कारखान्यांची घडी कशी विस्कटली?

साखर उद्योग क्षेत्राने अनेक पिढ्यांना आश्रय देऊन, त्यांची भरभराट केली आहे. साखर कारखान्यांमुळे ग्रामीण भागात अर्थक्रांती झाली. शेतकर्यांचे जीवनमान उंचावले या काळात साखर कारखान्यांच्या वाट्याला चांगले आणि वाईट असे दोन्ही क्षण आले. कारखाना बोलू लागला, तर तो काय सांगेल? त्याच भूमिकेत शिरून लिहिलेले, साखर उद्योगात गेली चार दशके प्रत्यक्ष काम करणारे श्री विघ्नहर सहकारी साखर कारखान्याचे कार्यकारी संचालक भास्कर घुले यांचे हे वाचनीय सदर ‘मी साखर कारखाना बोलतोय’ (भाग १३)

माझी म्हणजेच साखर कारखान्याची निर्मिती ही एकमेका साह्य करू अवघे धरू सुपंथ या उक्तीप्रमाणे झालेली आहे. त्यामागचा मूळ उद्देश हा शेतकरी, कामगार,कष्टकरी यांचे जीवनात आर्थिक सुबत्ता यावी म्हणून माझी निर्मिती झालेली आहे. त्यातही सहकारी तत्त्वावर जेथे मी उभा आहे तेथे माझ्या परिसरातील ऊस उत्पादक शेतकरी हे सभासद झालेले आहेत.

साधारणपणे एका कारखाना कार्यक्षेत्रामध्ये २० हजारापर्यंत सभासद असतात आणि तेच माझे मालक असतात. त्या सभासदांमधूनच विश्वस्त मंडळाची म्हणजेच संचालक मंडळाची नियुक्ती होते. निवडून आलेले संचालक मंडळ त्यातून आपले पदाधिकारी म्हणजेच चेअरमन व व्हाईस चेअरमनची निवड करत असतात. ही प्रक्रिया आपण सर्वजण जाणताच.

हे सर्व सांगायचे कारण म्हणजे जे शेतकरी सहकारी साखर कारखान्याचे सभासद अर्थात मालक आहेत, तेच आपले मालकपण विसरलेले आहेत, ते स्वतःला कारखान्याचे मालक मानायला तयार नाही. हा कारखाना माझा आहे, ही भावना आज लुप्त पावत चाललेली आहे. सुरुवातीला जेव्हा सहकारी साखर कारखान्यांची निर्मिती झाली त्यावेळी त्या कारखान्याचे कार्यक्षेत्र हे ठरविले जायचे. पूर्वीचे कार्यक्षेत्र एक दोन किंवा तीन तालुक्याचे सुद्धा असायचे.

पोट नियमाप्रमाणे कार्यक्षेत्र ठरून घेतले की त्या कार्यक्षेत्रातील ऊस इतर कोणत्याही कारखान्यास कार्यक्षेत्र बाहेर नेण्याची मुभा नव्हती. त्यामुळे ज्या क्षेत्रामध्ये ऊस उपलब्ध आहे तेथे कारखान्याची उभारणी व्हायची. कार्यक्षेत्रातील संपूर्ण उसाचे गाळप करण्याची जबाबदारी ही संपूर्णपणे कारखान्याची व कारखान्याच्या संचालक मंडळाची राहायची. त्यामुळे बर्‍याचदा गाळप हंगाम हा १८० ते २०० दिवसांचा असायचा.

झोनबंदीचे असेही परिणाम

या परिस्थितीमध्ये उसासाठी झोन सिस्टीम असल्यामुळे शेतकर्‍याला त्याचा ऊस कार्यक्षेत्राबाहेरील इतर कारखान्यांना देता येत नव्हता आणि त्या काळात उसाचे क्षेत्र वाढले किंवा कारखान्याला गाळप क्षमतेपेक्षा जास्त उपलब्ध झाल्यास कारखाने मनमानी करू लागले व ऊस तोडीमध्ये भेदाभेद करायला सुरुवात झाली. मर्जीतील शेतकर्‍यांचा ऊस लवकर तोडायचा आणि आपले विचार न पटणार्‍या शेतकर्‍यांचा ऊस तसाच गाळपा अभावी उभा ठेवायचा, असे प्रकार घडू लागल्याने ऊस उत्पादक शेतकरी अडचणीत येऊ लागला.

त्याने लागवड केलेल्या ऊस दीड ते दोन वर्षे सुद्धा शेतात उभा राहू लागला. या परिस्थितीवर तोडगा काढण्यासाठी शासनाने पूर्वीची झोनबंदी उठविली आणि शेतकर्‍यांना आपला ऊस कोणत्याही कारखान्यास देण्याची परवानगी देण्यात आली. त्याचा परिणाम ही चांगला झाला. ज्या कारखान्यांना जास्त होता त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील ऊस कमी ऊस असलेल्या कारखान्यांना गाळपासाठी जाऊ लागला व शेतकर्‍यांचे नुकसान टाळता येऊ लागले. त्यावेळी शेतकर्‍यांनी देखील या निर्णयाचे स्वागत केले.

आपला ऊस गाळपाअभावी उभा राहत नाही व आपले नुकसान होत नाही ही जाणीव झाल्याने शेतकर्‍यांनी नगदी पीक म्हणून उसाची लागवड मोठ्या प्रमाणावर करायला सुरवात केली. कारखान्यांना मुबलक ऊस उपलब्ध होऊ लागला. ग्रामीण भागात कारखान्यांची संख्या वाढल्यामुळे शेतकर्‍यांच्या राहणीमानातही मोठ्या प्रमाणात स्थैर्य येऊ लागले आणि त्यांचे आर्थिक जीवनमान उंचावले. जसं जसे शेतकर्‍यांकडे पैसा येऊ लागला, त्या प्रमाणात शेतकर्‍यांनी शेतीमध्ये सुधारणा करून एकरी उत्पन्न देखील वाढवण्याचे प्रयत्न केले, सिंचनाच्या सोयी उपलब्ध झाल्या. पाटपाण्याबरोबरच विहीर व जमिनीखालील पाण्याचा वापर मोठ्या प्रमाणात होऊ लागला आणि ऊस शेती ही खूप मोठ्या प्रमाणात बहरली.

ऊस वाढला तसं आम्हा भावंडांची म्हणजे कारखान्यांची संख्या देखील वाढली आणि एक वेळ अशी आली की प्रत्येक कारखान्याला पुरून उरेल एवढा ऊस उपलब्ध झाला. त्यातही ग्रामीण भागामध्ये सहकारी साखर कारखान्याचा चेअरमन व संचालक हे भावी राजकारणी बनविण्याचे माध्यमही झाले. सहकारी साखर कारखानदारी मधून महाराष्ट्राला अनेक उत्तुंग व्यक्तिमत्व राजकारणी म्हणून लाभले त्यांचा खरा उदय व विकास हा सहकारी साखर कारखानदारीतून झाला.

सहकारी कारखान्यांना घरघर

पुढे जाऊन प्रत्येक तालुक्याला असे वाटू लागली की आपला स्वतःचा एक कारखाना असावा. त्याचप्रमाणे काही ठिकाणी तर एका तालुक्यात प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर ऊस असल्यामुळे दोन किंवा तीन कारखानेही तयार झाले. नंतरच्या काळामध्ये ज्या ठिकाणी ऊस नव्हता आणि योग्य नेतृत्व नव्हतं त्या ठिकाणचे सहकारी साखर कारखाने अडचणीत येऊन बंद पडले.

बँकांनी आपली कर्ज वसूल करण्यासाठी अशा कारखान्यांचे लिलाव केले आणि हे सहकारी साखर कारखाने खासगी मालकांनी विकत घेतले. मग आम्ही सहकारी आणि खासगी अशा भावंडांमध्ये विभागलो गेलो. त्यातही पुढे शासनाने साखर कारखानदारीच्या बाबतीत मुक्त धोरण घेतल्याने १५ किलोमीटरच्या बाहेर कोणीही खासगी अथवा सहकारी साखर कारखाना उभा करू शकतो, असा नियम आल्याने कारखान्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली.

ज्या महाराष्ट्रामध्ये सहकारी साखर कारखान्यांची संख्या साधारणपणे दोनशे होती त्याच महाराष्ट्रामध्ये आज खासगी कारखान्यांनी मजबूत पकड तयार केली. आज महाराष्ट्रामध्ये सहकारी साखर कारखान्याची संख्या कमालीची घटली असून ती ८५ ते ९० वर आली आहे, तर खासगी कारखान्यांची संख्या शंभर ते सव्वाशेच्या पुढे गेली आहे. काळानुरूप झालेला बदल आपण मान्य ही करतो. अशाप्रकारे कारखान्यांची संख्या वाढत जाऊन उसाची उपलब्धता सर्व कारखान्याच्या काळात क्षमते इतकी नाही असे चित्र आज तयार झालेले आहेत. उसाचे क्षेत्र वाढत नाही परंतु एकरी उत्पादन वाढवण्यासाठी अनेक जण प्रयत्न करत आहे आणि त्यात यश देखील येत आहे. आता दोन कारखान्यांमध्ये अंतर १५ किलोमीटरच्या ऐवजी २५ किलोमीटर केल्यामुळे कारखान्यांच्या संख्येवर किंवा नवीन कारखाने उभारणीवर थोडेसे बंधन आले आहे.

कोणताही शेतकरी महाराष्ट्रातील किंवा कुठल्याही कारखान्यास आपला ऊस देऊ शकतो. शेतकर्‍यावर देणे बद्दल कोणतेही बंधन नसल्याने शेतकर्‍यांना अनेक कारखान्याचे पर्याय उपलब्ध झालेले आहेत. आजचे चित्र पाहता महाराष्ट्राची गाळप क्षमता प्रतिदिन अकरा लाख टन इतकी वाढलेली आहे. नवीन कारखान्यांना परवानगी मिळत नसली, तरी आहे त्या कारखान्यांनी आपली गाळप क्षमता मोठ्या प्रमाणावर वाढविली आहे..

गाळप क्षमता अन उपलब्ध उसाचे गणित विस्कटले

उपलब्ध असलेला ऊस, उपलब्ध गाळप क्षमता याचे प्रमाण व्यस्त झाले असून ऊस उपलब्धतेपेक्षा गाळप क्षमता मोठ्या प्रमाणात तयार झाले त्यामुळे कोणत्याही कारखान्यास किमान ब्रेक इव्हन पुरतात ऊस मिळेल अशी परिस्थिती राहिली नाही. प्रत्येक जण कमी कालावधीमध्ये जास्तीत जास्त क्रशिंग करण्याचा प्रयत्न करू लागला. जोपर्यंत गाळप हंगाम हा १८० दिवसापर्यंत चालायचा तोपर्यंत कारखान्याचे आर्थिक गणित व्यवस्थित जुळवता येत होते. परंतु आत्ता गाळप क्षमता वाढल्यामुळे कारखान्याचा गळीत हंगाम सरासरी १०० ते १२० दिवसावर येऊन ठेपला आहे. काही ठिकाणी तर तो अगदी ९० दिवसांवर येऊन पोहोचलाय.

यातून आपला ऊस लवकर तुटून गेला याचे समाधान शेतकर्‍यांना सध्या होत असले तरी ९० ते १०० दिवस गाळप करून कोणताही कारखाना आर्थिक स्थैर्य प्राप्त करू शकत नाही, भले तो खासगी असो किंवा सहकारी असो आज साखरेबरोबर इतरही उपपदार्थ तयार करता येतात आणि ते बहुतांश कारखान्यांमध्ये तयारही केले जातात. त्यातून कारखान्यांना काही प्रमाणात महसूल मिळतो. परंतु साखर कारखान्यामध्ये एकूण महसुलाच्या ७५ ते ८० टक्के महसूल हा साखर उत्पादनातून मिळत असतो. त्यामुळे साखरेचे दर योग्य असल्याशिवाय अशा जीव घेण्या स्पर्धेमध्ये कोणताही साखर कारखाना तग धरणार नाही, अशी परिस्थिती सध्या निर्माण झालेली आहे. त्यामुळे आम्ही सारी भावंडे म्हणजे सर्व कारखाने अडचणींच्या गर्तेत रूतत चाललो आहोत.

मजुरांना पर्याय हार्वेस्टर?

आज काळ बदललेला असून साखर कारखानदारीमध्ये अनेक नवनवीन तंत्रज्ञान उपलब्ध झालेले आहे. त्यामुळे कारखान्यांना त्याचा फायदाही होत आहे, असे असले तरी खरा प्रश्न कारखान्यापुढे उभा राहतो तो म्हणजे वाढत्या स्पर्धेमुळे कारखान्यांचा गाळप हंगाम निम्म्याने कमी झालाय. कमी दिवसात जास्तीत जास्त गाळप करण्याचा प्रयत्न करताना पहिला प्रश्न उभा राहतो तो लेबरचा. सध्या हार्वेस्टिंगसाठी यांत्रिकीकरण होत असले तरी देखील काही अपवाद वगळता सर्वच ठिकाणी शंभर टक्के हार्वेस्टरने ऊस तोडला जाऊ शकत नाही. कोणत्याही परिस्थितीमध्ये मजूर हे उपलब्ध करावेच लागतात.

सर्वच कारखान्यांची प्रतिदिन गाळप क्षमता वाढलेली आहे. शेतकर्‍यांना कोणत्याही कारखान्यांना ऊस देण्यासाठी बंधन राहिलेले नाही. त्यामुळे कमी दिवसात जास्त क्रेशिंग करायचे असेल तर मजूर मिळणे अत्यंत महत्त्वाचे असते. पूर्वी साखर कारखाने स्वतः मजूर भरायचे आणि ऊस तोडणीचा प्रोग्राम राबवत असायचे. आता नव्याने संकल्पना आली की ऊस तोडणी मजूर भरताना वाहन टोळी ही संकल्पना अस्तित्वात आली. यात जेव्हा मालक आहेत ते कारखान्यांकडून मिळेल तेवढे अ‍ॅडव्हान्स घेतात व उर्वरित अ‍ॅडव्हान्ससाठी स्वतःचे पैसे किंवा बँक किंवा खासगी सावकारांकडून पैसे उपलब्ध करून या मजुरांना अ‍ॅडव्हान्स दिला जातो.

फसवणुकीचे प्रकार वाढले

साधारणपणे एक टोळी जर असेल तर पूर्वी तीन ते चार लाखापर्यंत अ‍ॅडव्हान्स दिला जायचा. आज मात्र एका टोळीला पंधरा ते वीस लाखापर्यंत अ‍ॅडव्हान्स दिला जातो. त्यातही एवढ्या मोठ्या प्रमाणात अ‍ॅडव्हान्स घेऊन देखील मजूर पूर्ण पुरवणारे ठेकेदार असतात ते एकाच वेळी दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त कारखाने व वाहन मालक यांच्याकडून पैसे अ‍ॅडव्हान्स म्हणून घेतात आणि मग लेबर देताना एक तर कमी लेबर देतात नाहीतर लेबर न देता पैसे घेऊन फरार होतात.

कारखाने मात्र हे सर्व माहीत असतानाही या स्पर्धेमध्ये आपल्याला लेबर मिळाली पाहिजेत म्हणून लेबर फोडाफोडी मध्ये सारस्य दाखवतात आणि एखाद्याने ऍडव्हान्स दिलेला असेल तरी त्याच मुकादमाला ही लोक पुन्हा अ‍ॅडव्हान्स देतात आणि त्यातून पैसे बुडण्याचा धोका असतोच; परंतु पैसे वसूल करताना जीवित हानी झाल्याचेही अनेक प्रकार आपण पाहतोय.

हा झाला ऍडव्हान्स देऊन करार करण्याचा प्रकार, नंतर जेव्हा करार पूर्ण होतात सर्व अ‍ॅडव्हान्स दिले जातात आणि लेबर काढायची वेळ येते त्यावेळेला लेबरची संख्या कमी आणि त्या मुकादमाने केलेले करार जास्त अशी परिस्थिती तयार होते आणि मग लेबर मिळण्याची शक्यता मावळते.

पुरेसे मजूर न मिळाल्याने कारखाना नो केन होण्याचा धोका वाढतो. आणि तेवढ्या वेळात इतर कारखाने ऊस पळून नेतात, त्यामुळे पुरेसे गाळप झाले पाहिजे म्हणून काही कारखाने मजुरांना मोठ्या प्रमाणावर आमिष दाखवतात. त्यात ऊस तोडणीचे दर वाढवून देणे वाहतुकीचे दर अवास्तव वाढवणे ऊस तोडणी व वाहतुकीवर लवादाप्रमाणे ठरवून दिलेल्या कमिशन पेक्षा जास्त कमिशन देणे म्हणजेच काही ठिकाणी तर ५० ते ६० टक्के कमिशन देऊन लेबर घेतले जातात. याचा परिणाम ऊस तोडणी वाहतुकीच्या खर्चावर होतो व कारखाने आर्थिक अडचणीत सापडतात.

साखर कारखानदारी ही कायमच आपल्या डोक्यावर समस्यांचा डोंगर घेऊन चालत असते. जे लोक कारखाना चालवतात आणि प्रत्येक दिवशी वेगवेगळ्या समस्यांना सामोरे जातात त्यांचे प्रश्न काही वेगळे असतात परंतु ज्या लोकांना साखर कारखानदारी समजून घ्यायची नाही आणि एकतर्फी मागण्या करायच्या, फक्त दोष कारखान्याचे दाखवायचे आणि सर्व घटकांना मग ते लेबर असो, शेतकरी असो व्यापारी असो किंवा कारखान्यावर अवलंबून असणारे इतरही घटक असतात सर्वांना कारखान्याकडून मोठ्या अपेक्षा असतात काही ठिकाणी तर अशी मागणी केली जाते. हे कुठल्याच परिस्थितीमध्ये आणि कुठल्याच वास्तवतेत योग्य नसते.

मुळातच साखर कारखाना हा शेतकर्‍यांच्या उद्धारासाठी असल्याने शेतकर्‍यांना साखर कारखान्याचा फायदा निश्चितपणे झाला पाहिजे पण त्यासाठी साखर कारखाना देखील फायद्यात असायला हवा. कायमच अडचणीचा डोंगर वर्षानुवर्ष वाढत जाणारे तोटे आणि कारखान्याच्या मालमत्तेपेक्षाही कारखान्यावर झालेले जास्त कर्ज याचा परिणाम काय होईल, हे सांगण्यासाठी कोणी ज्योतिषाची गरज नाही.

आजची जीवघेणी स्पर्धा प्रत्येक गोष्टीमध्ये साखर कारखाने करत आहे ती स्पर्धा नजीकच्या काळामध्ये सर्वांना अडचणीची ठरणार आहे. यातून योग्य मार्ग काढून कारखानदारी टिकवण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.

आज आपण मजुरांविषयी चर्चा केली आणि त्यामुळे होणारा नुकसान आपण पाहिले पुढील अंकात आपण सर्वच बाबींवर सविस्तर चर्चा करू. – (क्रमश:)