तीन ते पाच पंचवार्षिक योजना काळात सह. साखर कारखानदारीचा विकास

ग्रामीण महाराष्ट्राची लाइफलाइन म्हणजे साखर उद्योग. या उद्योगाने ग्रामीण भागाचा कायापालट केला, लोकांचे जीवनमान सुधारले.  या उद्योगाचा इतिहास, त्यासमोरील आव्हाने, दीर्घकालीन आणि लघुकालीन उपाययोजना, उद्योगाच्या अपेक्षा …. इ. मुद्यांवर प्रकाश टाकण्यासाठी सहकार विकास महामंडळाचे एमडी, माजी साखर सहसंचालक, अभ्यासू अधिकारी आणि साखर क्षेत्रावरील अनेक पुस्तकांचे लेखक श्री. मंगेश तिटकारे लिहिताहेत ‘शर्करायन’ या वाचकप्रिय सदरातून…. यावेळी वाचा, भारताच्या तिसर्‍या, चौथ्या आणि पाचव्या पंचवार्षिक योजनांच्या कालावधीत साखर उद्योगाचा विकास कसा झाला? … लेखमालेचा दुसरा भाग…

स्वातंत्र्यानंतर देशाच्या सर्वंकष विकासाठी पंचवार्षिक योजना केंद्र सरकारने सुरु केल्या. योजनांच्या सुरुवातीच्या काळात शेती, मुलभूत गरजा, अन्नधान्य स्वयंपूर्णता, आरोग्य व शिक्षण यावर भर देण्यात आला. भारतातील सहकारी साखर कारखानदारीचा पंचवार्षिक योजना काळात झालेल्या वाढीचा तपशील खालील तक्त्यात पाहता येईल.

पहिल्या पाच पंचवार्षिक योजनांची वैशिष्ट्ये

स्वतंत्र भारताचा सन 1947-2017  हा कालावधी पंचवार्षिक योजनांचा कालावधी म्हणून ओळखला जातो. या कालावधीत भारतीय अर्थव्यवस्था नियोजन संकल्पनेवर आधारित होती.  1951 ते 2014 सालापर्यंत योजना उद्योग व  2014 ते 2017 पर्यंत निती आयोग या योजनांचे संनियंत्रण अंमलबजावणी करीत होता. देशाचे पंतप्रधान या योजनेचे अध्यक्ष असतात.

पहिली योजना (1951-57) :

प्राथमिक क्षेत्राचा विकास, हॅरोड-डोयर मॉडेलवर आधारित, 2378 कोटी रुपयाचा अर्थसंकल्प, सिंचन व ऊर्जा 27.2%, कृषी व समुदाय विकास 17.4%, वाहतूक व दळणवळण 24%, उद्योग 8.4%, सामाजिक सेवा 16.6%, भूमिहीन शेतकर्‍यांचे पुनर्वसन 4.1% आणि इतर क्षेत्र व सेवांसाठी 25. %

दामोदर खोरे विकास : झारखंड, भाक्रा नानगल प्रकल्प – सतलज नदी, हिमाचल प्रदेश-पंजाब, कोसी प्रकल्प – बिहार, हिराकुड, ओरिसा, सिंद्री झारखंड खत कारखाना – चित्तरंजन – रेल्वे इंजिन व पेरांबुर – रेल्वे डबे कारखाना एक यशस्वी योजना.  अन्नधान्य उत्पादन 52.2 दशलक्ष टनावरुन 65.8 दशलक्ष टन वाढले. आर्थिक वाढीचा वेग 2.1% संकल्पित होता तो 3.6% ने वाढला. राष्ट्रीय उत्पन्न 18% आणि दरडोई उत्पन्न 11% ने वाढले.

दुसरी योजना (1955-61) :

प्राधान्य जड व मुलभूत उद्योग, महालनोबीस मॉडेल 4600 कोटी रूपये, महत्वाचे प्रकल्प- भिलाई पोलाद प्रकल्प (छत्तीसगड), रुरकेला पोलाद प्रकल्प (ओरिसा),  दुर्गापूर पोलाद प्रकल्प (पश्चिम बंगाल), इकएङ, भोपाळ, नानगल व रुरकेला खत कारखाना आर्थिक वाढीचा दर 4.5%, संकल्पित 4.27% साध्य. समाजवादी समाजरचनेचा स्वीकार.

तिसरी योजना (1961-66) :

प्राधान्य कृषी व मुलभूत उद्योग. खर्च 8577 कोटी रुपये, श्री.दांतवाला यांचे अध्यक्षतेखाली कृषी मूल्य आयोग स्थापना, पुढे त्याचे नाव (CACP) झाले.  FCI स्थापना 1965, IDBI, UTI -1964. या योजनेदरम्यान चीन युद्ध 1962, पाकिस्तान युद्ध 1965. 1966 मध्ये रुपयाचे अवमूल्यन 36.5% ने झाले. 

1966-69 तीन वार्षिक योजना काळात हरित क्रांती तंत्रज्ञान वापर, त्यामुळे 1967-68 अन्नधान्याचे उच्चांकी उत्पादन झाले.  त्यामुळे अन्नधान्य उत्पादन व किंमती स्थिरावल्या.

चौथी योजना (1969-74) :

ॲलन एस मान व अशोक रुद्र स्वावलंबन घोषवाक्य. स्थैर्यासह आर्थिक वाढ मॉडेल, 15799 कोटी रुपये खर्च.  गाडगीळ योजना  DPP – 1973 प्रोग्राम, SFD- Small Farmer Development . बोकारो पोलाद प्रकल्प 1972, SAIL 1973, आर्थिक केंद्रीकरण रोखण्यासाठी MRTP act. 1969 या वर्षात 14 बँकांचे राष्ट्रीयीकरण झाले. अग्रणी बँक योजना सुरु, विमा महामंडळ स्थापना 1973, 1972-73 मध्ये पहिल्यांदा व्यापारातील देशाला अनुकूल होता. Foreign Exchange Regulation Act, 1973 बांगला देश मुक्ती युद्धाचा खर्च या कालावधीत झाला.

पाचवी योजना (1974-79) :

दारिद्रय निर्मूलनास प्राधान्य, डी.पी.धर यांचा मसुदा, खर्च 39426 कोटी रुपये TRYSEM – Training Rural Youth for Self Employment, 1976-77 मध्ये दुसर्‍यांदा देशाचा व्यापारातील अनुकूल, पहिले राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण जाहीर. 1976 पाहिली अणुचाचणी पोखरण, 1974 -75 वीस कलमी कार्यक्रम.

पहिल्या दोन पंचवार्षिक योजनांच्या काळात सहकारी साखर कारखानदारीची झालेली वाढ व सहकारातील दीपस्तंभ – ‘प्रवरा पॅटर्न’बाबत आपण पहिल्या भागात माहिती घेतली. या भागात आपण तिसर्‍या, चौथ्या व पाचव्या पंचवार्षिक योजनांच्या कालावधीतील साखर क्षेत्रातील सुधारणांची माहिती घेणार आहोत.

तिसर्‍या ते पाचव्या पंचवार्षिक योजनांचा कालावधी हा 1961 ते 1979 असा 18 वर्षांच्या दरम्यानचा होता.

देशात या कालावधीत खासगी/शासकीय व सहकारी क्षेत्रात सुरु झालेल्या साखर कारखान्यांची स्थिती  खालीलप्रमाणे होती.

देशात या तीन पंचवार्षिक योजनांच्या कालावधीत साखर कारखान्यांची वाढलेली गाळप क्षमता ((Installed capacity over years) खालीलप्रमाणे होती.

…

तिसर्‍या ते पाचव्या पंचवार्षिक योजनांच्या कालावधीत देशांतर्गत ऊसाचे वाढलेले क्षेत्र पुढीलप्रमाणे पाहता येईल.

1950-51 साली देशातील ऊसाखालील क्षेत्र 17.07 लाख हेक्टर्स होते. ते पाचव्या पंचवार्षिक योजनेअखेर 28.76 लाख हेक्टर्स झाले.

याच काळात ऊसाचे दर हेक्टरी उत्पन्नात वाढ पुढीलप्रमाणे पाहता येईल.

या कालावधीत विविध राज्यातील ऊसाखालील क्षेत्राची वाढ तुलनात्मकरित्या खालीलप्रमाणे (हजार हेक्टर क्षेत्र)

……..

अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम 1955 यापूर्वी जारी असल्याने, साखर (नियंत्रण) आदेश 1955 मध्ये सुधारणा झाल्या व सुधारित साखर (नियंत्रण) आदेश 1966 ला निर्गमित झाला.  केंद्र सरकारला साखरेचे उत्पादन नियंत्रित करण्यासाठी, उत्पादकांद्वारे साखर विक्री इ. प्रतिबंधित करण्यासाठी उत्पादक व डिलर्सना निर्देश जारी करण्यासाठी, साखरेची हालचाल व दर्जा नियंत्रित करण्यासाठी उत्पादक व डिलर्सकडून माहिती मागवणे, तपासणी, प्रवेश, शोध, नमुने आणि साखरेचे नियंत्रण करुन ताब्यात घेण्याचे अधिकारांची तरतुद त्यात आली. 

मासिक फ्रीसेल कोटा आधारे साखर (नियंत्रण) आदेश 1966 च्या कलम 5 अन्वये खुल्या बाजारात साखरेचे वितरण, साखर विक्रीसाठी दर महिन्याच्या रिलीज ऑर्डरची तरतूद त्यात होती.  साठ्याचे रक्षण, साठा विक्री, ग्रेडिंग, मार्किंग, वजन, साठ्याचा ताबा देणे, वाटप करणे इ. तरतुदी त्यात होत्या.  जप्त/अ‍ॅटॅच्ड साखर केवळ केंद्र सरकारच्या रिलीज ऑर्डरद्वारे विकता येईल ही तरतूद सेक्शन 5 मध्ये केली.  सेक्शन 7 मध्ये साखरेच्या दर्जाची तरतूद झाली.

न्या. भार्गव समिती

ऊस (नियंत्रण) आदेश 1966 हा अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम 195 सेक्शन 3 चा वापर करुन 16 जुलै,1966 पासून लागू झाला.  या आदेशाच्या कलम 3 मध्ये केंद्र शासन, संबंधित प्राधिकरण, संस्था, शिखर संस्था, संघ यांच्याशी चर्चा करुन ऊस पुरवठादारांना द्यावयाची ऊसाची वैधानिक किमान किंमत (SMP) qH$dm Statutory Minimum Price ची तरतूद करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश श्री. भार्गव यांच्या अध्यक्षतेखाली 1974 साली समिती नेमण्यात आली. या समितीने दोन साखर कारखान्यांमधील हवाई अंतर 50 कि.मी. असावे, असा अहवाल दिला.

              सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती श्री. भार्गव यांच्या शिफारसीनुसार प्राथमिक 3 उपपदार्थांच्या विक्रीतील नफा, खुला साखर साठा विकून लेव्ही साठ्याच्या किंमती या सर्वांवर मिळालेली अतिरिक्त किंमतीपैकी / नफ्यापैकी 50% नफा ऊस पुरवठादारांना मिळावा म्हणून ऊस (नियंत्रण) आदेश 1966 मध्ये कलम 5 अ ची तरतूद 1974 साली करण्यात आली.  या सूत्राद्वारे अतिरिक्त ऊस  किंवा ऊस पुरवठादार शेतकर्‍यांना देता येत होती.  दिनांक 22.10.2009 पर्यंत हे सुत्र अस्तित्वात होते.  या सुत्रातील फॅक्टर L ही व (त्यासाठी असलेले दुसरे परिपत्रक) साखरेची युनिटकॉस्ट किंमत दरवर्षी केंद्र सरकार जाहीर करत होते.  1975 ते 2009 अशी 34 वर्षे उक्त सुत्रानुसार गणना केलेली अतिरिक्त किंमत ऊस पुरवठादारांना मिळत होती.

सन 2009-10 साली त्याची जागा (FRP) फेअर अँड रेम्युनरेटिव्ह प्राईज ने घेतली.  जाहीर केलेल्या ऊस किंमतीच्या खाली ऊसाची खरेदी/करार न करता येण्याची तरतूद, ऊस गाळपास आल्यापासून 14 दिवसाचे आत (दोन्ही पक्षांनी करार केला नसल्यास) ऊस पुरवठादारांना ऊस खरेदी रकमेची अदायगी करण्याची तरतूद, अन्यथ विलंब कालावधीसाठी 15% व्याजाची तरतूद, रेव्हेन्यू रिकव्हरी सर्टिफिकेट वसुलीसाठी जारी करण्याची तरतूद यात होती.

लेव्ही शुगर सप्लाय (कंट्रोल) ऑर्डर 1979  : 

सर्वसामान्य जनतेला अल्पदरात साखर स्वस्त धान्य दुकानात उपलब्ध करुन देण्याच्या हेतून साखर उत्पादकास त्याने उत्पादित केलेल्या साखरेपैकी 30% साखर लेव्हीसाठी केंद्र सरकारला द्यावी लागत होती.  या व्यवहारात झालेला तोटा भरपाई करुन देण्याचे आदेशही केंद्र सरकारने काढले. लेव्ही शुगर प्राईज इक्वीलायझेशन फंड अ‍ॅक्ट 1976 या पाचव्या पंचवार्षिक योजनेच्या आदेशाच्या कालावधीत तयार झाला.  त्यात 1984 मध्ये सुधारण करण्यात आली.

या 3 पंचवार्षिक योजनांचे कालावधीत गाळप क्षमता इ. विषयांवर अभ्यास करण्यासाठी केंद्र शासनाने तांत्रिक समिती 1964 साली नियुक्त केली.  या समितीने 1250 TCD क्षमतेतून 2000 TCD व  2500 ते 3500 TCD इतकी गाळप क्षमता वाढ व  3500 TCD व त्या पुढच्या गाळप क्षमतेत वाढ करण्यासाठी मुलभूत तांत्रिक निकष/मोजमापे दिली. केंद्र सरकारने 1965 साली नेमलेल्या सेन समितीने 1250 TCD क्षमतेपेक्षा कमी क्षमता असलेल्या युनिटसाठी क्षमता वाढ सहकार क्षेत्रात करण्याबाबत आपला अहवाल दिला.

महाराष्ट्रात झालेली सुधारणा :

तिसर्‍या ते पाचव्या पंचवार्षिक योजना दरम्यान महाराष्ट्रामध्ये पुढील सुधारणा झाल्या. तिसर्‍या पंचवार्षिक योजनेच्या काळात नवीनच तयार झालेल्या महाराष्ट्र राज्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम 1960 व नियम 1961 अमलात आले.  महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे मुख्यत्वे जल (प्रतिबंध व प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम 1974 अंमलात आले. याद्वारे पाणी साठ्यातील प्रदूषणावर निर्बंध घालण्यात आले.  महाराष्ट्र राज्यातील सहकारी संस्थांची नोंदणी, उपविधी संकलन, नियम करण्यात आले.

‘प्रवरा’चा आदर्श

प्रवरा सहकारी साखर कारखान्याचा यशस्वी पॅटर्नचा आदर्श घेऊन तिसर्‍या पंचवार्षिक योजना काळात, 1961-66 या तिसर्‍या वार्षिक योजना काळात महाराष्ट्रात सहकारी साखर कारखान्याची लाट आली. 

कोल्हापूर जिल्ह्यात 1955 साली भोगावती सहकारी साखर कारखाना, ता. करवीर, 1956 साली पंचगंगा सहकारी साखर कारखाना, ता. इचलकरंजी, 1956 दूधगंगा वेदगंगा सहकारी साखर कारखाना, बिद्री, 1959 साली वारणा सहकारी साखर कारखाना, पन्हाळा, 1960 साली कुंभी कासारी सहकारी साखर कारखाना, कुडित्रे यांची स्थापना स्थानिक नेतृत्वाने सहकार्‍यांची मदत घेऊन केली. 

सांगली जिल्ह्यात 1957 साली शेतकरी सहकारी साखर कारखाना, सांगली ची स्थापना वसंतदादा पाटील यांनी केली. 

पुणे जिल्ह्यात 1955 साली माळेगाव सहकारी साखर कारखाना, 1956 साली छत्रपती सहकारी साखर कारखाना, भवानीनगर, इंदापूर, 1960 साली सोमेश्वर सहकारी साखर कारखाना, बारामती ची स्थापना झाली.

सातारा जिल्ह्यात श्रीराम सहकारी साखर कारखाना, फलटणची स्थापना, 1957 साली झाली.

सोलापूर : सहकार महर्षी शं. मो. पाटील अकलुज सहकारी साखर कारखान्याची स्थापना 1963 साली झाली. 

अहमदनगर जिल्ह्यात कोपरगांव सहकारी साखर कारखान्याची स्थापना 1955 साली, श्री गणेश सहकारी साखर कारखाना, राहता व अशोक सहकारी साखर कारखाना.

तात्यासाहेब कोरे वारणा सहकारी साखर कारखना लि., जि.कोल्हापूर : सहकारमहर्षी विश्वनाथ अण्णा व्ही. ए. तथा तात्यासाहेब कोरे यांनी कोल्हापूर वारणा नदीकाठी 1959 साली 1000 TCD क्षमतेचा वारणा सहकारी साखर कारखाना उभारला. 70 खेड्यातील कोरडवाहू जमीन पाण्याखाली आली.  वारणा नदीवर बंधारे व 65 सहकारी पाणी पुरवठा संस्था उभ्या करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले.

श्रीरामपूर कारखान्याची स्थापना 1957 साली, 1966 साली संजीवनी सहकारी साखर कारखान्याची स्थापना झाली. संगमनेर सहकारी साखर कारखानाची स्थापना 1967 साली झाली.

 माळेगाव सहकारी साखर कारखाना लि., पुणे : बारामती तालुका डेव्हलपमेंट बोर्डाचे नेतृत्वाखाली माळेगाव बु. येथील शेतकर्‍यांच्या सहाय्याने दि. 25 जून 1954 रोजी शेतकर्‍यांची पहिली सभा पुणे जिल्हा लोकल बोर्डाचे अध्यक्ष श्री. भेलके यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या सभेत कारखान्याच्या निर्मितीचे बीज रोवले गेले.

5 जुलै 1954 ला नामदार मालोजीराव नाईक निबांळकर यांचे नेतृत्वाखाली झालेल्या सभेत माळेगाव  परिसरात साखर कारखाना स्थापन करण्याच्या दृष्टीने 61 सभासदांचे प्रवर्तक मंडळ अस्तित्वात आले. मुख्य प्रवर्तक होते. शेतकर्‍यांच्या समस्यांची सखोल जाण असणारे गणेश गोपाळ तथा रावबहाद्दूर दादासाहेब शेंबेकर. त्यांनी अथक परिश्रमातून कारखान्याचे भागभांडवल गावोगावी बैठका घेऊन गोळा केले. मुंबई को-ऑप क्ट 1925 खाली 24 फेब्रुवारी, 1955 रोजी नोंदणी झाली.

दादासाहेबांबरोबर तत्कालीन आमदार गुलाबराव मुळीक यांच्या मदतीने प्राथमिक कामे पार पाडून कारखाना सुरु केला. शरदचंद्र पवार यांनी कारखान्याच्या उभारणीपासून आजपर्यंत प्रगती साधण्यामध्ये खूप मोठी मोलाची मदत कारखान्यास केली आहे.

माळेगाव सहकारी साखर कारखान्याचा प्रथम गळीत हंगाम 25 नोव्हेंबर, 1957 साली झाला. त्यानंतर 8 डिसेंबर 1957 रोजी मुंबई राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नामदार यशवंतराव चव्हाण यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले. 1000 टी. सी. डी. क्षमतेचा हा कारखाना होता. पश्चिम जर्मनीमधून त्याची मशिनरी 3.95 लाख पौंडांना खरेदी करण्यात आली. जी. एच. एच. कंपनीची मशिनरी होती. दादासाहेब शेंबेकर दि माळेगाव सहकारी साखर कारखान्याचे पहिले चेअरमन होते.

छत्रपती शिवाजी सहकारी साखर कारखाना लि., भवानीनगर, ता.इंदापूर, जि.पुणे.             

श्री. साहेबराव नामदेव जाचक यांनी सन 1956 साली बारामती-इंदापूर परिसरातील सर्व शेतकरी बांधवांना एकत्र करुन सहकारी साखर कारखाना स्थापना करण्याचा संकल्प केला. या कारखान्याचे ते संस्थापक अध्यक्ष होते व नंतर सन 1959 साली धनंजयराव गाडगीळ यांच्यानंतर शेतकर्‍यांपैकी ते पहिले अध्यक्ष होते.

छत्रपती सहकारी साखर कारखाना लि., भवानीनगर, जि.पुणे उभारणीसाठी पहिली विचारविनिमय सभा दि. 26 जून 1954 रोजी  भरविण्यात आली. 06 ऑगस्ट 1955 रोजी नोंदणी झाली. 13 मे  1956 रोजी कर्मवीर भाऊराव पाटील (संस्थापक, रयत शिक्षण संस्था) यांच्या हस्ते भूमिपूजन करण्यात आले.  तसेच कारखान्याचा प्रथम गळीत हंगाम व कारखान्याचे उद्घाटन संस्थापक अध्यक्ष साहेबराव नामदेवराव जाचक यांच्या हस्ते 25 डिसेंबर 1956 रोजी करण्यात आले. कारखान्याची  गाळप  क्षमता 450 मे. टन प्रतिदिन होती. सुमारे आठ महिन्यात कारखान्याची उभारणी झाली. हा आजपर्यंतचा विक्रम आहे.

 श्री छत्रपती शिवाजी सहकारी साखर कारखाना लि., भवानीनगर (सणसर) ता. इंदापूर जि. पुणे सन 1955 चे प्रथम संचालक मंडळ  गोविंदराव भाऊराव पाटील,  भिकूलाल बाळासाहेब निबांळकर,  साहेबराव जाचक, माणिकराव जाचक, गोंविदराव पवार,  केरबा कदम, मारुतराव यादव, नारायणराव जाचक, रामचंद्र गावडे, राजाराम उंडे.

श्री सोमेश्वर सहकारी साखर कारखाना लि., पुणे :

 मुगुटराव काकडे यांनी सोमेश्वर सहकारी साखर कारखाना सोमेश्वर गावात उभा करावा, या हेतूने आजूबाजूच्या परिसरातील शेतकर्‍यांना कारखान्याचे महत्त्व पटवून दिले व 214 एकर जागा मोफत मिळवली आणि त्यांनी 20 जून 1960 रोजी सोमेश्वर सहकारी साखर कारखान्याची नोंदणी केली.

या कामात त्यांना मालोजीराव निंबाळकर, बाळासाहेब भारदे यांचे मार्गदर्शन व सहकार्य लाभले. त्यांनी कारखान्यासाठी लागणारी यंत्रे जुळवण्यासाठी पिंपरी येथील कंपनीबरोबर करार करून 84 लाखांची यंत्रे खरेदी केली. 14 फेब्रुवारी 1962 (पान 15 वरून) रोजी यशवंतराव चव्हाण यांच्या हस्ते कारखान्याचे उद्घाटन करण्यात आले.

कृष्णा सहकारी साखर कारखाना लि., कराड, जि.सातारा  

यशवंतराव मोहिते यांची 1952 साली कराड मतदार संघातून विधानसभेवर निवड झाली, कोयना धरणाचा पाठपुरावा घेतला,  1954 साली कृष्णा सहकारी साखर कारखान्याची निर्मितीसाठी त्यांनी पुढाकार घेतला. ‘कसेल त्याची जमीन’ विधेयकास पाठिंबा, 1960 नंतर कृषी, अन्नपाणी पुरवठा, सहकार मंत्री, स्वतंत्र साखर संचालनालयाच्या निर्मितीस पुढाकार इ. त्यांच्या कार्याची वैशिष्ट्ये सांगता येतील.

स्वतंत्र साखर संचालनालय व वस्त्रोद्योग संचालनालय यांची आवश्यकता त्यांनी प्रतिपादित केली. त्यांच्या शिफारशीवर ही दोन संचालनालये उभी राहिली.

कापूस एकाधिकार योजनेचे प्रणेते, 18 वर्षे मंत्री मंडळात विविध खात्यांचे नेतृत्व, राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व सहकार क्षेत्राच्या वाढीस मोलाचा हातभार, साखर कारखान्यांचे पुनरूज्जीवन आदी मोठी यादी त्यांच्या कामगिरीची आहे. अडचणी व उपाययोजनांबाबत श्वेत पत्रिका प्रसिध्द करून, यात सहकार चळवळीतील गुणदोषांचे सविस्तर विवेचन त्यांनी केले व उपाययोजना ही सुचवल्या, पुनर्रचनेबाबत विचार मांडले. 1975 साली सहकार न्यायालयांची स्थापना त्यांच्यामुळेच झाली.

फलटण शुगर वर्क्स, श्रीराम सहकारी साखर कारखाना लि., जि.सातारा

श्रीमंत मालोजीराजे नाईक-निंबाळकर हे सामाजिक सुधारणांचे चाहते, फलटणचे लोकराजे. त्यांनी सर विश्वैश्वराय्या यांचे मार्गदर्शन घेवून फलटण हद्दीत कॅ नॉल घेतला, शेतीला पाणी मिळवले, ऊस उत्पादनास चालना दिली. 1931 साली  दि फलटण बँकेची स्थापना केली. 1915 साली भाटघर धरणातील नीरा उजव्या कालव्याचे पाणी फलटण संस्थानातील अनेक गावांना दिले. त्यांच्यामुळे संस्थानात ऊसपीक क्षेत्रात वाढ झाली. ते पाडेगावच्या ऊस संशोधन केंद्राचे जनक आहेत. पॉवर क्रशर वापरास प्रोत्साहन देताना, उत्तम गूळ निर्मितीची केंद्रे स्थापनेस पुढाकारही त्यांनी घेतला.

1933 साली साखरवाडीला श्रीमंत शेठ मफतलातल व श्री. आपटे यांच्याशी विचार विनियम करुन फलटण शुगर वर्क्सची स्थापना केली. सोमेश्वर सहकारी साखर कारखाना पुणे याचे संस्थापक संचालक कोयना धरण प्रकल्प आराखडा, पूर्णा धरणाची उभारणी व मुंबईतील मंत्रालयाची सहा मजली प्रशस्त इमारत ही त्यांची संस्मरणीय कार्ये आहेत.

——

वसंतदादा बंडूजी पाटील 

स्व. वसंतदादा बंडूजी पाटील यांनी सन 1942 च्या चलेजाव आंदोलनात सांगलीतून ब्रिटिशांना प्रखर विरोध केला. तीन वर्षे भूमिगत होते. तुरुंगवास भोगला. दादा स्वातंत्र्यलढ्यात क्रांतिसिंह नाना पाटील व यशवंतराव चव्हाण यांच्या बरोबर आघाडीवर होते.

महाराष्ट्राचे सहावे मुख्यमंत्री या नात्याने महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्राला निर्णायक वळण देऊन विकास साधणारा नेता म्हणजे दादा. क्रांतिकारक, स्वातंत्र्यसैनिक, पक्ष संघटना वाढवणारे प्रभावी व्यक्तिमत्व,  तल्लख  बुद्धिमत्ता 1977 ते 85 या काळात चार वेळा मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री पदावर चार वर्षे त्यांना मिळाली. राजस्थानच्या राज्यपालपदी त्यांनी भूषवले. 1972 साली ते पहिल्यांदा मंत्री झाले. सांगलीचे आमदार स्वातंत्र्याच्या पहिल्या वर्षातच पुढील 25 वर्ष सांगलीचे प्रतिनिधित्व केले.

राज्य सहकारी बँक, राष्ट्रीय मजदूर संघ, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे ते अध्यक्ष होते. महाराष्ट्राचे नेतृत्व करताना त्यांनी समाज हितकारक, दूरगामी परिणाम करणारे निर्णय घेतले 1983 साली त्यांनी विनाअनुदानित तत्त्वावरील अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, तंत्रज्ञान महाविद्यालये स्थापन करण्याचा निर्णय घेतल्याने शैक्षणिक क्षेत्रात खूप मोठी क्रांती झाली.  त्याचबरोबर औद्योगिक क्षेत्रातही क्रांती होऊन औद्योगिक विकासाला त्यामुळे चालना मिळाली.

अर्थतज्ज्ञ वि.म. दांडेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्याच्या विकास विषयक आढावा घेणारी समिती त्यांनी स्थापन केली. विदर्भ-मराठवाडा अनुशेष, राज्याचा समतोल हे शब्द त्यांच्यामुळे नव्याने रूढ झाले. पाणी आडवा, पाणी जिरवा हे सूत्र दादांनी पहिल्यांदा महाराष्ट्रात आणले. सहकार क्षेत्राचा विकास, कुक्कुटपालन, दुग्धविकास या क्षेत्राच्या विकासाबरोबर खते, कारखाने सूतगिरण्या, तेल गिरण्या, कागद कारखाने, सिमेंट पाईप, कृषी अवजारे निर्मिती सहकारी तत्त्वावर त्यांनी स्थापना केल्या किंवा चालना दिल्या. 

  वसंतदादा पाटील यांनी 1956-57 साली शेतकरी सहकारी साखर कारखाना (सांगली) उभा केला. त्यासाठी त्यांनी प्रचंड मेहनत घेतली. गावोगावी ऊस लागवड कशी करावी याची त्यांनी शेतावर जाऊन प्रात्यक्षिके घेतली. साखर कारखान्याच्या परिसरात शिक्षण, आरोग्य, उद्योग, बँका, पतसंस्था यांना चालना देण्यासाठी स्वतंत्र विकास निधीची संकल्पना त्यांनी मांडली. यामुळे आपणास सध्याच्या काळात कारखान्याच्या परिसरात अशा शिक्षण संस्थांचे वैद्यकीय संस्थांचे, सहकारातील बँका सूतगिरण्या यांचे जाळे दिसते. दादांनी डेक्कन शुगर इन्स्टिट्यूट (मांजरी) पुणे या प्रसिद्ध संशोधन संस्थेची स्थापना केली.

——————

यशवंतराव चव्हाण  : आधुनिक महाराष्ट्राचे शिल्पकार

1965 साली द्वैभाषिक मुंबई राज्याचे मुख्यमंत्री 01 मे, 1960 पासून महाराष्ट्र राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री. कृषी औद्योगिक क्रांतीचे प्रणेते, कुळ कायदा, पंचायतराज व्यवस्थेचे जनक, सहकार क्षेत्राला सातत्याने पाठिंबा व प्रोत्साहन, सातारा, कोल्हापूर, सांगली भागातील अनेक सहकारी साखर कारखान्यांच्या उभारणीस प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष चालना त्यांनी दिली, समाजाच्या शेवटच्या घटकापर्यंत सरकारी योजना नेण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला. त्यांच्या मुळे 1960 सालानंतर सहकारी चळवळीला प्रचंड बळ मिळाले. सहकाराच्या वाढीचा, विस्ताराचा, प्रगतीचा, उत्कर्षाचा त्यांनी मुख्यमंत्री म्हणून घेतलेले प्रत्येक धोरण पुरक ठरले.

शेतीविकास व ग्रामीण भागात शेतमाल प्रक्रिया करणार्‍या उद्योगांचे जाळे त्यांनी उभारण्यास प्रोत्साहन दिले. यशवंतरावांच्या नेतृत्वाखाली 1 मे 1960 साली संयुक्त महाराष्ट्राचे पहिले सरकार स्थापन झाले. त्यांच्या सरकारच्या शेतीपूरक उदार धोरणांमुळे 18 सहकारी साखर कारखाने शेतकर्‍यांच्या मालकीचे उभे राहिले. बाजार समित्या, सहकारी दूध संघ, सहकारी कुक्कूटपालन केंद्रे, ग्रामीण भागात उभी करण्यास प्रोत्साहन दिले, चालना दिली. 1969 साली 14 बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात त्यांचा मोठा हातभार होता.

शेती विकास व ग्रामीण भागात शेतीमालावर प्रक्रिया करणारे उद्योगधंदे या दोन्ही क्षेत्रात राज्यभर सहकार क्षेत्राचे जाळे विणून विकास योजनांद्वारे सामाजिक व आर्थिक विषमता दूर करता येईल, असा यशवंतराव चव्हाण यांचा विचार होता. उत्पन्नाची विभागणी समप्रमाणात होईल व सहकारातून रोजगार, सहकारातून होणारा नफा शेवटच्या सभासदांपर्यंत पोहोचवता येईल, त्यामुळे आर्थिक दुर्बल घटकांना सक्षम होण्यासाठी मदत होईल ही त्यांची धारणा होती.

 सहकारी चळवळीचा बळकट करण्यासाठी त्यांनी सर्वसामान्य सभासदांना मत स्वातंत्र्य असावे, अशी भूमिका मांडली. सभासद सहभाग वाढला पाहिजे, सहकारी चळवळींचा कारभार लोकशाही पद्धतीने चालला पाहिजे यासाठी ते आग्रही होते. सहकारी चळवळीला लोकशाही मूल्ये व त्यात काम करण्यासाठी ज्यांना निवडून दिले आहे ते कार्यकर्ते चळवळ जोमाने पुढे नेऊ शकतील, असा त्यांचा आशावाद होता.

पहिल्या पंचवार्षिक योजनेत तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी सहकारी चळवळीस महत्त्वाचे स्थान दिले. या चळवळीचा उपयोग दारिद्र्याविरुद्ध लढण्यासाठी व्हावा, देशपातळीवर सर्व सामान्य, गोरगरीब, आदिवासी, कष्टकरी मागासवर्गीय दलित गरजू नागरिकांनाही त्यांनी त्यांची जीवन उंचवण्यासाठी त्यांना रोजगाराच्या संध्या उपलब्ध व्हाव्यात, या हेतूने हे स्थान दिले होते. स्व. यशवंतरावांनी त्याचा पुरेपूर उपयोग आपल्या राज्यासाठी केला.

सहकारी संस्था या लोकशाही संस्था आहेत, त्या उभ्या राहताना तिथल्या कार्यकर्त्यांनी अपार कष्ट घेतले आहेत. याकडे त्यांचे लक्ष होते. ग्रामीण भागातील शेतकरी अडचणीत येऊ नये त्यासाठी ते दक्ष असत. आदर्श लोकप्रतिनिधी निर्माण करण्याची शक्तीपीठ व सार्वजनिक क्षेत्रात आपल्या अंगभूत प्रयत्नाने देशहित घडवणार्‍या कार्यकर्त्यांची फळी सहकार चळवळीच्या माध्यमातून निर्माण झाली पाहिजे, असे त्यांना वाटत होते. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहकारी संस्थांसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 व नियम 1961 तयार करण्यात आले. या कायद्यांची अंमलबजावणी 26 जानेवारी 1982 पासून सुरू करण्यात आली. या कायद्यांच्या निर्मितीमागे यशवंतरावांच्या विचारांचेच प्रतिबिंब होते.

काही स्मृतिचित्रे..