गडकरींभोवतीच्या इथेनॉल वादाचे इंगित काय?

–भागा वरखडे

…………..

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळात नितीन गडकरी हे असे एक मंत्री आहेत, की ज्यांच्याकडे नवनव्या संकल्पना असतात आणि  झोकून देऊन त्या ते राबवतात. गडकरी भाजपचे असले, तरी त्यांच्या कामामुळे ते सर्वंच पक्षात लोकप्रिय आहेत. गेल्या अडीच दशकांपूर्वी राबवण्यात जी संकल्पना मांडण्यात आली होती, ती प्रत्यक्षत राबवण्यात गडकरी यांचा मोठा वाटा आहे. देशहित लक्षात घेऊन त्यांनी या संकल्पनेसाठी वेगवेगळे पर्याय सुचवले. परकीय चलन वाचवण्याबरोबरच देशातील सहकारी आणि खासगी कारखान्यांच्या अर्थकारणाला मजबुती देण्याचे काम इथेनॉल करीत असताना आता त्यावरून गडकरी यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करणे चुकीचे आहे.

………………

देशात २१ व्या शतकाची सुरुवात होत असताना जे काही गंभीर प्रश्न होते, त्यात इंधनाची टंचाई, त्यावर होणारा परकीय चलनाचा खर्च आणि पर्यावरणाचे नुकसान यांचा प्रामुख्याने समावेश होतो. अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार असताना साखर कारखानदारीत ज्यांनी कार्यकारी संचालक म्हणून काम केलेले एम. के. अण्णा पाटील हे ग्रामविकासमंत्री होते. त्या मंत्रिमंडळात राम नाईक हे पेट्रोलियम मंत्री होते.

त्या वेळी देशाला इंधन आयातीवर मोठ्या प्रमाणात खर्च करावा लागत होता. पेट्रोलियमला कधी ना कधी पर्याय शोधावा लागेल, अपारंपरिक इंधन स्त्रोताचा विचार करावा लागेल, असा विचार पुढे आला. त्या वेळी सहकारी साखर कारखानदारीही आर्थिक संकटातून जात होती. साखर कारखानदारीला आर्थिक स्थैर्य यावे, शेतकऱ्यांच्या हाती दोन पैसे जादा पडावेत, परकीय चलन वाचावे या हेतूने इंधनात इथेनॉल मिश्रणाचा पर्याय पुढे आला.

भाजपचे तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष सूर्यभान वहाडणे पाटील यांनी राम नाईक आणि एम. के. अण्णा पाटील यांच्याकडे त्यासाठी आग्रह धरला. त्याचे धोरण जाहीर करण्यात आले. त्याअगोदर अमेरिका आणि ब्राझील हे दोन देश इथेनॉलमिश्रित इंधन वापरात आघाडीवर होते. ब्राझीलमध्ये तर अडीच दशकांपूर्वी ११ लाख कार शंभर टक्के गॅसोहोलवर चालवल्या जात होत्या. वाजपेयी सरकारने हे धोरण जाहीर केल्यानंतर त्याला सुरुवातीला पेट्रोलियम कंपन्यांचाच विरोध होता. आयातीत त्यांचे आर्थिक हितसंबंध गुंतले होते. वाहन कंपन्याही इथेनॉलमिश्रित इंधनाला विरोध करीत होत्या. रुळ बदलताना रेल्वेचा जसा खडखडाटीचा आवाज येतो, तसाच आवाज कोणतीही यंत्रणा कोणत्याही बदलाच्या वेळी करते.

स्थितीवाद हा सर्वांनाच जास्त प्रिय असतो. सुरुवातीला पाच टक्के इथेनॉल पेट्रोलमध्ये मिसळण्याचा निर्णय झाला, तेव्हा कंपन्यांनी निविदा काढल्या. निविदा मंजूर झाल्यानंतर लवकर इथेनॉल उचललेच जात नव्हते, उचलले तर त्याचे पैसे लवकर मिळत नव्हते. असे अनेक प्रकार घडले. वाहन कंपन्यांनी गॅरेजचालकांना हाताशी धरून इथेनॉलमिश्रित पेट्रोलमुळे वाहनांच्या टाकीत पाणी होते. वाहने बंद पडतात, प्लग खराब होतो अशा नानाविध तक्रारी करायला सुरुवात केली; परंतु इथेनॉल म्हणजे जलविरहित अल्कोहोल असते, हे संबंधितांच्या गावीही नव्हते.

 पेट्रोलियम कंपन्या आणि वाहन उद्योगाचा गैरसमज दूर करण्यात बराच वेळ गेला. बरीच वर्षे पेट्रोलियम कंपन्यांनी कारखान्यांची अडवणूक केली. गेल्या अडीच दशकात इथेनॉल मिसळणे अपरिहार्य आहे, याची जाणीव होत गेली. पाच टक्के, दहा टक्के आणि आता वीस टक्के इथेनॉल पेट्रोलमध्ये मिसळले जात आहे. डिझेलमध्येही इथेनॉल मिसळले जाते. ही पार्श्वभूमी एकदा लक्षात घेतली, की गडकरी यांचा इथेनॉलमिश्रित इंधनाचा आग्रह आणि त्यांच्यावर अकारण झालेली टीका याचा संदर्भ लक्षात यायला हरकत नाही.

गडकरी जेव्हा जेव्हा एखाद्या मोठ्या स्पर्धेत येतात, त्यांचे नाव मोठ्या पदासाठी घेतले जाते, तेव्हा त्यांच्याविरोधात आरोपाची राळ उठते. त्यांच्या कारखान्यांवर धाडी पडतात. त्यामागे मोठे षडयंत्र असते. भाजपचे पुन्हा राष्ट्रीय अध्यक्ष होण्याच्या वेळी गडकरी यांच्या पूर्ती उद्योग समूहावर पडलेल्या धाडींचे पुढे काय झाले, हे कुणीच कधी सांगितले नाही; परंतु त्यांना देशात मोठे पद मिळू शकले नाही. गडकरी स्पष्ट वक्ते आहेत. आताही वीस टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट गाठल्यानंतर पुढची वाटचाल सुरू होणे अपेक्षित असताना गडकरी यांच्या मुलांची नावे चर्चेत आली. त्यावरून गडकरी यांना टीकेचा सामना करावा लागला.

देशात वीस टक्के इथेनॉलमिश्रित इंधनासाठी एक हजार कोटी लिटर इथेनॉलची गरज असताना गडकरी यांच्या उद्योग समूहाच्या फायद्यासाठी हा निर्णय घेतला गेला, असा हास्यास्पद आरोप केला गेला. गडकरी यांच्या समूहातून तयार होणारे पाच-पन्नास कोटी लिटर इथेनॉलने काय होणार, याचे उत्तर कुणाकडेही नाही.

‘सोशल मीडिया’ हे दुधारी अस्त्र असते. त्याचा वापर कुणी कसाही करतो. आजकाल देशात २० टक्के इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल चर्चेचा विषय बनला आहे. ‘सोशल मीडिया’वर याबद्दल अनेक प्रकारचे दावे केले जात आहेत. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्यावरही त्यांच्या मुलाच्या कंपन्यांना फायदा झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

गडकरी यांनी या आरोपाबद्दल संताप व्यक्त करताना तिला सशुल्क मोहीम म्हटले आहे. राजकीयदृष्ट्या त्यांना लक्ष्य केले जात आहे. इथेनॉलमिश्रित इंधनामुळे प्रदूषण कमी होते. भारताला २०७० पर्यंत शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे उद्दिष्ट गाठायचे असेल, तर त्यासाठी असे पर्याय अंमलात आणावे लागतील.

एका अहवालात असे आढळून आले आहे, की जर प्रदूषणाची ही पातळी अशीच राहिली, तर दिल्लीतील रहिवाशांचे आयुष्य दहा वर्षांनी कमी होईल. सरकारने ई २० मिश्रणाला (वीस टक्के इथेनॉल आणि ऐंशी टक्के पेट्रोल) कार्बन उत्सर्जन आणि जीवाश्म इंधन आयात कमी करण्यासाठी एक क्रांतिकारी बदल म्हटले आहे. तथापि, ‘सोशल मीडियावर’ अनेक वाहन मालकांचा दावा आहे, की यामुळे इंधनाच्या गुणवत्तेत घट झाली आहे आणि वाहनांचे आयुष्य कमी झाले आहे.

 पेट्रोलच्या तुलनेत इथेनॉल वापरण्याचे नकारात्मक पैलू सर्वज्ञात आहेत. ज्या देशांमध्ये या पैलूंचा सामना करावा लागला आहे त्यात अमेरिका आणि ब्राझीलचा समावेश आहे. तिथे इथेनॉल मिश्रण सर्वाधिक प्रमाणात वापरले जाते. पाच टक्के ते शंभर टक्के इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोलच्या सुरक्षित आणि कार्यक्षम वापरामागील अभियांत्रिकीदेखील सिद्ध झाली आहे. तेल संकटाच्या काळात म्हणजे १९७० च्या दशकात इथेनॉल मिश्रण सुरू झाले. इथेनॉलला कार्बन-मुक्त असल्याचे म्हटले जाते.

इथेनॉलच्या वापरामागील निर्णायक युक्तिवाद आयात पर्याय आणि कमी खर्च हा आहे. सरकारचा असा युक्तिवाद आहे, की २० टक्के इथेनॉल मिश्रण केल्याने भारताची दरवर्षी दहा अब्ज डॉलर्सची बचत होऊ शकते; परंतु शेतकरी, व्यापारी आणि आसवणी प्रकल्पांसाठी फायदे समान नसतील.

भारतात इथेनॉल बनवण्यासाठी मळीचा वापर केला जातो. गोदामांमध्ये कुजलेले धान्य आणि मक्यापासून ही इथेनॉलचे उत्पादन होते. गेल्या काही वर्षांत मका उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हाती दोन पैसे जादा पडण्यामागे हेच कारण आहे. आता त्यावरूनही काहूर उठवले जात असून देशाची अन्नसुरक्षितता धोक्यात आल्याचे सांगितले जाते.

एकदा इथेनॉल-आधारित अर्थव्यवस्था पूर्णपणे स्थापित झाली, की टंचाई आणि असंतुलन झाल्यास भागधारकांच्या हितापेक्षा अन्नसाठ्याला प्राधान्य देणे कठीण होऊ शकते. इथेनॉलचा कार्यक्षमतेवर विपरीत परिणाम होतो, ते सामग्रीच्या टिकाऊपणावर परिणाम करू शकते आणि इंधन व्यवस्थापन प्रणालींना गंजू शकते, असे आरोप केले जातात.

आता तर इथेनॉलमिश्रित पेट्रोलमुळे वाहनांचे सरासरी मायलेज कमी होत असल्याचे अनेक वाहन उत्पादक म्हणायला लागले आहेत. जगभर शंभर टक्के इथेनॉलवर चालणाऱ्या वाहनांचे प्रमाण वाढत असताना भारतात वाहन उद्योगातील काही धुरिणांमुळे संभ्रम निर्माण झाला आहे.  तथापि, जगभरात केलेल्या विविध अभ्यासातून असे दिसून आले आहे, की युरो २, यूएस टियर १ आणि भारताच्या बीएस २ मानदंडांनुसार (२००१ पासून लागू केलेले) उत्पादित वाहने ई १५ पातळीपर्यंत इथेनॉल वापरण्यास सुसंगत आहेत.

इंधन ज्वलन नियंत्रित करण्यासाठी आणि उत्सर्जन कमी ठेवण्यासाठी बीएस २ मध्ये अनिवार्य केलेली ‘क्लोज्ड लूप फ्युएल कंट्रोल सिस्टम’ इथेनॉलची कार्यक्षमता आणि टिकाऊपणा कमी करण्यास मदत करू शकते आणि बीएस २ मध्ये वापरल्या जाणाऱ्या प्रगत साहित्यामुळे गंज कमी होण्यास मदत होऊ शकते. दरम्यान, भारताने दोन इथेनॉल-विशिष्ट नियम स्वीकारले आहेत आणि ब्राझीलपासून प्रेरणा घेऊन ई २७ पातळीकडे जाण्याची अपेक्षा आहे.  वाहन उद्योग काहीही म्हणत असला आणि गडकरी यांच्यावर काहीही टीका केली जात असली, तरी वाहन उद्योगाच्या संघटनेने आणि रेनॉल्ट या कंपनीने केलेल्या संशोधनात्मक प्रयोगातून वीस टक्के इथेनॉलमिश्रित पेट्रोलमुळे वाहनांच्या सरासरी मायलेज किंवा त्याच्या कार्यक्षमतेवर कोणताही प्रतिकूल परिणाम होत नाही, असे स्पष्ट झाले आहे. त्यातून गडकरी यांच्यावरील आरोपही आपोआप निष्प्रभ होतात.

(लेखक भागा वरखडे हे ज्येष्ठ पत्रकार असून, साखर उद्योगाचे अभ्यासक आहेत.)