आ. अशोक पवार पडले अजितदादांना भारी

पुणे : आपल्या साखर कारखान्याला राज्य सरकारने मदत दिली नाही म्हणून आमदार अशोक रावसाहेब पवार यांनी उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आणि राज्याचे अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांना शह दिला. कारण उच्च न्यायालयाने सर्व १७ कारखान्यांची मदत रोखली आहे. आ.पवार यांनी खासगीत अजितदादांबद्दल या प्रकरणी खूप तक्रारी केल्या होत्या. मी खा. शरद पवार यांच्यासोबत गेल्याने दादांनी माझ्या कारखान्याला मदत देणे टाळले, असे आ. पवार यांचे म्हणणे होते.

दरम्यान, याच मुद्यावर काँग्रेसचे आमदार संग्राम थोपटेही हायकोर्टात (उच्च न्यायालय) गेले होते. त्यांनी न्यायालयाच्या निर्णयावर समाधान व्यक्त केले आहे. हायकोर्टाचा हा निर्णय म्हणजे महायुतीला मोठा धक्का मानला जात आहे.

राज्यात विधानसभा निवडणुका तोंडावर आल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर महायुतीच्या नेत्यांशी संबंधित 17 साखर कारखान्यांना शासन हमीवर सुमारे २२६५ कोटी रुपयांचे खेळत्या भागभांडवलासाठी मार्जिन मनी लोन उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता.
लोकसभा निवडणुकीच्या काही दिवस आधी राज्य सरकारने १९ साखर कारखान्यांबाबत हा निर्णय घेतला होता. ज्या कारखान्यांना कर्ज मंजूर करण्यात आले होते, त्यामध्ये भाजप, शिवसेना आणि अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीच्या नेत्यांच्या नेतृत्त्वाखाली असलेल्या काराखान्याचा समावेश होता. तसेच विरोधी पक्षांतील नेते काँग्रेसचे आमदार संग्राम थोपटे यांचा राजगड सहकारी साखर कारखाना आणि नगर जिल्ह्यातील सहकारमहर्षी शंकरराव कोल्हे साखर कारखान्यालाही कर्जरूपी मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

दरम्यानच्या काळात लोकसभेचा निकाल महायुतीच्या विरोधात गेला. त्यानंतर सरकारचे धोरण बदलले आणि थोपटे तसेच शंकरराव कोल्हे कारखान्याला मंजूर झालेले कर्ज रोखण्याचा निर्णय घेतला होता. लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला कसलीही मदत केली नसल्याचा ठपका थोपटे आणि विवेक कोल्हे यांच्यावर सरकारने ठेवला आणि आखडता हात घेतला.

यानंतर राजगड साखर कारखाना आणि रावसाहेब पवार घोडगंगा कारखान्याने महायुती सरकारच्या या निर्णयास उच्च न्यायालयात दिले होते. न्यायालयाने सत्ताधाऱ्यांच्या १७ साखर कारखान्यांना दिलेल्या २२६५ कोटींच्या कर्ज वितरणास स्थगिती दिली आहे. आता याप्रकरणाची पुढील सुनावणी १९ सप्टेंबरला होणार आहे.
घोडगंगा कारखान्यावरून अजित पवार आणि अशोक पवार यांच्यामधील संघर्ष चव्हाट्यावर आला होता. स्वत:चा खासगी छत्रपती साखर कारखाना चालवता येतो, तो अडचणीत येत नाही; मात्र सहकारी घोडगंगा कारखाना कसा अडचणीत येतो, अशी टीका अजित पवारांनी जाहीर भाषणांमध्ये केली होती. अशोक पवार यांनी कधीही जाहीरपणे उत्तरे दिली नाहीत, मात्र कायद्याच्या माध्यमातून ‘करून दाखवले’. याविषयी पुणे जिल्ह्यात जोरदार चर्चा रंगली आहे.