ऊसतोड मजुरांच्या मतदानासाठी उपाययोजना करा : हायकोर्ट

छत्रपती संभाजीनगर : राज्यातील सुमारे १२ लाख स्थलांतरित ऊसतोड कामगार विधानसभा निवडणुकीत मतदानाच्या कायदेशीर हक्कापासून वंचित राहू नयेत, यासाठी उपाययोजना करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
यासंदर्भात केंद्रीय व राज्य निवडणूक आयोगाला द्यावेत, या मागणीसाठी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान तात्पुरत्या स्वरुपात एवढ्या मोठ्या स्थलांतर केलेल्या समुदायाच्या मतदानाच्या हक्कासाठी काय उपाययोजना करता येतील ते बघा, अशा सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. मंगेश. एस. पाटील आणि न्या. प्रफुल्ल एस. कुभाळकर यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.

जीवन राठोड यांनी अॅड देविदास शेळके व अॅड. सुनील राठोड यांच्या मार्फत ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. ऑक्टोबर ते एप्रिल महिन्यामध्ये मराठवाडा, खानदेश आणि विदर्भामधील सुमारे १२ लाख ऊसतोड कामगार दरवर्षी उपजिवीकेसाठी राज्याच्या इतर भागात आणि शेजारील राज्यांमध्ये स्थलांतर करतात. त्यामुळे या कालावधीत ज्या काही निवडणुका होतात; त्या निवडणुकांमध्ये हे ऊसतोड कामगार त्यांच्या मतदानाच्या हक्कांपासून वंचित राहतात व या विधानसभा निवडणुकीतदेखील हे कामगार त्यांच्या मतदानाच्या हक्कापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे, असे अॅड. शेळके यांनी खंडपीठाला सांगितले.
यावर केंद्रीय निवडणूक आयोग त्यांचे लेखी म्हणणे सादर करेल, असे आयोगाचे विधिज्ञ अॅड. आलोक शर्मा यांनी खंडपीठाला सांगितले. राज्य सरकारच्या वतीने अॅड. महेंद्र नेरलीकर राज्य निवडणूक आयोगाच्यावतीने अॅड. अजित कडेठाणकर यांनी बाजू मांडली. याचिकेवरील पुढील सुनावणी ११ डिसेंबर २०२४ रोजी ठेवली आहे.