साखर उद्योगाबाबतच्या खोडसाळ वृत्ताची केंद्राकडून चौकशी : पाटील

नवी दिल्ली : दक्षिण भारतातील, विशेषत: महाराष्ट्रातील साखर उद्योगाबाबत विदेशी प्रसार माध्यमातून अत्यंत खोडसाळ आणि दिशाभूल करणारे वृत्त प्रसिद्ध केले आहे, असा स्पष्टीकरण देताना, याप्रकरणी केंद्र सरकारने चौकशी सुरू केली आहे, अशी माहिती राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी दिली.

राज्यातील आणि देशातील साखर उद्योगाच्या विरोधात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठे षडयंत्र रचले जात आहे, याचा मोठा परिणाम महाराष्ट्र, गुजरात आणि कर्नाटक राज्यातील साखर उद्योगाला होऊ शकतो, साखर उद्योगाचे मोठे नुकसान होऊ शकते, अशी भीती हर्षवर्धन पाटील यांनी व्यक्त केली. अमेरिकेतील न्यूयॉर्क टाइम्स या वृत्तपत्रातील एका बातमीचा संदर्भ देत, ते म्हणाले की, यासंदर्भातील महत्त्वाच्या गोष्टी केंद्रीय सहकार मंत्रालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्या आहेत, त्यांनी याबाबत योग्य कारवाई करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.

पाटील यांनी दिल्लीत पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी बोलताना ते म्हणाले की, न्यूयॉर्क टाइम्स या प्रसिद्ध वृत्तपत्रात एक बातमी प्रसिद्ध झाली होती. महाराष्ट्रातील ऊसतोड वाहतूक करणाऱ्या कामगारांवर होणाऱ्या अमानुष प्रकारांबाबत दिशाभूल करणारी ही बातमी होती. ऊसतोड कामगार, मजुरांचे शोषण केले जाते, त्यांना फसवले जाते, त्यांचे अपहरण केले जाते, अशा खोट्या गोष्टी यात लिहिल्या होत्या. याबाबत राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघांने तातडीने वस्तुस्थितीनिष्ठ लेखी उत्तर दिले होते.

तसेच महासंघाचे अध्यक्ष पाटील स्वतः आणि व्यवस्थापकीय संचालक यांनी अमेरिकेच्या मुंबईस्थित दूतावासात जाऊन याबाबतची माहिती आकडेवारी सादर केली होती. मात्र तरीही तिसऱ्यांदा अशा प्रकारची बातमी आल्याचे असल्याचे हर्षवर्धन पाटील म्हणाले. न्यूयॉर्क टाइम्स आणि इतर इंग्रजी दैनिकांमधूनही महाराष्ट्रातील साखर उद्योगाबाबत अपप्रचार चालूच ठेवला गेला. या विषयात अधिक खोल गेल्यावर लक्षात आले की, यामागे महाराष्ट्रातून तयार होणाऱ्या साखरेची खरेदी अमेरिकेतील कोकाकोला, पेप्सी अशा बलाढ्य कंपन्यांनी करू नये, जेणेकरून ते महाराष्ट्राचे हक्काचे ग्राहक उत्तरेकडील राज्यांकडे वळवता येण्याची खेळी खेळली जाण्याची दाट शक्यता आहे, असाही संशय त्यांनी व्यक्त केला.

हर्षवर्धन पाटील म्हणाले की, न्यूयॉर्क टाइम्समध्ये आलेली बातमी खोटी असून ऊसतोड कामगार, मजूर यांची योग्य व्यवस्था राज्यातील साखर कारखान्यांद्वारे केली जाते. त्यामध्ये त्यांना योग्य निवारा, अन्न, वेळेवर देयके दिली जातात. त्यांच्या स्थलांतरित मुलांना शिक्षण, वैद्यकीय सुविधा आणि मजुरांना आरोग्य विमाही पुरवला जातो. काही प्रकरणांमध्ये साखर कारखानदारांकडून सामूहिक विवाह आयोजित करण्यासारख्या सामाजिक सेवा केले जातात.

असे असतानाही महाराष्ट्र गुजरात, कर्नाटक या राज्यांमधील ऊस उद्योगाविषयी चुकीची माहिती आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रसिद्ध केली जात आहे. या सगळ्यामागे स्थानिक बाजारातील साखर खरेदी केली जाऊ नये असा कट आहे. आपला देश साखर, इथेनॉलमध्ये पुढे चालला आहे, त्यामुळे षडयंत्र रचले जात आहे. अलीकडच्या काळात ऊस उद्योग भरारी घेत असताना ते होऊ नये यासाठी हे मोठे षडयंत्र आहे, यावर भारत सरकारने त्वरित कारवाई करावी, असेही ते म्हणाले.

पाटील म्हणाले की, बीड जिल्ह्यातील माजलगावमधून काही नोंदणीकृत नसलेल्या संघटनांकडून परदेशात चुकीची माहिती दिली जात आहे. या प्रकाराला आळा बसला नाही तर राज्यातील साखर उद्योग अडचणीत येईल. केंद्र सरकारने याची चौकशी सुरू केली आहे, कारण ही फक्त साखर उद्योगासाठी नव्हे तर देशासाठी चिंतेची बाब आहे.