सामान्य शेतकरी मतदानापासून वंचितच

कृ.उ.बा. समिती निवडणुकांचा धुराळा, गाव कारभारीच बनणार बाजार समितीचा पुढारी

कृषी उत्पन्न बाजार समिती काय प्रकार आहे, बाजार समित्यांच्या निवडणुका कशा होतात, मतदानाचा अधिकार कोणाला असतो, मतदार व उमेदवारीचे निकष काय आहेत, निवडणूक कोण लढवू शकतात. संचालक मंडळ प्रतिनिधी व वर्गीकरण, निवडणूक नियम, आचारसंहिता, निवडणूक प्रक्रिया आदि. माहिती आपण या लेखात घेणार आहोत. या करीता सर्वप्रथम आपणास कृषी उत्पन्न बाजार समिती काय प्रकार आहे हे समजून घ्यावे लागेल. कृषी उत्पन्न बाजार समिती संकल्पना केंव्हा अस्तित्वात आली आणि तत्पूर्वी काय व्यवस्था होती हे देखील जाणून घेणे गरजेचे आहे.

राज्यातील सत्तांतरामुळे नियमांमधील बदल-दुरुस्ती-पुनरदुरुस्तीच्या निर्णयांच्या लपंडावामुळे रखडलेल्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम अखेर जाहीर झाला आहे. काही बाजार समितीच्या निवडणुका विविध कारणांमुळे न्यायालयाच्या कचाट्यात अडकल्याने अनेक वर्ष प्रलंबित होत्या. अखेर राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकांचा धुराळा उडणार आहे मात्र सामान्य शेतकरी मतदानापासून वंचितच राहणार आहे. गाव कारभारीच बाजार समितीचे पुढारपण करणार आहेत.
.
स्वातंत्र्यपूर्व काळात शेतीला अर्थ सहाय्य करणारी यंत्रणा म्हणजे सावकार पद्धत होती. शेतकऱ्यांना कर्ज लागले तर खाजगी सावकारांच्या व्यतिरिक्त अन्य पर्याय नव्हता त्यांमुळे शेतकऱ्यांवर त्यांची मक्तेदारी निर्माण झाली होती. भरमसाठ व्याज दरामुळे बहुतांश शेतकऱ्यांना कर्ज परतफेड होत नसत. तसेच शेतकऱ्यांना आकडेमोड देखील कळत नसत कारण बहुतांश अशिक्षित होते. याचा फायदा घेऊन सावकार खूपच कवडीमोल भावात त्यांची पीक घेऊन जायचे आणि पैसे पण देत नव्हते त्यामुळे शेतकरी अडचणीत येत होते, त्यांचे जीवन कठीण झाले होते.

म्हणून या सगळ्या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी तत्कालीन पंतप्रधानांना कृषी उत्पन्न बाजार समितीची संकल्पना पुढे आली. शेतकऱ्यांच्या मालाची लुबाडणूक होऊ नये, त्याच्या मालाला योग्य किंमत मिळावी, किंमत मिळण्यासाठी लिलाव पद्धतीत स्पर्धा व्हावी आणि शेतकऱ्यांच्या मालाचे पैसे मिळण्याची हमी देता यावी यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समितीची संकल्पना अंमलात आणली गेली आणि शेतकरी आपले पीक फक्त बाजार समितीमध्ये आणून विकायला लागले.
याने बहुतांशी सावकार पद्धतीला आळा बसला गेला.

महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ मध्ये अस्तित्वात आला. या आधिनियमात त्यानंतर सन १९८७ मध्ये तसेच सन २००२ तसेच सन २००३ तसेच २००६ मध्ये मॉडेल अॅक्ट लागू झाला यामध्ये खाजगी बाजार, एक परवाना, कराराची शेती इ.बाबत काही महत्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. कृषी उत्पन्न पणन अधिनियम १९६३ मधील कलम ३९ (१) (९) मधील तरतुदीनुसार शेतकऱ्यांना आधारभावापेक्षा कमी दर मिळणार नाही याची जबाबदारी बाजार समित्यांवर सोपविली आहे.

अधिकार व कर्तव्ये आपण समजून घेवूयात बाजाराच्या आवारात शेतीमाल खरेदी-विक्री व्यवसायासाठी आवश्यक त्या सर्व सुविधा पुरवणे., शेतकर्‍यांच्या शेतीमालाविषयी हिताचे संरक्षण करणे.,शेतीमालाची उघड लिलाव पद्धतीने विक्री करणे.,

बाजाराच्या आवारात विक्रीस आलेल्या शेतीमालाचे चोख वजनमाप करणे.,शेतकर्यांना शेतीमाल विक्रीचे २४ तासांत पैसे मिळवून देणे.,विवादाची विनामुल्य तडजोड करणे.,शासनाने निश्चित केलेल्या शेतीमालाच्या आधारभूत किंमतीपेक्षा कमी भावात शेती मालाची खरेदी-विक्री व्यवहार होणार नाहीत याची दक्षता घेणे.,

शेतीमालाची प्रत व दर्जा वाढविण्यासाठी शेतकर्‍यांना उत्तेजित करणे.,आडतेे/व्यापारी, हमाल, तोलणार, मदतनीस, प्रक्रियाकार यांना परवाने देणे, परवान्यांचे नुतनीकरण करणे, रद्द करणे इ.,बाजार समिती कायदा व नियमातील तरतुदीनुसार परवानाधारक यांच्या हिशोबाच्या नोंदवह्या व अनुषंगिक कागदपत्रांची तपासणी करणे व हिशोब/बिलपट्ट्या प्रमाणित करणे.इ.

तसेच बाजार समितीने बाजार क्षेत्रात, अधिनियमान्वये केलेले नियम आणि उपविधी यांच्या तरतूदी अंमलात आणणे; बाजार क्षेत्रात कृषि उत्पन्नाच्या पणनाच्या बाबतीत (संचालक, पणन मंडळ किंवा राज्य शासन) वेळोवेळी निर्देश देईल अशा सुविधांची तरतूद करणे, बाजारांच्या संबंधात अधिक्षण, निर्देशन आणि नियंत्रण या बाबतीत किंवा बाजार क्षेत्रातील कोणत्याही जागी कृषि उत्पन्नाच्या पणनाच्या विनियमनासाठी आणि पूर्वोक्त गोष्टींशी संबंधीत असलेल्या प्रयोजनांसाठी आवश्यक असतील अशी इतर कामे करणे,

हे या बाजार समितीचे कर्तव्य असेल आणि त्या प्रयोजनासाठी तिला या आधिनियमान्वये किंवा तद्नुसार तरतूद करण्यात येईल अशा अधिकारांचा वापर करता येईल आणि अशा कर्तव्याचे पालन करता येईल अशी कामे पार पाडता येतील.

अधिनियमातील मुख्य उद्दिष्टांनुसार महाराष्ट्र राज्यामध्ये कृषि उत्पन्नाचे नियमन अभिप्रेत असून त्यानुसार बाजारांचे कामकाज विविध ठिकाणी चालू आहे. सद्या महाराष्ट्रामध्ये 306 मुख्य बाजार व 621 उपबाजारे कार्यरत आहेत. यामध्ये कोटीच्या पुढे उत्पन्न असलेल्या-१७३, तसेच ५० ते एक कोटी उत्पन्न असलेल्या- ६२, आणि २५ ते ५० लाख उत्पन्न असलेल्या- ३२, व २५ लाखांच्या आत उत्पन्न असलेल्या- २५ बाजार समित्या आहेत.

कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांची विभागवार विगतवारी याप्रमाणे

बाजार समिती निगडीत कोण असतात हे देखील पाहूयात. यामध्ये प्रत्येक बाजार समितीत बाजार परिसरात राहणारे आणि याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी नमूद केलेल्या तारखेला 21 वर्षे वयाचे असलेले शेतकरी सहभागी होतील.

तसेच व्यापारी आणि कमिशन एजंट ज्यांच्याकडे मार्केट परिसरात काम करण्याचा परवाना आहे. बाजार परिसरात कृषि उत्पादनावर प्रक्रिया आणि विपणनाचा व्यवसाय करणाऱ्या सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष आणि बाजार क्षेत्र ज्या अधिकारक्षेत्रात आहे, त्या पंचायत समितीचा अध्यक्ष, स्थानिक प्राधिकरणाचा अध्यक्ष किंवा सरपंच ज्याच्या अधिकारक्षेत्रात मुख्य बाजारपेठ आहे. जिल्ह्यातील सहकारी संस्थेचे उपनिबंधक, सहाय्यक कापूस विस्तारक अधिकारी किंवा जेथे असा अधिकारी नसेल तेथे कृषि विभागाचे जिल्हा कृषि अधिकारी यांचा सहभाग असतो.

निवडणुका आणि मतदानाचा अधिकार-
दर पाच वर्षांनी बाजार समितीमध्ये निवडणूका घेतल्या जातात. बाजार समितीचे सभापती, उपसभापती अशाची निवड याद्वारे केली जाते. पणन कायदा १९६३ मध्ये राज्यात अस्तित्वात आला तेव्हापासून संबंधित बाजार समित्यांच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या ग्राम पंचायतींचे सदस्य आणि सेवा सहकारी सोसायट्यांचे सदस्य हे मतदार होते. शेतकऱ्यांना थेट मतदान करता येत नाही.

तेव्हा शेतकर्‍यांना हा मतदानाचा अधिक मिळावा, यासाठी फडणवीस सरकारच्या कार्यकाळात २०१७-१८ मध्ये पणन कायद्यात मोठा बदल केला. शेतकर्‍यांना मतदानाचा अधिकार देण्यात आला. बाजार समिती कायद्यातील सुधारणेनुसार समितीच्या बाजार क्षेत्रातील किमान दहा गुंठे जमीन ज्याच्याकडे आहे आणि पाच वर्षांत किमान तीन वेळा शेतमालाची विक्री संबंधित बाजार समितीमध्ये केली असेल अशा शेतकर्‍यांना मतदानासाठी पात्र ठरवण्यात आले.

राज्यात २०१९ ला सरकार बदलले. महविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यानंतर २०२० मध्ये त्यांनी हा कायदा रद्द करून परत आधीची पद्धत आणली. मात्र, काही दिवसांपूर्वी झालेल्या सतांत्तरानंतर शिंदे-भाजप सरकारने पुन्हा शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा निर्णय घेतला. महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन अधिनियम १९६३ मधील कलम १३ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळात झाला.

मात्र, विधिमंडळात याबाबतचे विधेयकच सादर झाले नाही. यामुळे प्राधिकरणाने पू्र्वीच्या पद्धतीने निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्यामुळे सामान्य शेतकरी पुन्हा मतदानापासून वंचितच राहिला आहे. केवळ संबंधित बाजार समित्यांच्या कार्यक्षेत्रात येणार्‍या ग्राम पंचायतींचे सदस्य आणि सेवा सहकारी सोसायट्यांचे सदस्य हे मतदार असतात आणि त्यांना मतदानाचा व उमेदवारीचा अधिकार आहे. कार्यक्षेत्रातील सेवा सोसायट्यांचे सदस्य बाजार समितीच्या सोसायटी मतदारसंघात उभे राहू शकतात व मतदान करू शकतात.

कार्यक्षेत्रातील ग्रामपंचायत सदस्य बाजार समितीच्या ग्रामपंचायत मतदारसंघात उभे राहू शकतात व मतदान करू शकतात. व्यापारी व हमाल मापाडी मतदार संघात अनुक्रमे व्यापारी व हमाल मापाडी उभे राहू शकतात व मतदान करू शकतात.

निवडणूक कार्यक्रम-
राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने ३१ डिसेंबर २०२२ अखेर मुदत संपणाऱ्या राज्यातील २८१ कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला. नंतर तब्बल दोन दशकांनंतर पुणे जिल्ह्यातील बाजार समित्यांच्या निवडणुका देखील जाहीर झाली. निवडणूक कार्यक्रमानुसार निवडणूका होणार आहेत. आर्थिक अनियमितता आणि गैरव्यवहारामुळे पुणे (हवेली) कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे तत्कालीन संचालक मंडळ जिल्हा उपनिबंधकांनी सन २००३ मध्ये बरखास्त केले होते.

त्यानंतर राज्यात लोकनियुक्त संचालक मंडळ अस्तित्वात आणण्याऐवजी प्रशासक, प्रशासकीय मंडळ, पुन्हा प्रशासक आणून निवडणुका लांबविण्यात आल्या होत्या. कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा निवडणूक कार्यक्रम पुढीलप्रमाणे २७ मार्च, उमेदवारी अर्ज भरण्याची मुदत २७ मार्च ते ३ एप्रिल, उमेदवारी अर्जांची छाननी ५ एप्रिल, वैध उमेदवारी अर्जांची यादी ६ एप्रिल, अर्ज माघारीची मुदत ६ ते २० एप्रिल, अंतिम यादी आणि चिन्हवाटप २१ एप्रिल, मतदान २९ एप्रिलम आणि मतमोजणी व निकाल ३० एप्रिल असा आहे.

संचालक मंडळ रचना-
महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ व त्याखालील नियम १९६७ मधील तरतूदीनुसार बाजार समितीचा कारभार निवडून आलेले संचालक मंडळ, त्यांच्यामधील सभापती, उपसभापती, सदस्य व बाजार समितीचे सचिव अशा संचालक मंडळाकडून केला जातो.

बाजार समितीच्या सध्याच्या निवडणूक पद्धतीत कार्यक्षेत्रातील सेवा संस्था व बहुउद्देशीय सहकारी संस्था सदस्यांकडून ११ व ग्रामपंचायत सदस्यांकडून ४ असे १५ शेतकरी प्रतिनिधी निवडले जातात. संचालक मंडळात १५ सदस्य असतील, त्यात दोन महिला, एक इतर मागासवर्गीय व्यक्ती, एक विमुक्त जातीतील आणि भटक्या जमातीतील व्यक्ती, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीतील व्यक्तीला प्रतिनिधित्व करता येते. शिवाय व्यापारी २ व हमाल, मापाडी १ असे एकूण १८ प्रतिनिधी निवडून दिले जातात.

सोसायटी मतदारसंघातील ११ जागांमध्ये सर्वसाधारण ७, महिला राखीव २, इतर मागासवर्गीय १ तर भटक्या जातीजमाती १ अशी विभागणी असते.

कृषी उत्पन्न बाजार समिती निवडणूक आचारसंहिता-
सहकारी संस्थांप्रमाणेच राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना निवडणुकीसाठी आचारसंहिता आणि अन्य नियमावली लागू करण्याचा निर्णय राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने यापूर्वीच घेतला आहे.

बाजार समितीच्या निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्यापासून मतमोजणी संपेपर्यंत आदर्श आचारसंहिता लागू राहील आणि मतदानास सुरुवात होण्यापूर्वी 24 तास अगोदर प्रचार बंद होईल. विद्यमान संचालक मंडळाने निवडणुकीच्या तोंडावर बाजार क्षेत्रातील मतदारांवर प्रभाव पाडणारे निर्णय घेऊ नये, असेही प्राधिकरणाने स्पष्ट केले आहे.

महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न बाजार समिती (समितीची निवडणूक) नियम, 2017 मधील तरतुदीनुसार बाजार समितीच्या निवडणुकांचे पावित्र्य राखणे आणि अशा निवडणुका निर्भय, मुक्त व पारदर्शक वातावरणात पार पाडण्यासाठी आदर्श आचारसंहिता लागू करण्यात आली आहे.

तिची अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी आणि बाजार समित्यांच्या जिल्हा निवडणूक अधिका-यांना असतील तसेच ज्या बाजार समितीची निवडणूक घोषित झाली आहे, त्या बाजार समितीचे सेवक त्या समितीच्या निवडणुकीत प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरीत्या सहभाग घेऊ शकणार नाहीत.

उमेदवारी अर्ज स्वीकारण्यास सुरुवात झाल्यानंतर बाजार समितीचे सर्व सेवक हे निवडणूक निर्णय अधिका-यांच्या अधिपत्याखाली येतील. निवडणूक कालावधीमध्ये सेवकांच्या बदल्या करता येणार नाहीत. निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर बाजार समितीच्या बाजार क्षेत्रामध्ये समितीच्या खर्चाने पूर्ण झालेल्या कामांचे उद्घाटन समारंभ आयोजित करता येणार नाहीत. आचारसंहिता कालावधीत पदाधिकारी व अधिकारी यांचे दौरे संस्थेच्या खर्चाने करू नयेत अशास्वरूपाची नियमावली आचारसंहिता जारी केलेली आहे.

कृषि उत्पन्न बाजार समिती कायदे आणि नियम-
महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न बाजार समिती (समितीची निवडणूक) नियम , २०१७, महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) नियम, १९६७, महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) अधिनियम, १९६३, महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास आणि विनियमन) (सुधारणा) अधिनियम 2017, महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास आणि विनियमन) (दुसरी सुधारणा) अधिनियम 2020 याअन्वये केले जाते.

गाव कारभारीच बनणार बाजार समितीचा पुढारी-
गाव कारभारीच कृषि उत्पन्न बाजार समितीवर पुढारपण करण्यास प्राधान्य नेतेमंडळीनी दिले आहे. सामान्य शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार नाही आणि निवडणूक लढविण्यास उमेदवारीची संधी देखील नसल्याने सामान्य शेतकरी मतदानापासून वंचितच राहणार आहे.

जे गाव पातळीवर ग्रामपंचायत मध्ये निवडणून आलेले आहेत तसेच कार्यक्षेत्रातील सेवा संस्था व बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मधून निवडणून आलेले सदस्यांना मतदानाचा अधिकार आहे. त्यामुळे अशा गाव कारभाऱ्याकडून बाजार समितीवर पुढारपण करण्याची संधी मिळणार आहे. कृषि उत्पन्न बाजार समिती (समितीची निवडणूक) निवडणूकीला महत्व प्राप्त झाले आहे कारण आर्थिकदृष्ट्या राजकारण यामध्ये दडले आहे. मूळ उद्देश व उदिष्ट कोसो दूर जाऊन पुन्हा दलाली (जुनी सावकारी) फोफावली आहे. बाजार समित्या शहरांपासून दूर होत्या. वाढत्या नागरीकरणामुळे आता त्या शहराच्या मध्यभागी आल्या आहेत. बाजार समित्यांच्या जागांना यामुळे सोन्याचे भाव आले आहेत.

राजकीय नेत्यांचा या मालमत्तांवर विशेष डोळा आहे. आणि करोडोंचे उत्पन्न अर्थात आर्थिक रसद लाभ होत असल्याने अशा कृषि उत्पन्न बाजार समितीवर आपल्या कार्यकर्त्यांची वर्णी लागावी म्हणूनच नेतेमंडळींची धडपड असते. शेतकऱ्यांचे नावे सर्व उठाठेव सुरु आहे मात्र शेतकरी मात्र आहे त्या ठिकाणीच आर्थिक गर्तेत भरडला जात आहे. शेतकऱ्यांनी हे सारे लक्षात घेऊनच याबाबतचे आपले आग्रह व मागण्या निश्चित केल्या पाहिजेत. बाजार समित्यांमध्ये लोकशाही प्रक्रिया बहाल करण्यासाठी ‘खऱ्या’ शेतकऱ्यांना मतदानाचा व निवडणूक लढविण्याचा हक्क मिळाला पाहिजे.

चंद्रकांत भुजबळ
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)
Political Research And Analysis Bureau (PRAB)
Mob:-9422323533