडने इथेनॉलचा स्वीकार खूप आधी केला आणि पेट्रोलमध्ये त्याचे मिश्रण सुरू केले. ई-२० इंधन येथे काही वर्षांपासून वापरले जाते. तसेच ई-१० आणि ई-५ इंधनाचे पर्यायदेखील ग्राहकांसाठी आहेत, असे श्री. अग्रवाल यांनी सांगितले.

क्रूड ऑईलचे साठे मर्यादित आहेत, त्यामुळे जगभर पर्यायी इंधनांचा शोध घेतला जात आहे. चीनने यावर चांगले काम केले आहे. भारतासारख्या मोठ्या देशाला पर्यायी इंधन शोधण्याखेरीज पर्यायच नाही. त्यामुळे देशाच्या इथेनॉल धोरणाचे महत्त्व अधोरेखित होते. आपणाला वाहतूक व्यवस्था कार्यक्षम आणि मजबूत ठेवण्यासाठी इलेक्ट्रिक व्हेईकल्स आणि इथेनॉलसारखी जैविक इंधने यांवर अधिक काम करावे लागेल, असेही श्री. अग्रवाल यांनी सूचवले.

आपल्याकडे उसाबराेबरच मका आणि इतर खराब धान्यांपासून इथेनॉल बनवले जाते. मात्र माझ्या मते, उसाची बहुपयोगिता लक्षात घेता जैविक इंधन धोरणात उसाला अधिक महत्त्व असावे. कारण त्यापासून उच्च दर्जाचे इथेनॉल तयार होते, शिवाय त्याचा धान्य म्हणून वापर होत नसल्याने ‘फूड सिक्युरिटी’चा प्रश्नही निर्माण होत नाही, असे नमूद करून अग्रवाल म्हणाले की, जास्तीत उत्पादन देणारे वाण संशोधनाचे काम भारतात सातत्याने सुरू असते. भविष्यात उसावरील उत्पादन खर्च आणखी कमी होऊ शकतो आणि हे पीक जैव धोरणाचा प्रमुख घटक बनू शकतो.

भारतात इथेनॉल इंधनाबाबत सुरू असलेल्या चर्चेचा धागा पकडून ते म्हणाले, ‘थायलंडमध्ये बऱ्याच वर्षांपासून इथेनॉल मिश्रित इंधन सर्रासपणे वापरले जाते. इकडे त्याबाबत कोणतीही समस्या नाही. आपल्याकडे नवी कोणतीही गोष्ट लवकर स्वीकारली जात नाही. त्यामुळे ई-२० सारखे इंधनाला जनसमर्थन मिळवण्यासाठी अधिक प्रयत्न करावे लागतील. प्रसंगी सामान्य पेट्रोलपेक्षा ई-२० ला जादा सबसिडी देण्याचा विचार करावा लागेल.