भारतीय सहकार चळवळीचा समृद्ध इतिहास

सहकार सप्ताहाचे निमित्ताने –

एकोणीसाव्या शतकामध्ये भारतात सहकार चळवळीचा उदय झाला. ब्रिटिश सरकारने शेतक-यांना स्वस्त दराने कर्ज पुरवठा करणे या उद्देशाने भारतात सहकारी चळवळ सुरु केली. सन १९०४ साली सहकारी संस्थांचा पहिला कायदा झाला. भारतातील सहकारी संस्थांचा समृद्ध इतिहास आहे, जो वसाहती काळापासून आहे. जर्मनी मध्ये विकसित केलेल्या रायफिसेन सहकारी मॉडेलची नंतर ब्रिटिश राजवटीत भारतात पुनरावृत्ती करण्यात आली.

सन १९०३-भारता मध्ये बंगाल सरकारचे पाठिंब्याने बॅंकिंग क्षेत्रात पहिली क्रेडिट सहकारी संस्था स्थापन करण्यात आली.
सन १९०४ – भारतात सहकारी संस्थांचे औपचारिकत्व आणि नियमन करण्याचे दृष्टीने सहकारी पतसंस्था कायदा पारित करण्यात आला.
सन १९१९- सहकार हा राज्याचा विषय बनला, ज्या मुळे भारतात अधिक संरचित सहकारी व्यवस्थेची सुरूवात झाली .
सन १९३८ – जमीन सुधारणे साठी आणि कर्ज मुक्ती साठी कर्ज देण्या साठी जमीन तारण सहकारी बॅंकांची स्थापना करण्यात आली.
सन १९६२- सहकारी संस्थांचे निबंधक सहकारी संस्थांचे संरक्षक बनले, ज्या मुळे चांगले व्यवस्थापन व नियमन होते.

भारतातील सहकारी चळवळ ही ग्रामीण अर्थ व्यवस्थेला आधार देणारी एक मजबूत प्रणाली आहे. सहकारी संस्था ग्रामीण अर्थ व्यवस्थे मध्ये परिवर्तन घडवून आणतात. आर्थिक सक्षमीकरणासाठी योगदान देतात. भारताच्या कृषी अर्थव्यवस्थेसाठी सहकारी संस्था महत्त्वाची भूमिका बजावतात. सहकारी साखर कारखानदारीमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा मोठा विकास झाला आहे.

भारतातील सहकारी संस्थांचे प्रयत्न आणि योगदान ओळखण्यासाठी दरवर्षी सन १९५३ पासून अखिल भारतीय सहकार सप्ताह दिनांक १४ नोव्हेंबर ते २० नोव्हेंबर या कालावधीत साजरा केला जातो. हा सप्ताह देशाच्या आणि सामाजिक विकासात, विशेषतः ग्रामीण भागात सहकारी संस्थांचे महत्त्व अधोरेखित करतो. नॅशनल कोऑपरेटीव्ह युनियन ऑफ इंडिया (NCUI) ही देशातील सहकारी चळवळींची सर्वोच्च संस्था आहे. आता पर्यंत भारत ही जगातील मोठी सहकार चळवळ बनली आहे. भारतामध्ये इफको, अमूल, कर्नाटक दूध महासंघ आदी नामांकित यशस्वी सहकारी संस्था आहेत.

या वर्षीचा ७१ वा सहकार सप्ताह आहे, ज्याची थीम विकसित भारताच्या ऊभारणी मध्ये सहकारी संस्थांची भूमिका आहे.