इथेनॉलमुळे 557 लाख टन CO₂ उत्सर्जन घटले

नवी दिल्ली: भारताने कच्च्या तेलाच्या आयातीवरील अवलंबित्व लक्षणीयरीत्या कमी केले असून, शून्य कार्बन उत्सर्जनाच्या (Net-Zero Emission) उद्दिष्टाच्या दिशेने प्रगती केली आहे. इंधनात इथेनॉल मिश्रण (EBP) केल्यामुळे ५५७ लाख मेट्रिक टन CO₂ उत्सर्जन कमी झाले आहे, अशी माहिती केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू राज्यमंत्री सुरेश गोपी यांनी राज्यसभेत दिली.

त्यांनी राजस्थान भाजप प्रदेशाध्यक्ष आणि राज्यसभा खासदार मदन राठोड यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना ही माहिती दिली.

“पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील कच्च्या तेलाच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी विविध धोरणे राबवली आहेत. तसेच, शून्य कार्बन उत्सर्जनाच्या उद्दिष्टाच्या दिशेनेही त्यांनी प्रभावी पावले उचलली आहेत,” असेही त्यांनी सांगितले.

“गेल्या १० वर्षांत पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणामुळे ५५७ लाख मेट्रिक टन CO₂ उत्सर्जन कमी झाले आहे. स्वच्छ ऊर्जा उपक्रमांना पुढे नेण्यासाठी ‘प्रधानमंत्री जी-वन योजना’ देखील सुरू करण्यात आली आहे,” असे सुरेश गोपी यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, जयपूर येथे बोलताना, राजस्थान भाजप प्रदेशाध्यक्ष मदन राठोड यांनी सांगितले की, भाजप सरकारने कच्च्या तेलाच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आणि देशांतर्गत तेल व वायू उत्पादन वाढवण्यासाठी अनेक योजना सुरू केल्या आहेत.

यासाठी काही महत्त्वपूर्ण धोरणे राबवली गेली आहेत, ज्यामध्ये २०१४ मधील उत्पादन सामायिकरण करार (PSC) प्रणाली अंतर्गत हायड्रोकार्बन शोधांच्या लवकर व्यावसायिकीकरणासाठी धोरण, २०१६ मधील हायड्रोकार्बन अन्वेषण व परवाना धोरण, २०१६-१७ मधील PSC विस्तार धोरण, २०१७ मधील कोळसा बेड मिथेन व्यावसायिकीकरण धोरण, २०१८ मधील सुधारित तेल आणि वायू पुनर्प्राप्ती धोरण आणि २०२० मधील नैसर्गिक वायू विपणन सुधारणा धोरण यांचा समावेश आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

त्यांनी हेही सांगितले की, मोदी सरकारने इंधनाच्या किंमती व्यवस्थापित करण्यासाठी, जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमतीतील चढ-उताराचा सामना करण्यासाठी आणि ग्राहकांवरील आर्थिक भार कमी करण्यासाठी सातत्याने पावले उचलली आहेत.

सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील केंद्रीय उत्पादन शुल्क दोन वेळा कमी केला आहे—नोव्हेंबर २०२१ आणि मे २०२२ मध्ये अनुक्रमे प्रति लिटर १३ रुपये आणि १६ रुपये कपात करण्यात आली.

मार्च २०२४ मध्ये, तेल विपणन कंपन्यांनी संपूर्ण देशभरातील किरकोळ इंधनाच्या किंमती प्रति लिटर २ रुपयांनी कमी केल्या.

याशिवाय, राज्य सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीतील प्रादेशिक तफावत कमी करण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. तसेच, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अंतर्गत १०.३३ कोटींपेक्षा जास्त लाभार्थ्यांना अनुदानित एलपीजी सिलिंडर प्रदान करण्यात आले आहेत.
भाजप सरकार ऊर्जेसंबंधी सुरक्षितता, किमतीतील स्थिरता आणि टिकाऊ इंधन धोरणे राबवण्यास कटिबद्ध आहे, जेणेकरून कार्बन उत्सर्जन कमी करता येईल आणि स्वच्छ ऊर्जा स्वीकारली जाऊ शकेल.