केंद्र सरकार १० हजार हार्वेस्टर देणार : हर्षवर्धन पाटील

‘डीएसटीए’च्या वार्षिक अधिवेशनात घोषणा, ९० टक्के रक्कम केंद्र सरकार देणार

पुणे : साखर उद्योगासमोरील प्रश्न सोडवण्यासाठी नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार मनापासून प्रयत्न करत आहे, अशी ग्वाही देऊन ‘देशातील साखर कारखान्यांना दहा हजार हार्वेस्टर उपलब्ध करून देण्याचा तत्त्वत: निर्णय झाला आहे. लवकरच या निर्णयांची अंमलबजावणी होईल’, अशी घोषणा माजी सहकारमंत्री आणि राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी केली.

दी डेक्कन शुगर टेक्नॉलॉजिस्ट असोसिएशन (इंडिया) (डीएसटीए) चे ६९ वे वार्षिक अधिवशेन आणि शुगर एक्स्पोच्या उद्‌घाटन सोहळ्यात पाटील बोलत होते. यावेळी राज्याचे महसूल, दुग्धविकास आणि पशुसंवर्धन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी ऑनलाइन उपस्थिती लावून मार्गदर्शन केले.

व्यासपीठावर ‘डीएसटीए’चे अध्यक्ष एस. बी. भड, उपाध्यक्ष सोहन शिरगावकर (महाराष्ट्र), तांत्रिक उपाध्यक्ष एस. डी. बोखारे, माजी मंत्री दिलीपराव देशमुख, अरुणअण्णा लाड, साखर आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार, विवेक हेब्बळ, प्रकाश नाईकनवरे, संजय अवस्थी, गौरी पवार आदींची उपस्थिती होती.

पाटील यांनी विविध साखर उद्योगासमोरील विविध समस्यांचा आढावा घेतला. साखरेची एमएसपी, निर्यातबंदी, इथेनॉल उत्पादन निर्बंध आदींबाबत ते मनमोकळेपणे बोलले.

साखर उद्योगासमोर ऊसतोडणी मजूरांच्या टंचाईचा मोठा फटका बसत आहे. त्यावर मात करण्यासाठी केंद्र सरकार १० हजार हार्वेस्टर साखर कारखान्यांना देण्याचे धोरण निश्चित करत आहे. त्याला प्राथमिक मंजुरीदेखील मिळाली आहे. आमच्या एनसीडीसीच्या (राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळ) बैठकीत लवकरच अंतिम मंजुरी देण्यात मिळेल, असे पाटील म्हणाले.

या योजनेनुसार ९० टक्के रक्कम केंद्र सरकार कर्ज रूपात देईल, उरलेली केवळ १० टक्के रक्कम कारखान्यांचा वाटा असेल. ९० टक्के रकमेचे कर्जावरील व्याज दर आठ ते नऊ टक्के असेल. याबाबतही लवकरच निर्णय अपेक्षित आहे. दोन वर्षे कर्जाची परतफेड (मोरॅटोरियम) करण्याची गरज पडणार नाही. परतफेडीसाठी त्यापुढील आठ वर्षांचा कालावधी असेल. आम्ही साखर कारखान्यांना हार्वेस्टर देऊन, पुढे ती कुणाला द्यायची याचा अधिकार कारखान्यांना असेल, अशी माहितीही पाटील यांनी दिली.

केंद्राने शुगर कंट्रोल ऑर्डर (२०२४) चा मसुदा जाहीर केला असून, २३ सप्टेंबरपर्यंत सूचना मागवल्या आहेत. आपण यासंदर्भात पुण्यात लवकरच एक बैठक घेऊन एकमताने आपल्या सूचनांचा अहवाल तयार करून केंद्र सरकारला सादर करू, असे मी आपणा सर्वांसमोर प्रस्तावित करत आहे, असे आवाहनही पाटील यांनी केले. ते एनसीडीसीचे संचालकही आहेत.
साखरेची एमएसपी आणि इथेनॉलबाबत लवकरच निर्णय अपेक्षित आहे, असेही त्यांनी आश्वस्त केले. साखर उद्योगाला तांत्रिक क्षेत्रात सर्वाधिक मदत कोणाची झाली असेल तर ती डीएसटीए या संस्थेची झाली आहे, असे गौरवोद्‌गारही त्यांनी काढले.

सहकारी साखर कारखानदारी चळवळ मोडीत काढण्याचा प्रयत्न मध्यंतरी झाला. मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने स्वतंत्र सहकार खाते सुरू करून आणि अनेक सकारात्मक निर्णय घेऊन या चळवळीला उभारी देण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे, असे विखे पाटील म्हणाले.

साखर उद्योग क्षेत्रातील विशेष योगदानाबद्दल विवेक हेब्बळ (कर्नाटक), दिलीपराव देशमुख, अरुणअण्णा लाड (महाराष्ट्र), प्रकाश नाईकनवरे (दिल्ली), अमृतलाल पटेल (गुजरात) आणि संजय अवस्थी (उत्तर प्रदेश) या मान्यवरांना साखर उद्योग गौरव पुरस्काराने प्रमुख पाहुण्यांच्या हस्ते सन्मानित करण्यात आले. याखेरीज सर्वोत्कृष्ट साखर कारखाना, उत्कृष्ट तांत्रिक कार्यक्षमता, उत्कृष्ट औद्योगिक कार्यक्षमता या श्रेणींतील पुरस्कारांसोबतच जीवनगौरव पुरस्कारांचे वितरणही झाले (याबाबत सविस्तर वृत्तांत लवकर…)

अध्यक्ष शहाजीराव भड यांनी ‘डीएसटीए’च्या योगदानाचा थोडक्यात आढावा घेतला. डॉ. खेमनार यांचेही भाषण झाले. बोखारे यांनी आभार प्रदर्शन केले. सूत्रसंचालन शोभा कुलकर्णी यांनी केले. पुण्यातील हॉटेल जे. डब्ल्यू. मॅरियट येथे २४ आणि २५ असे दोन दिवस हे अधिवेशन चालणार आहे.
या निमित्ताने आयोजित ‘शुगर एक्स्पो’मध्ये देशातील नामांकित कंपन्या व साखर कारखान्यांनी सहभाग घेतला आहे.