साखरेच्या किमान विक्री दरात वाढ करा; दांडेगावकरांचे मोदींना पत्र

नवी दिल्ली : साखरेच्या किमान विक्री दरात वाढ करण्यासाठी राष्ट्रीय सहकारी साखर महासंघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिले आहे.

साखरेचा किमान विक्री दर हा एस ग्रेड साठी ३७.२० रुपये प्रतिकिलो, एम ग्रेड साठी ३८.२० रुपये प्रति किलो आणि एल ग्रेड साठी ३९.७० रुपये प्रति किलो निर्धारित करावा, असे दांडेगावकर यांनी म्हटले आहे.

दांडेगावकर यांनी पत्राद्वारे केंद्र शासनाच्या अत्यावश्यक वस्तू कायदा १९५५ व त्या अंतर्गत असणाऱ्या साखर विक्री (नियंत्रण) आदेश २०१८ मधील महत्वाच्या तरतुदींकडे लक्ष्य वेधले आहे.

एप्रिल २०१८ मध्ये जेंव्हा साखरेच्या विक्री दराने न्यूनतम पातळी गाठली होती आणि संपूर्ण साखर उद्योग न भूतो न भविष्य अशा आर्थिक संकटात सापडला होता.

तेव्हा कायद्यातील तरतुदींच्या आधीन राहून साखरेचा किमान विक्री दर बांधून देण्याची विनंती पंतप्रधानांना केली होती आणि त्याला यश येऊन केंद्र शासनाने देशातील साखर उद्योगाला पहिल्यांदाच साखरेचा किमान विक्री दर रु.२९ प्रति किलो निश्चित करून त्याला कायद्याचे कवच दिले होते. त्यानंतर केंद्र शासनाने २०१७-१८ ते २०२२-२३ या सहा वर्षाच्या काळात उसाची एफआरपी चार वेळा वाढवली; परंतु साखरेच्या किमान विक्री दरात फक्त २ रुपये प्रति किलो वाढ करण्यात आली, या तफावतीकडे दांडेगावकर यांनी लक्ष वेधले आहे..

साखरेच्या किमान विक्री दरापैकी ९६ टक्के रक्कम ही कच्च्या मालाच्या (ऊस दराच्या) रूपाने खर्ची पडत आहे आणि उर्वरित ४ टक्के व उपपदार्थातून मिळणारी मर्यादित रक्कम या आधारे भारतीय साखर उद्योग भयानक अशा आर्थिक कोंडीत सापडला आहे, असेही त्यांनी पत्रात म्हटले आहे.

वास्तविक पाहता केंद्र शासनाच्या कृषी मूल्य आयोगाने तसेच नीती आयोगाने वेळोवेळी केलेल्या शिफारशीनुसार, शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या कच्च्या मालाचा दर (ऊस दर एफ.आर.पी ) हा त्यातून तयार होणाऱ्या साखरेच्या विक्री दराच्या किमान ७५ ते ८० टक्के असावा हे मान्य केले आहे. मात्र रू. ३१ प्रति किलो या साखरेच्या असणाऱ्या किमान विक्री दरात वाढ न झाल्याने कारखान्यांची बिकट अवस्था बनली आहे, अशी चिंता दांडेगावकर यांनी व्यक्त केली आहे.