फूड विथ फ्यूएल…
तांदूळ, मका आणि उसापासून उत्पादित इथेनॉलला प्रोत्साहन देऊन जीवाश्म इंधनाचा वापर कमी करण्याची भारताची महत्त्वाकांक्षी योजना अन्नसुरक्षेच्या मुळावर उठेल, अशी शंका काही तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत; परंतु त्यांच्या दाव्यात कितपत तथ्य आहे….? सर्व मुद्यांवर केलेला उहापोह……….
काय आहे भीती?
मोदी सरकारने ‘इबीपी’ अर्थात इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी जाहीर केल्यानंतर, त्याची अंमलबजाणीदेखील प्रभावीपणे सुरू झाली आणि पेट्रोलमध्ये दहा टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट पाच वर्षे आधीच पूर्ण केले. त्याचा लाभ देशातील साखर उद्योग क्षेत्राला आणि अर्थातच ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना मोठ्या प्रमाणावर झाला आणि होत आहे; परंतु त्याचबरोबर काही तज्ज्ञ मंडळींना या धोरणाबद्दलच शंका यायला लागली.
इथेनॉल मिश्रण मिशनमुळे भारताची अन्नसुरक्षा धोक्यात येण्याची भीती या मंडळींना आहे. पाणी आणि जमिनीचा वापर, तसेच उसाखेरीज अन्य धान्यांचाही इथेनॉलन निर्मितीसाठी केला जाणारा वापर, यामुळे देशामध्ये धान्याचा मोठा तुटवडा निर्माण होऊ शकतो, असे त्यांना वाटते.
मात्र त्याचवेळी सरकारने आपल्या धोरणाची बाजू स्पष्टपणे आणि तितक्याच जोरकसपणे मांडली आहे. केंद्र सरकारच्या मते, अन्नसुरक्षा धोक्यात येण्याची भीती अनाठायी आहे. ‘शुगरटुडे’ने या ठिकाणी सर्व बाजूंवर प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे. ‘शुगरटुडे’ कोणाचीही बाजू घेत नाही, मात्र इथेनॉल मिश्रण मिशन सर्वांच्याच फायद्याचे आहे, अशी ‘शुगरटुडे’ मासिकाची धारणा आहे.
यात काही अडचणी आल्या, तरी त्यातून मार्ग काढणे अवघड नाही, असे ’शुगरटुडे’ला वाटते. जून 2022 पर्यंत, भारतात ऑटोमोटिव्ह वाहनांसाठी विकल्या जाणार्या इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलने 10 टक्के मिश्रणाचे लक्ष्य गाठले होते. ते देशात सर्वच पंपांवर मिळू लागले आहे.
या वर्षाच्या सुरुवातीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ए20 पेट्रोलचे अनावरण केले – पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथेनॉलचे मिश्रणाचे 2029 चे टार्गेट अलीकडे आणून ते 2025 करण्यात आले आहे. पण या पेट्रोलची उपलब्धता मर्यादित आहे. देशात ठराविक पंपांवरच ते सध्या मिळते. त्यामुळे उत्सर्जन नियमांचे पूर्णपणे पालन होत नाही.
पेट्रोलमध्ये इथेनॉलची उच्च पातळी प्रामुख्याने इंजिनच्या प्लास्टिक आणि रबर या घटकांना प्रभावित करते. मात्र लहान इंजिन असलेल्या वाहनांमध्ये हे त्वरित लक्षात येत नाही, जेव्हा तुम्ही तुमच्या कारमध्ये ए20 इंधन भरता तेव्हा तुम्हाला किंचित मंदपणा जाणवू शकतो.
इथेनॉल मिश्रणाद्वारे सरकारने अंदाजे 50,000 कोटी रुपयांचे परकीय चलन वाचवले आहे आणि ए20 चा व्यापक वापर केल्याने दरवर्षी 30,000 कोटी रुपयांची बचत होईल असा अंदाज आहे.
ऊस आणि धान्य यांसारख्या फीडस्टॉकमधून इथेनॉलचे उत्पादन करणे भारतीय शेतकर्‍यांना फायदेशीर ठरणारे आहे, असे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी नेहमीच ठासून सांगत असतात.
हे ऐकायला बरं वाटतं. आत्मनिर्भरतेच्या धोरणाला खूप पूरक आहे; परंतु अन्नसुरक्षेचाही विचार करायला हवा. नवी दिल्लीस्थित थिंक-टँक ‘आर्कस पॉलिसी रिसर्च’ने नुकत्याच दिलेल्या अहवालात – त्याचे एक लेखक आणि माजी कृषी सचिव सिराज हुसेन यांनी असे नमूद केले आहे की, ऑटोमोटिव्ह उद्योगाकडून इथेनॉलच्या वाढत्या मागणीमुळे अन्न सुरक्षा आणि जमीन वापर या दोन्हींवर विपरीत परिणाम होईल. पीक पद्धतींवरील हवामान बदलाची भूमिका लक्षात घेता हे चिंतेचे आहे.
ऊस, तांदूळ आणि इथेनॉलबाबतचे काही आक्षेप
भारतासारख्या प्रचंड लोकसंख्येच्या देशात अन्नसुरक्षा महत्त्वाची आहे आणि स्वस्त इंधनाचा गवगवा करून, त्याचा बळी देणे देशाच्या हिताच्या विरोधी असेल. इथेनॉलच्या देशांतर्गत उत्पादनासाठी ऊस आणि भात यांसारख्या पिकांकडे मोठ्या प्रमाणावर पाणी वळवण्याच्या दुष्परिणामांचा आणि अफाट खर्चाचाही विचार केला जात नाही, असाही आक्षेप घेतला जात आहे. भारतीय अन्न महामंडळ (FCI) कडील साठा वापरला जाऊ शकतो असा काहींचा तर्क असला तरी तो दीर्घकालीन उपाय नाही, असे काही जाणकारांचे मत आहे.
जसजसे भारतीय अधिक श्रीमंत होत जातात आणि पोल्ट्रीचा वापर वाढतो, तस तसे अधिक मका आणि इतर धान्य पोल्ट्री फीडकडे वळवले जाऊ शकते, ज्यामुळे अन्न सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर येतो. भारत हा प्रमुख तांदूळ निर्यातदार आहे आणि इथेनॉल उत्पादनासाठी तांदूळ वळवणे हा व्यवहार्य उपाय नाही.
अनेक राज्यांमध्ये तांदूळ हा मुख्य पदार्थ आहे हे लक्षात घेता, ग्राहकांच्या खर्चातही वाढ होईल.
वस्तुस्थिती अशी आहे की जेव्हा भारताने इथेनॉलच्या मिश्रणाबद्दल पहिल्यांदा बोलायला सुरुवात केली तेव्हा तो आजच्यापेक्षा खूपच गरीब देश होता. परकीय चलन वाचवण्याचा तर्क एकेकाळी महत्त्वाचा होता, परंतु धोरणकर्त्यांनी हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की भारत आणि जग सध्या इतर गंभीर समस्यांना तोंड देत आहे.
इंधनाची आयात कमी करणे हे अत्यावश्यक असेल तर, रशियाकडून प्रचंड क्रूड तेल आयात का केली जात आहे. आयात खरंच कमी करायची असेल तर, सरकारने हायब्रीड वाहनांना प्रोत्साहन द्यावे.
नवीन टोयोटा इनोव्हा हायक्रॉस सारख्या हायब्रीड्सने त्यांच्या अविश्वसनीय इंधन खर्चातील बचतीमुळे खरेदीदारांचे लक्ष वेधून घेतले आहे.
याचा अर्थ असा नाही की सरकारने सध्याच्या ए10 मिश्रणापासून मागे हटले पाहिजे, कारण हे आधीच एक वास्तव आहे आणि भारतीयांकडून अधिकाधिक कार खरेदी केल्यामुळे इंधनाचा वापर वाढत असल्याने इथेनॉलची शाश्वत मागणी कायम राहील. तथापि, इथेनॉलचे मिश्रण भविष्याच्या दिशेने एक लहान पाऊल असू शकते.
2070 पर्यंत कार्बन उत्सर्जन ‘निव्वळ शून्य’ पर्यंत कमी करण्याची आपली वचनबद्धता पूर्ण करण्याचे भारताचे उद्दिष्ट असेल, तर ऑटोमोटिव्ह क्षेत्राला कमी उत्सर्जन करणार्‍या वाहनांकडे वेगाने संक्रमण करावे लागेल. इथेनॉलऐवजी, सरकार, उद्योग आणि कृषी क्षेत्राने ग्रीन हायड्रोजनच्या मोठ्या प्रमाणात उत्पादनासारख्या शाश्वत उपायांसाठी काम केले पाहिजे.
(साभार : द प्रिंट)
………….
भीती निराधार
इथेनॉल योजनेमुळे देशातील अन्न सुरक्षेवर परिणाम होईल ही भीती नाकारून केंद्र सरकारने सांगितले की, मानवी आणि पशुधनाच्या वापरासाठी अन्नधान्याची मागणी पूर्ण करणे हे नेहमीच पहिले प्राधान्य राहील; परंतु पर्यायी वापरास परवानगी दिली जाईल. तांदूळ आणि मक्यामुळे शेतकर्‍यांसाठी विक्री किंमती स्थिर राहण्यास मदत होईल.
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने एका प्रकाशनात म्हटले आहे की, या उपक्रमामुळे आयातीत कच्च्या तेलावरील अवलंबित्व कमी करण्यात मदत होते, आपले स्वतःचे उत्पादित पर्यावरणास अनुकूल इंधन वापरता येते आणि उद्योग आणि शेतकर्‍यांना फायदेशीर किंमत मिळते.
प्रसिद्धी पत्रकानुसार, काही प्रसारमाध्यमांमध्ये महत्त्वाकांक्षी इथेनॉल योजनेला देशातील अन्न सुरक्षा भीतीशी जोडणारे काही अहवाल प्रसिद्ध झाले होते. मात्र हे अहवाल निराधार, दुर्भावनापूर्ण आणि तथ्यांपासून दूर आहेत.
हे समजून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे, की भारतासारख्या तरुण देशासाठी अन्नाची गरज भागवणे हे सर्वांत महत्त्वाचे आहे, तर ऊर्जा गरजा सर्व मार्गांनी पूर्ण करणे देखील महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे बदललेला दृष्टिकोन ‘फूड विथ फ्युएल’ असा असावा आणि फूड विरुद्ध इंधन (फूड व्हर्सेस फ्युएल) असा नसावा, असे निवेदनात म्हटले आहे. वेगाने वाढणार्‍या देशात इंधनाची मागणी सतत वाढत आहे आणि कच्च्या तेलाच्या आयातीवरील सतत वाढत चाललेले अवलंबित्व आपल्या भविष्यातील वाढीच्या संभाव्यतेला मोठ्या प्रमाणात बाधा आणू शकते. इथेनॉल, बायोडिझेल, कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस (CBG) यांसारखे देशी इंधन विकसित करून ऊर्जा क्षेत्राला नवे वळण लावण्याची गरज आहे.
..
गेल्या आठ वर्षांत, केंद्र सरकारने देशातील साखर उद्योगाला 50 हजार कोटींचा डोस देऊन, इथेनॉल उत्पादनाला प्रोत्साहन दिले आहे. जादा साखर किंवा इतर उपपदार्थ इथेनॉल उत्पादनासाठी वळवल्याने या उद्योगाला मोठे आर्थिक बळ मिळाले आहे.
यामुळे ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांची देणी लवकरात लवकर निकाली काढण्यास निश्चितच मदत झाली आहे, त्यामुळे त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारली आहे.. पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळल्याने परकीय चलनाचा परिणाम गेल्या सहा वर्षांत 30,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त झाला आहे. चालू वर्षासाठी, सुमारे दहा ते पंधरा हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त सकारात्मक परिणाम होईल. हा पैसा कच्च्या तेलाच्या खरेदीऐवजी सर्वसामान्य भारतीयांच्या खिशात जातो, असे या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे. …
काही प्रमुख मुद्दे
इथेनॉल: हे एक कृषी-आधारित उत्पादन आहे, मुख्यतः साखर उद्योगाच्या उप-उत्पादनापासून, म्हणजे मोलॅसेसपासून तयार केले जाते. हे मुख्य जैवइंधनांपैकी एक आहे, जे नैसर्गिकरित्या यीस्टद्वारे शर्करा किण्वन करून किंवा इथिलीन हायड्रेशन सारख्या पेट्रोकेमिकल प्रक्रियेद्वारे तयार केले जाते.
इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम (EBP): इथेनॉलचे पेट्रोलमध्ये मिश्रण करणे, ज्यामुळे ते जैवइंधनाच्या श्रेणीत आणणे आणि इंधन आयात कमी करून आणि कार्बन उत्सर्जन कमी करून लाखो डॉलर्सची बचत करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे.
मिश्रणाचे लक्ष्य: भारत सरकारने 2030 ऐवजी 2025 पर्यंत पेट्रोलमध्ये 20% इथेनॉल मिश्रित करण्याचे (याला ए20 देखील म्हटले जाते) लक्ष्य निर्धारित केले आहे. सध्या भारतात 12.5 टक्के इथेनॉल पेट्रोलमध्ये मिसळले जाते.
समस्या:
जैवइंधनावरील राष्ट्रीय धोरण: नवीन इथेनॉल मिश्रण लक्ष्य प्रामुख्याने अन्न-आधारित फीडस्टॉक्सवर लक्ष केंद्रित करते, ज्यामध्ये अतिरिक्त धान्य आणि तंत्रज्ञानाची विस्तृत उपलब्धता आहे.
ब्लूप्रिंट : 2018 च्या जैवइंधनावरील राष्ट्रीय धोरणात इथेनॉल कशापासून बनवायाचे याचा उल्लेख आहे. ज्यात गवत आणि शैवाल यांना प्राधान्य दिले आहे; तसेच सेल्युलोसिक सामग्री जसे की बॅगॅस, शेत आणि वनीकरणाचे अवशेष; आणि, तांदूळ, गहू आणि मका यांच्या पेंढासारख्या वस्तू, ऊस.
उपासमारीचा धोका: गरीबांसाठी असलेले अन्नधान्य सार्वजनिक वितरण नेटवर्कसाठी राज्ये जे पैसे देतात त्यापेक्षा स्वस्त दरात डिस्टिलरींना विकले जात आहे, असा आक्षेप आहे.
अनुदानित अन्नधान्य डिस्टिलरीजना की सार्वजनिक वितरण प्रणालीतून गरीबांना, हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. ग्रामीण भागातील गरीबांवर याचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो आणि त्यांना उपासमारीचा धोका संभवतो. अन्न आणि कृषी संघटना (FAO) च्या अंदाजानुसार 2018 ते 2020 दरम्यान सुमारे 209 दशलक्ष भारतीय किंवा त्यांच्या लोकसंख्येपैकी सुमारे 15% कुपोषित होते.
खर्च: जैवइंधनाच्या उत्पादनासाठी जमीन लागते, याचा परिणाम जैवइंधनाच्या खर्चावर तसेच अन्न पिकांवर होतो.
पाण्याचा वापर: जैवइंधन पिकांच्या योग्य सिंचनासाठी तसेच इंधन तयार करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पाण्याची आवश्यकता असते, ज्यामुळे स्थानिक आणि प्रादेशिक जलस्रोतांवर ताण येऊ शकतो.
कार्यक्षमता: जीवाश्म इंधने काही जैवइंधनांपेक्षा जास्त ऊर्जा निर्माण करतात. उदा. 1 गॅलन गॅसोलीन (एक जीवाश्म इंधन) च्या तुलनेत 1 गॅलन इथेनॉल कमी ऊर्जा निर्माण करते.
सरकारचे युक्तिवाद:
धान्याचा पुरेसा साठा: इथेनॉलच्या मागणीमुळे भारताच्या अन्नसुरक्षेला कोणताही धोका नाही. कारण सरकारकडे भारतीय अन्न महामंडळाच्या (FCI) गोदामांमध्ये धान्याचा पुरेसा साठा आहे.
तांदळाच्या 13.54 दशलक्ष टनांच्या आवश्यकतेच्या तुलनेत राज्यांकडील साठा 21.8 दशलक्ष टन आहे.
क्षमता निर्माण: सरकारच्या दीर्घकालीन नियोजनामध्ये पुरेशी क्षमता निर्माण करणे समाविष्ट आहे, जेणेकरुन 20% मिश्रणाची निम्मी गरज धान्य, प्रामुख्याने मका आणि उर्वरित उसाद्वारे पूर्ण केली जाईल.
शेतकर्‍यांचा फायदा: योजनेचा फायदा कॉर्न (मका) आणि तांदूळ उत्पादक शेतकर्‍यांनाही होईल, तर ‘सरप्लस’च्या समस्येवर लक्ष केंद्रित केले जाईल.
\
हा लेखही जरूर वाचा –
[…] फूड विथ फ्यूएल… […]