ग्रामीण भागातील स्थलांतराला ‘ब्रेक’ लागणार!

बजेट २०२५ / कृषी : डॉ. बुधाजीराव मुळीक

अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पाच्या सुरुवातीलाच कृषी क्षेत्र प्राधान्यक्रमात अग्रस्थानी असल्याचे नमूद केले. माझे विकासाचे पहिले इंजिन कृषीक्षेत्र आहे, असे त्या म्हणाल्या. त्यापाठोपाठ ‘एमएसएमई’ , गुंतवणूक, निर्यात ही विकासाची मूलभूत क्षेत्रे जाहीर केली. कृषीला प्राधान्य देतानाच पुढील वाटचाल कशी राहील, याचा तपशीलवार उल्लेख केला. त्यामुळे कृषी क्षेत्राला न्याय मिळू शकेल, अशी आशा करायला हरकत नाही. सरकारची पावले याच दिशेने वेगाने पुढे पडतील, अशी अपेक्षा करू या.

यंदाच्या बजेटमध्ये कृषी क्षेत्रासाठी एकंदरीत तरतूद १ लाख ७१ हजार ३४७ कोटी करण्यात आली आहे. ती मागील बजेटमध्ये १ लाख ४० हजार ५३३ कोटी होती. मात्र सुधारित आकडा सुमारे दीड लाख कोटींवर गेला. त्यात सुमारे २० हजार कोटींची भर टाकताना अर्थमंत्र्यांनी अनेक चांगल्या घोषणा केल्या. उत्पादकता वाढवण्याचे मिशन हाती घेतानाच कृषी क्षेत्रातील संशोधन व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल करण्याची घोषणा त्यांनी मागच्या बजेटमध्ये करताना, लहरी हवामानाचा सामना करूनही अधिक उत्पादन देतील, अशा पिकांचे वाण विकसित करण्याची जबाबदारी नव्या संशोधन व्यवस्थेवर असेल, असे जाहीर केले होते.

अशा नव्या किती संस्था निर्माण झाल्या याची माहिती अर्थमंत्री सीतारामन यांनी दिली नाही. ‘इम्पॅक्ट बजेट’ दस्तऐवजात त्याचा उल्लेख दिसत नाही. मध्यंतरी काही नवी वाण मात्र खुद्द पंतप्रधानांनी देशाला समर्पित केले, ही कृषी क्षेत्रासाठी दिलासादायक घटना ठरली. तसेच नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्याची योजनाही त्यांनी मागच्या बजेटमध्ये जाहीर केले होती. त्यासाठी पंतनगर येथे ‘पायलट प्रोजेक्ट’ सुरू झाला आहे. तेथे मका आणि गहू या पिकांवर प्रयोग करण्यात आले. केवळ गोमूत्र आणि कोंबड्यांचे मलमूत्र वापरण्यात आले. त्यामुळे एकरी ४० क्विंटल उत्पादन मिळाले, हे यंदाच्या बजेटच्या निमित्ताने पहिल्यांदाच कळाले.

स्थलांतराची गरज भासू नये म्हणून…..
यंदाच्या अर्थसंकल्पाचे खास वैशिष्ट्य म्हणजे ग्रामीण भागातून शहरांकडे जाणारे लोंढे थांबवण्यासाठी ‘ग्रामीण प्रगती मिशन’. जनतेची संकटांना तोंड देण्याची क्षमताही याद्वारे वाढवण्यात येणार आहे. कौशल्य विकास, गुंतवणूक, तंत्रज्ञानाचा वापर, अर्थकारण सक्षम करणे या उपायांद्वारे कृषी क्षेत्रातील रोजगारांच्या संधी वाढवण्याचा सरकारचा विचार अत्यंत कौतुकास्पद आहे. पोटभरण्यासाठी ग्रामीण भागातून स्थलांतर करणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे. ही योजना यशस्वी झाली तर भारतासमोरील मोठी समस्या सुटण्यास मदत होईल.

तेलबिया आणि डाळीच्या बाबतीत स्वयंपूर्णतेसाठी सरकारचे मिशन सध्याच्या शेतीच्या पद्धतीला कलाटणी देणारे ठरू शकते. मात्र त्यासाठी सरकारने किमान उत्पन्नाची हमी देऊन शेतकऱ्यांना विवंचनामुक्त करावे.
किसान क्रेडिट कार्डाची मर्यादा तीन लाखांहून पाच लाख केल्याने ग्रामीण भागातील अर्थकारणाला चांगली गती येईल. विमानतळ परिसरात शीतगृहे उभारण्याचे धोरण आमच्या शेतकऱ्यांचे हिताचे ठरेल.
कमी विकसित शंभर जिल्ह्यांचा कायापालट केला जाणार आहे. यात महाराष्ट्रातील नंदुरबार, गडचिरोली, धाराशिव आणि वाशीम यांचा या योजनेत समावेश आहे. ही योजना स्वागतार्ह आहे. मात्र २०१८ मध्येही अशी घोषणा झाली होती आणि त्यासाठी २०२२ ची कालमर्यादा निश्चित केली होती. यावेळी सरकार ही योजना नक्की पूर्ण करेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करू या.

ग्रामीण भागातील शेतीचे अर्थकारण बऱ्यापैकी सहकारी संस्था आणि डेअरी क्षेत्रावर अवलंबून आहे. जुलै २०२४ मध्ये सादर केलेल्या बजेटमध्ये अमित शहा प्रमुख असलेल्या केंद्रीय सहकार खात्याचा खूपच गाजावाजा झाला. राष्ट्रीय सहकार धोरण काही महिन्यात जाहीर होणार असे अर्थमंत्र्यांनी नमूद केले होते. मात्र या धोरणाचा विलंब वाढतच चालला आहे. शिवाय यंदाच्या अर्थसंकल्पात या खात्यासाठी ११८६ (गतवर्षी ११८४ कोटी) कोटींची तरतूद आहे.

राष्ट्रीय कृषी गणना (जनगणनेच्या धर्तीवर) योजनेसाठी केलेली ४० कोटींची तरतूद अपुरी वाटते. ग्रामीण विकासासाठीची तरतूद गतवर्षीच्या सुमारे १ लाख ९१ हजार कोटींवरून २ लाख ६७ हजार कोटी करण्यात आली आहे, त्याचा अप्रत्यक्षपणे शेतीलाही लाभ मिळू शकेल.

शेती आणि शेतकऱ्यांचं भलं व्हावं, अशी मागणी आम्ही गेल्या ५५ वर्षांपासून करत आहोत. त्यासाठी विविध स्तरांवर प्रयत्न केले. आजही सुरू आहेत. मोदी सरकारचे ‘व्हीजन’ आणि अर्थमंत्र्यांच्या बजेट घोषणांची दिशा आशा पल्लवीत करणारी आहे, या घोषणा कृतीत उतरल्या आमच्या भूमिपुत्रांचा नक्कीच लाभ होईल, असे वाटते. पण अर्थव्यवस्थेचे खऱ्या अर्थाने ‘विकास इंजिन’ असलेल्या शेतीसाठी आणखी बरीच वर्षे सातत्य ठेवून काम करावे लागेल.