…अन्यथा कारखान्यांचे कामकाज ठप्प होण्याची शक्यता

विश्वासराव नाईक कारखान्याचे कार्यकारी संचालक अमोल पाटील यांची माहिती

शिराळा :  भारतीय साखर उद्योग महत्वाच्या टप्प्यावर आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा म्हणून काम करणाऱ्या साखर कारखान्यांची कार्यक्षमता देखील सुनिश्चित केली पाहिजे. अनेक वेळा उसाच्या रास्त किंमत वाढवूनही, साखरेची किमान विक्री किंमत आणि इथेनॉलच्या किंमतीमध्ये प्रमाणबद्ध वाढ न होणे हे टिकाऊ नाही. जर तातडीने सुधारणात्मक उपाययोजना केल्या नाहीत, तर येणाऱ्या हंगामात अनेक साखर कारखान्यांचे कामकाज ठप्प होईल. सरकारने तातडीने किंमत चौकटीचे पुनर्मूल्यांकन करणे गरजेचे आहे. उसाच्या रास्त भाववाढीच्या पार्श्वभूमीवर साखरेच्या किमान विक्री किंमतीत आणि इथेनॉलच्या किंमतीमध्ये समतुल्य वाढ होणे कारखानदारीच्या दृष्टीने गरजेची आहे, अशी माहिती विश्वासराव नाईक कारखान्याचे कार्यकारी संचालक अमोल पाटील यांनी दिली.

ते म्हणाले, केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या निर्णयात आगामी गळीत हंगामासाठी उसाचा रास्त आणि किफायतशीर भाव प्रति क्विंटल ३४० रुपयांवरुन ३५५ रुपये केली आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना उसाला चांगला दर मिळणार आहे. २०१९ मध्ये एफआरपी प्रति क्विंटल २७५ रुपये होती. त्यानंतर सहा वेळा त्यात वाढ केली आहे. त्या तुलनेत साखरेच्या किमान विक्री किंमतीत कोणताही बदल केला नाही. जो २०१९ पासून प्रति क्विंटल ३ हजार १०० रुपयांवर स्थिर आहे. या असमतोलामुळे सहकारी आणि खासगी कारखान्यांवर प्रचंड आर्थिक ताण येणार आहे. जे आता स्थिर खर्च संरचना, वाढत्या कर्जाचा बोजा आणि शेतकऱ्यांना वेळेवर उसाचे पैसे देण्याबाबत अडचणींना तोंड देत आहेत. ऊस खरेदीची किमान किंमत विरुद्ध साखरेचा किमान विक्री दर यात् तफावत वाढत आहे.

कारखान्यांना शेतकऱ्यांना देणे बंधनकारक असलेली उसाची किमान किंमत आणि त्यांना साखर विकण्याची परवानगी असलेली किंमत किमान दर यातील दरी वाढत आहे. साखरेचा उत्पादन खर्च प्रति किंटल ४ हजार १६६ इतका अंदाजित आहे. जो सध्याच्या ३ हजार १०० च्या किमान साखर विक्री दरापेक्षा खूपच जास्त आहे. एफआरपी आता प्रति क्किं टल ३५५ पर्यंत वाढवल्याने, उत्पादन खर्च आणखी वाढेल, जो प्रति क्विंटल ४ हजार ३०० रुपयांपेक्षा जास्त होण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी सांगितले.

ते म्हणाले, कारखान्यांना साखर विक्रीतून मिळणारे उत्पन्न आणि वाढत्या एफआरपीची जुळणी न झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना पैसे देण्यास उशीर होत आहे. त्यासाठी साखरेची किमान विक्री किंमत आणि इथेनॉलच्या किमतीमध्ये प्रमाणबद्ध वाढ करण्याची गरज आहे.