15 ऑक्टोबरपासून गाळप हंगाम फायद्याचा की ताेट्याचा?

भारत तावरे

Vice President, Shri Dutt India Ltd Group

नवीन हंगामातील साखर बाजारात लवकर यावी म्हणून गाळप हंगाम १५ ऑक्टोबरपासून सुरू करण्याचा विचार केला जात आहे. परंतु यामुळे सरकारला तात्पुरता दिलासा मिळू शकतो; साखरेचे दर नियंत्रित ठेवण्यासाठी हा दीर्घकालीन उपाय ठरू शकतो का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

कारण ऑक्टोबर महिन्यात ऊसामध्ये पाण्याचे प्रमाण जास्त असते. त्याचवेळी शुक्रोज व फायबरचे प्रमाण तुलनेने कमी असते आणि ऊसाची वाढही पूर्ण झालेली नसते. त्यामुळे ऊसाचे वजन आणि रिकव्हरी दोन्ही कमी राहण्याची शक्यता असते.

मग प्रश्न असा निर्माण होतो—

१५ ऑक्टोबरपासून गाळप सुरू करण्याचा फायदा नेमका कोणाला?

ऊस उत्पादक शेतकरी? कारखानदार? की सरकार?

१५ ऑक्टोबरपासून गाळप सुरू केल्यास संभाव्य परिणाम

१) कारखाने लवकर बंद होण्याची शक्यता– लवकर गाळप सुरू केल्यामुळे उपलब्ध ऊसाचे गाळप लवकर पूर्ण होऊन अनेक कारखाने डिसेंबरमध्येच बंद होण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते.
२) कमी रिकव्हरी आणि कमी ऊस उत्पादन– ऑक्टोबरमध्ये ऊसाची वाढ पूर्ण झालेली नसल्यामुळे ऊसाचे वजन कमी असते आणि रिकव्हरीही कमी असते. चा परिणाम म्हणून पुढील वर्षी बाजारात उपलब्ध होणाऱ्या साखरेचे एकूण प्रमाण कमी होऊ शकते.
३) बगॅसची कमतरता- ऊसामध्ये फायबरचे प्रमाण कमी असल्यामुळे बगॅसचे उत्पादन कमी होण्याची शक्यता असते. बगॅसचा पुरेसा स्टॉक उपलब्ध नसल्यास मिल स्टॉपेजच्या वेळी बॉयलर प्रेशर टिकवून ठेवण्यासाठी कारखान्यांना अतिरिक्त कसरत करावी लागू शकते.
४) ETP वॉटर मॅनेजमेंटवर अतिरिक्त ताण– ऑक्टोबरमध्ये ऊसामध्ये पाण्याचे प्रमाण जास्त असल्यामुळे कारखान्यात येणाऱ्या पाण्याचे प्रमाणही वाढते. त्यामुळे ETP Manager आणि संपूर्ण Effluent Treatment System वर अतिरिक्त भार येऊ शकतो.
५) ऑक्टोबरमध्ये ऊस खरेदी म्हणजे FRP देऊन पाणी खरेदी करणे? हा अत्यंत महत्त्वाचा आर्थिक मुद्दा आहे. ऊसामध्ये पाण्याचे प्रमाण जास्त आणि साखर व फायबरचे प्रमाण कमी असल्यास, कारखान्याला FRP मात्र पूर्ण द्यावी लागते; परंतु त्यातून मिळणारी साखर, बगॅस आणि मोलॅसेसची उत्पादकता कमी राहते. म्हणूनच प्रश्न उपस्थित होतो— “ऑक्टोबरमध्ये ऊस खरेदी करणे म्हणजे FRP देऊन पाणी खरेदी करण्यासारखे तर नाही ना?”
६) FRP, रिकव्हरी आणि शेतकऱ्यांचे अर्थकारण- FRP ही सरासरी रिकव्हरीशी संबंधित असल्यामुळे सुरुवातीच्या काळातील कमी रिकव्हरी आणि कमी ऊस वजनाचा परिणाम संपूर्ण साखर उद्योगाच्या अर्थकारणावर होतो. ऊसाचे वजन कमी + रिकव्हरी कमी = शेतकऱ्यांच्या उत्पादनातून मिळणाऱ्या एकूण उत्पन्नावर परिणाम होण्याची शक्यता. त्यामुळे १५ ऑक्टोबरला गाळप सुरू करण्याचा निर्णय घेताना केवळ “बाजारात नवीन साखर लवकर आणणे” हा एकच निकष न ठेवता शेतकरी, कारखाना आणि बाजार या तिन्हींचा एकत्रित विचार करणे आवश्यक आहे.
७) कारखानदारांचे अर्थकारणही बिघडू शकते– कमी ऊस वजन, कमी रिकव्हरी, कमी बगॅस आणि कमी मोलॅसेस उत्पादन यामुळे कारखान्याच्या उत्पन्नावर परिणाम होऊ शकतो.

अशा परिस्थितीत एकरकमी FRP देण्यासाठी कारखान्यांना मोठ्या प्रमाणात कार्यकारी भांडवलाची गरज भासू शकते. म्हणजेच हा प्रश्न केवळ शेतकरी किंवा कारखानदार यांच्यापुरता मर्यादित नसून संपूर्ण साखर उद्योगाच्या आर्थिक स्थैर्याशी संबंधित आहे.

मग १५ नोव्हेंबरनंतर गाळप सुरू केले तर?

जर कारखाने १५ नोव्हेंबरनंतर सुरू झाले तर आणखी एक महिना ऊसाची नैसर्गिक वाढ होऊ शकते.

त्यामुळे—

हेक्टरी ऊस उत्पादन वाढू शकते.
ऊसातील पाण्याचे प्रमाण कमी होऊ शकते.
शुक्रोजचे प्रमाण वाढू शकते.
फायबरचे प्रमाण वाढू शकते.
रिकव्हरी सुधारू शकते.
साखरेचे उत्पादन वाढू शकते.
बगॅसचे उत्पादन वाढू शकते.
मोलॅसेसचे उत्पादन वाढू शकते.

एकूण ऊस उपलब्धता वाढल्यामुळे कारखाने डिसेंबरऐवजी जानेवारी/फेब्रुवारीपर्यंत चालण्याची शक्यता वाढते.

याचा आणखी एक महत्त्वाचा फायदा म्हणजे पुढील वर्षी बाजारात साखरेची कमतरता तुलनेने कमी भासू शकते.

Raw Sugar आयात करून प्रश्न सुटेल का?

साखरेचा तुटवडा निर्माण होण्याची शक्यता असेल तर Raw Sugar आयात करून तिचे Reprocessing करून बाजारात आणण्याचा पर्याय विचारात घेतला जाऊ शकतो.

परंतु त्याचे अर्थकारण तपासणे अत्यावश्यक आहे.

Raw Sugar ची आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किंमत + Shipping Charges

Port/Handling Charges
Conversion/Reprocessing Cost
इतर खर्च**

हे सर्व धरल्यानंतर तयार झालेल्या साखरेची बाजारातील विक्री किंमत किती राहील? हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. त्यामुळे Raw Sugar आयात करून प्रत्यक्ष फायदा होईल की नाही, हे संपूर्ण Cost Economics तपासल्याशिवाय सांगणे अवघड आहे.

Dual Sugar Pricing — एक व्यवहार्य पर्याय?

पूर्वी Levy Sugar या स्वरूपात अशी व्यवस्था अस्तित्वात होती.

साखरेचे बाजारभाव वाढल्यामुळे सामान्य ग्राहकांवर त्याचा परिणाम होऊ नये, यासाठी सरकारने आवश्यक प्रमाणातील साखर नियंत्रित दराने उपलब्ध करून देण्याचा विचार पुन्हा करणे गरजेचे आहे.

सरकारने कारखानदारांकडून आवश्यक प्रमाणातील साखर कमी/नियंत्रित दराने घेऊन ती स्वस्त धान्य दुकानांच्या माध्यमातून सामान्य जनतेला उपलब्ध करून द्यावी, असा पर्याय विचारात घेता येईल.

मात्र या व्यवस्थेत काळाबाजार होऊ नये यासाठी सध्याच्या वितरण व्यवस्थेची AI तंत्रज्ञानाच्या मदतीने प्रभावी आणि पारदर्शक अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.

उदा. साखरेचा साठा, उठाव, वितरण आणि लाभार्थी यांचे Digital Tracking करून अनियमितता मोठ्या प्रमाणात कमी करता येऊ शकते.

FRP तीन हप्त्यांमध्ये देण्याची गरज

एकरकमी FRP देण्यासाठी बँकेकडून मोठ्या प्रमाणात कर्ज घेणे आणि त्यावर व्याज भरणे म्हणजे कारखान्याने व्याजाच्या माध्यमातून बँकांना अतिरिक्त खर्च देणे होय. याचा अप्रत्यक्ष परिणाम कारखाना आणि शेतकरी दोघांवर होतो.

याउलट, पूर्वीप्रमाणे FRP तीन हप्त्यांमध्ये देण्याची व्यवस्था केल्यास कारखान्याला कार्यकारी भांडवलाचा ताण कमी होऊ शकतो आणि कर्जावरील व्याजाचा भारही कमी होऊ शकतो.

कारण कारखान्याने उत्पादित केलेली साखर शासनाच्या Release Order नुसारच बाजारात विकावी लागते. त्यामुळे साखर उत्पादन झाले म्हणून लगेच संपूर्ण रोख रक्कम कारखान्याच्या हातात उपलब्ध होतेच असे नाही.

त्यामुळे FRP Payment Structure आणि Sugar Release Policy यांचा एकत्रित विचार करणे अत्यंत आवश्यक आहे.

शेवटी एक महत्त्वाचा प्रश्न

साखरेचे दर नियंत्रित करण्यासाठी गाळप हंगाम १५ ऑक्टोबरला सुरू करणे हा खरोखर दीर्घकालीन उपाय आहे का?

की—

ऊसाची नैसर्गिक वाढ, रिकव्हरी, साखर उत्पादन, बगॅस, मोलॅसेस, कारखान्याचे अर्थकारण, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आणि पुढील वर्षातील साखरेची उपलब्धता यांचा विचार करून गाळप हंगामाची सुरुवात करणे अधिक योग्य ठरेल?

साखरेचा बाजारभाव नियंत्रित ठेवण्यासाठी लवकर गाळप सुरू करणे हा तात्पुरता उपाय असू शकतो; परंतु दीर्घकालीन उपाय म्हणून उत्पादनाची गुणवत्ता, साखरेचे एकूण उत्पादन, बाजारातील उपलब्धता, Dual Pricing, Raw Sugar Import Economics आणि FRP Payment System या सर्व बाबींचा एकत्रित विचार करणे गरजेचे आहे.

मी दोन वर्षांपूर्वी १५ नोव्हेंबरऐवजी १५ ऑक्टोबरपासून गाळप सुरू केल्यास किती तोटा होऊ शकतो, याचे उदाहरणासहित विश्लेषण प्रसिद्ध केले होते.