२० टक्के ज्यूट सक्तीने साखर उद्योगात नाराजी

पुणे : चालू साखर हंगामात एकूण साखर पॅकेजिंगच्या वीस टक्के ज्यूट बॅग वापरण्याची सक्ती केंद्र सरकारने केली आहे. शिवाय ही अट न पाळल्यास साखरविक्रीच्या कोट्यात कपात करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. त्यामुळे साखर उद्योगात नाराजी व्यक्त होत आहे.

पश्चिम बंगालसह पूर्वेकडील राज्यांमध्ये ज्यूट (ताग) उत्पादन व ज्यूट उद्योगही मोठा आहे. यास स्थैर्य मिळावे या उद्देशाने केंद्र सरकार २०१९ पासूनच साखर उद्योगाचा आधार घेत आहे.

११ ऑगस्ट २०२३ ला अन्न मंत्रालयाने कारखान्यांना वीस टक्के ज्यूट बारदाना वापरण्याचे आदेश दिले. यावर साखरउद्योगाने ज्यूट बॅग कायदा १९८७ मधून खत व सिमेंटप्रमाणे साखरही वगळावी, अशी एकमुखी मागणी केली. परंतु ज्यूटला कारखाने प्रतिसाद देत नसल्याचे कारण देत केंद्रीय मंत्री समितीने पुन्हा एकदा ज्यूट सक्तीचा फतवा काढला आहे. त्यानुसार साखर आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी २३ डिसेंबर रोजी पुन्हा आदेश काढून, ”ज्यूट बॅगच्या आदेशाचे पालन करावे आणि त्याबाबतची माहिती १० जानेवारीपर्यंत सादर करावी, अन्यथा दंड म्हणून साखरेच्या मासिक विक्री कोट्यात कपात केली जाईल,” असे बजावले आहे.

साखरउद्योगासाठी ज्यूट बॅग खर्चिक असून तांत्रिकदृष्ट्याही उपयुक्त नाही. याउलट पीपी (पॉली प्रॉपलिन) बॅग साखरेची गुणवत्ता टिकण्याच्या व किमतीच्या दृष्टीनेही परवडणारी आहे. पीपीचे पन्नास किलोचे पोते १७ ते २० रुपयांना असताना तर ज्यूटसाठी सुमारे ६० रुपयापर्यंत खर्च होतो. दहा लाख क्विंटल साखर निर्मितीच्या कारखान्यास दोन लाख क्विंटल साखर भरण्यासाठी चार लाख ज्यूट बॅग लागतील. म्हणजेच पीपी बॅगच्या तुलनेत एक कोटी ६० लाख रुपये अधिकचा भुर्दंड पडणार आहे.

खासगी कंपन्यांसाठी अट्टाहास
पश्चिम बंगालसह पूर्वोत्तर राज्यात असलेल्या ताग उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी हा निर्णय घेतल्याचा दावा केंद्र सरकार करत आहे. त्यासाठी देशाच्या उर्वरित राज्यांवर नाहक भार टाकला जात आहे. प्रत्यक्षात, ज्यूटचे पीक मोठ्या प्रमाणावर बांगलादेशात घेतले जाते. पश्चिम बंगालमध्ये असलेल्या बारदान कंपन्या ते ताग आयात करून फक्त प्रोसेसिंग करतात. त्यामुळे खासगी कंपन्यांच्या भल्यासाठी केंद्र सरकार देशातील साखर उद्योगाला का वेठीस धरत आहे, असा सवाल केला जात आहे. ज्यूटच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारने अनुदान द्यावे, अशी राज्यातील साखर उद्योगाची भूमिका आहे.