इथेनॉल ब्लेंडिंगनेच दिला साखर कारखानदारीला आधार : : मुख्यमंत्री

साखर कारखाने, इथेनॉल आणि ‘नेपियर ग्रास’ ठरणार गेम चेंजर

मुंबई । शुगरटुडे
देश अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाला असून आता खरी गरज शेतीमालाच्या मूल्यवर्धनाची (Value Addition) आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आणि कृषी क्षेत्राला स्थिरता देण्यासाठी शेतीतून इंधनाची निर्मिती करणे हाच एकमेव मार्ग असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले आहे. ‘माझा इन्फ्रा व्हिजन’ कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारी, केंद्र सरकारचे इथेनॉल धोरण आणि भविष्यातील तंत्रज्ञानावर सविस्तर प्रकाश टाकला.

एबीपी माझा वृत्तवाहिनीने या परिषदेचे आयोजन केले होते. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी मांडलेले कृषी क्षेत्राच्या शाश्वत विकासाचे गणित खालील मुद्द्यांच्या आधारे स्पष्ट होते:

इथेनॉल ब्लेंडिंग: साखर कारखानदारीचा मुख्य आधारस्तंभ

आज राज्यातील साखर कारखाने सुरू असण्यामागे केवळ साखरेचे उत्पादन कारणीभूत नसून, केंद्र सरकारचे इथेनॉल ब्लेंडिंग धोरण हा त्याचा सर्वात मोठा आधार आहे.

एफआरपी (FRP) आणि कर्जाची परतफेड: जर उद्या देशातील इथेनॉल निर्मिती आणि त्याचे पेट्रोलमधील मिश्रण बंद केले, तर एकही साखर कारखाना उभा राहू शकणार नाही. कारखान्यांना शेतकऱ्यांना उसाची एफआरपी देणे तर दूरच, पण बँकांच्या कर्जाची परतफेड करणेही अशक्य होईल आणि कारखाने कुलूपबंद पडतील.
उद्योगाची शाश्वतता:इथेनॉलमुळे साखर कारखान्यांना शाश्वत महसूल मिळत असून, त्यामुळेच संपूर्ण ऊस उत्पादक पट्ट्याला आर्थिक स्थैर्य लाभले आहे.

मका आणि अन्नधान्याची हमीभावापेक्षा जास्त मूल्यवृद्धी

केवळ ऊसच नव्हे, तर इतर अन्नधान्यांवर आधारित इथेनॉल निर्मितीलाही आता गती दिली जात आहे.

मक्याच्या शेतकऱ्यांना मोठा फायदा: जर मक्याचा शेतकरी त्याचे उत्पादन १०० टक्के इथेनॉल निर्मितीसाठी देऊ शकला, तर त्याला मक्याला मिळणाऱ्या शासकीय हमीभावापेक्षाही (MSP) कितीतरी पटीने जास्त दर खुल्या बाजारात मिळेल.
बाजारपेठेतील समतोल:जेव्हा शेतमाल गरजेपेक्षा जास्त प्रमाणात बाजारात येतो, तेव्हा भाव घसरतात. मात्र, अतिरिक्त शेतमाल इंधनाकडे वळवल्यास बाजारातील मालाचे प्रमाण संतुलित राहून मुख्य शेतमालाचे दरही स्थिर राखता येतील.

साखर कारखान्यांमध्ये ‘सर्कुलर इकॉनॉमी’ आणि सीबीजी (CBG) तंत्रज्ञान

केंद्राने आणलेली सीबीजी (Compressed Bio-Gas) ही तंत्रज्ञान प्रणाली साखर कारखान्यांसाठी क्रांतिकारी ठरणार आहे. यातून कारखान्यांमध्ये ‘झिरो वेस्ट’ (Zero Waste) म्हणजे कचऱ्यातून संपत्ती निर्मितीची साखळी तयार होत आहे.

कचऱ्यातून गॅस निर्मिती:साखर कारखान्यात इथेनॉल निर्मितीनंतर उरणारा मैला (Press Mud) आणि सांडपाणी (Spent Wash) यांसारख्या टाकाऊ घटकांवर प्रक्रिया करून त्यातून गॅस तयार केला जाईल. हा गॅस इंधन म्हणून वाहनांसाठी वापरला जाणार असल्याने कारखान्यांचे उत्पन्न वाढेल.

कोरडवाहू शेतकऱ्यांसाठी ‘नेपियर ग्रास’ हे नवे वरदान

दुष्काळ किंवा पावसाच्या अनिश्चिततेमुळे अडचणीत येणाऱ्या कोरडवाहू शेतकऱ्यांचे एकरी उत्पन्न २५ हजार रुपयांच्या पुढे जात नाही. यावर उपाय म्हणून ‘नेपियर ग्रास’ (Napier Grass) शेतीचा नवा पर्याय समोर आणला जात आहे.

नियमित उत्पन्न: या गवताचे शेतकरी वर्षातून चार वेळा उत्पादन घेऊ शकतात. प्रत्येक कापणीच्या सायकलला शेतकऱ्याला एकरी १५ ते २० हजार रुपयांचे उत्पन्न मिळू शकते, ज्यामुळे कोरडवाहू शेतीला वर्षभराचा आर्थिक हमीभाव मिळतो.

इथेनॉल विरोधी अपप्रचाराला मुख्यमंत्र्यांचे चोख उत्तर

सध्या बाजारात इथेनॉलमुळे गाड्यांचे इंजिन खराब होते, असा जाणीवपूर्वक चुकीचा नॅरेटिव्ह (अपप्रचार) तयार केला जात असल्याचा आरोप मुख्यमंत्र्यांनी केला.

इंजिन सुरक्षितता: जगातील मोठ्या ऑटोमोबाईल कंपन्यांनी स्पष्ट केले आहे की इथेनॉल मिश्रित इंधनामुळे इंजिन खराब झाल्याची एकही केस अद्याप समोर आलेली नाही. इथेनॉल हे अत्यंत शुद्ध इंधन (Pure Fuel) आहे.
मायलेजवर नगण्य परिणाम: सध्या पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिसळले जाते. इथेनॉलच्या कॅलरीफिक मूल्यात फरक असल्यामुळे गाडीच्या सरासरी मायलेजवर केवळ १ ते १.५ टक्क्यांच्या आसपास म्हणजेच अत्यंत नगण्य असा परिणाम होतो. मात्र, या इंधनामुळे थेट शेतकऱ्याचा फायदा होत असल्याने या धोरणाला बदनाम करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

थोडक्यात विश्लेषण:
शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या मालातून थेट देशाचे इंधन तयार होणे, ही देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी आणि कृषी क्षेत्रासाठी अत्यंत क्रांतिकारी पायरी आहे. यामुळे केवळ परकीय चलनाची बचत होणार नाही, तर शेतकऱ्यांच्या घरात थेट पैसा पोहोचून ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकट होणार आहे.