पेट्रोलमध्ये नेमके किती इथेनॉल? सर्वोच्च न्यायालयाचा याचिका ऐकण्यास नकार

नवी दिल्ली : पेट्रोलमध्ये नेमके किती टक्के इथेनॉल मिसळले आहे, याची स्पष्ट माहिती ग्राहकांना पेट्रोल पंपावर आणि इंधनाच्या बिलावर देणे बंधनकारक करावे, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी, ३१ ऑगस्ट रोजी ऐकण्यास नकार दिला. मात्र, याचिकाकर्त्याला आपल्या तक्रारीसाठी संबंधित उच्च न्यायालय किंवा सक्षम प्राधिकरणाकडे जाण्याची मुभा न्यायालयाने दिली आहे.

न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती प्रसन्ना बी. वराळे यांच्या खंडपीठासमोर ही याचिका सुनावणीस आली. वकील नरेंद्र कुमार गोस्वामी यांनी ही याचिका दाखल केली होती. पेट्रोल पंपावरील प्रत्येक डिस्पेन्सिंग नोजलवर पेट्रोलमध्ये मिसळलेल्या इथेनॉलची अचूक टक्केवारी स्पष्टपणे नमूद करावी, तसेच ग्राहकाला दिल्या जाणाऱ्या बिलावरही इथेनॉलचे प्रमाण छापावे, अशी प्रमुख मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.

ग्राहकांना ‘आपण नेमके काय खरेदी करतोय?’ हे कळावे

याचिकाकर्त्याचा युक्तिवाद असा होता की, ग्राहकाला आपण खरेदी करीत असलेल्या इंधनाची रचना जाणून घेण्याचा अधिकार आहे. सध्या पेट्रोलच्या पावतीवर इथेनॉलचे प्रमाण नमूद केले जात नसल्याचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला.

विशेषतः देशभर E20 पेट्रोलच्या वापराच्या पार्श्वभूमीवर हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरला आहे. E20 म्हणजे पेट्रोलमध्ये सुमारे २० टक्के इथेनॉलचे मिश्रण. त्यामुळे वाहनाच्या प्रकारानुसार इंधनाची उपयुक्तता, इंधन कार्यक्षमता, देखभाल आणि वाहनाच्या दीर्घकालीन कामगिरीबाबत ग्राहकांना स्पष्ट माहिती मिळणे आवश्यक असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले होते.

वाहननिहाय E20 माहितीचीही मागणी

याचिकेत केवळ पेट्रोल पंपावर इथेनॉलचे प्रमाण दाखवण्याची मागणी नव्हती. वाहन उत्पादक, मॉडेल, इंजिनचा प्रकार आणि वाहनाचे उत्पादन वर्ष यानुसार कोणते इथेनॉल मिश्रण कोणत्या वाहनासाठी योग्य आहे, याची माहिती देणारा सार्वजनिक डेटाबेस तयार करावा, अशी मागणीही करण्यात आली होती.

तसेच E20 मुळे वाहनांच्या इंधन कार्यक्षमतेवर, इंजिनच्या आयुष्यावर, देखभाल खर्चावर, वॉरंटी व विम्यावर काय परिणाम होतो, याचा अभ्यास करण्यासाठी पेट्रोलियम मंत्रालय, रस्ते वाहतूक मंत्रालय, भारतीय मानक ब्युरो (BIS) तसेच स्वतंत्र ऑटोमोबाईल तज्ज्ञांचा समावेश असलेली तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली होती.

केंद्राचा विरोध; सर्वोच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेप नाही

केंद्र सरकारने या याचिकेला विरोध केला. सरकारच्या बाजूने असा युक्तिवाद करण्यात आला की, इथेनॉल मिश्रण धोरणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय यापूर्वीही विचार करून झालेले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणात थेट सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याऐवजी संबंधित सक्षम प्राधिकरणाकडे दाद मागावी, असा न्यायालयाचा दृष्टिकोन राहिला.

न्यायालयाने याचिका फेटाळताना मात्र याचिकाकर्त्याला सक्षम प्राधिकरणाकडे जाण्याचा मार्ग खुला ठेवला आहे. त्यामुळे या आदेशाचा अर्थ देशातील इथेनॉल-मिश्रण धोरणाला सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता किंवा नकार दिला, असा थेट अर्थ काढता येत नाही. सदर याचिका मुख्यतः ग्राहकांना इंधनातील इथेनॉलचे प्रमाण कळवण्याबाबतची पारदर्शकता यावर केंद्रित होती.

इथेनॉल उद्योगासाठीही महत्त्वाचा मुद्दा

भारताच्या इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय महत्त्वाचा आहे. एका बाजूला पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे मिश्रण वाढवून कच्च्या तेलाच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्याचे आणि जैवइंधनाचा वापर वाढवण्याचे धोरण पुढे नेले जात आहे; तर दुसऱ्या बाजूला वाहनधारकांना त्यांच्या वाहनात वापरल्या जाणाऱ्या पेट्रोलमधील इथेनॉलचे अचूक प्रमाण समजावे, अशी मागणी पुढे येत आहे.