यंदा पंजाबातही सर्वाधिक ऊस दर, हरियाणाशी बरोबरी

नवी दिल्ली : देशामध्ये सर्वाधिक ऊस दर देणारे राज्य म्हणून या गाळप हंगामात आता हरियाणाबरोबरच, पंजाबचीही नोंद झाली आहे. त्याने उत्तर प्रदेशला गेल्या हंगामातच मागे टाकले आहे. यंदा गाळप हंगाम सुरू होऊन महिना उलटल्याने उत्तर प्रदेशच्या ताज्या निर्णयाची शेतकऱ्यांना प्रतीक्षा आहे.

दरम्यान, या स्पर्धेत मागे राहायचे नाही, या इराद्याने हरियाणा.सरकारही लवकरच नवे दर (एसएपी) जाहीर करण्याची शक्यता आहे. कृषी महासंचालकांनी मुख्यमंत्र्यांना गेल्याच आठवड्यात प्रस्ताव सादर केला आहे.

देशात गेल्या हंगामापर्यंत सर्वाधिक दर देणारे राज्य म्हणून हरियाणाची ओळख होती. गेल्या हंगामात तेथील भाजपप्रणीत खट्टर सरकारने प्रति क्विंटल ३८० रुपयांची एसएपी जाहीर केली होती. पंजाबच्या ‘आप’ प्रणीत मान सरकारने या गळीत हंगामासाठी ४६० वरून ४८० दर केला आणि हरियाणाशी बरोबरी साधली.

तशी ऊस दर (एसएपी) वाढवण्याची सुरुवात मागच्या काँग्रेस प्रणीत अमरिंदरसिंग सरकारने केली होती. विधानसभा निवडणुकीवर डोळा ठेवून एसएपी ३६० रुपयांवर नेली होती.

उसाला एफआरपी पेक्षा राज्याचा वेगळा दर जाहीर करण्याची पद्धत उत्तरेकडील राज्यांमध्ये आहे. त्याला स्टेट ॲडव्हाझरी प्राईस (एसएपी SAP) म्हणतात. या अंतर्गत उत्तम दर्जाच्या उसाला सर्वाधिक एसएपी जाहीर होते.

उत्तर प्रदेशने मागच्या हंगामात सर्वोत्तम दर्जाच्या उसासाठी ३५०० रुपये प्रति टन एसएपी जाहीर केली होती. पंजाबने गेल्या महिन्यात प्रति क्विंटल ३८० म्हणजेच सर्वोत्तम दर्जाच्या उसासाठी टनाला ३८०० रुपये एसएपी जाहीर केली हरियाणा सरकार एसएपी चारशे रुपयांवर म्हणजेच प्रति टन चार हजार रुपये करण्याची शक्यता आहे.. कमी दर्जाच्या उसासाठी एसएपी कमी दिली जाते.

दरम्यान, उत्तर प्रदेश.सरकारने यंदाच्या हंगामाची एसएपी जाहीर न केल्याने शेतकरी संघटनांकडून सरकारवरील दबाव वाढत आहे. ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात ऊस तोडणीला सुरुवात होऊन दीड महिन्यांहून अधिक काळ साखर कारखान्यांनी उसाचे गाळप सुरू केले असले तरी एसएपी जाहीर करण्यास झालेला विलंब निषेधार्ह असल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले.

2017 मध्ये राज्यात ३१५ रुपये एसएपी होता. योगी सरकारने तो सातत्याने वाढवत गेल्या हंगामात ३५० दर जाहीर केला. या वाढीव दरांमुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची संख्या 33 लाखांवरून 47 लाखांपर्यंत वाढण्यास मदत झाल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.

शेतकरी आणि विरोधी पक्षांनी मात्र एसएपी जाहीर करण्यात दिरंगाई केल्याचा निषेध करणार असल्याचे म्हटले आहे. संयुक्त किसान मोर्चाचे नेते राकेश टिकैत म्हणाले, “राज्य सरकारने लवकरात लवकर एसएपीची घोषणा करावी या मागणीसाठी आम्ही लखनौमध्ये आंदोलन करू.”

राज्यसभा सदस्य आणि राष्ट्रीय लोकदलाचे नेते जयंत चौधरी म्हणाले की, सरकारने खते, कीटकनाशके आणि इंधनाच्या किमती वाढवल्या पण एसएपी वाढवत नाही. आम्ही सरकारवर सार्वजनिक दबाव आणू. आता, काही मतदारसंघात पोटनिवडणुकीचे कारण देत सरकार निर्णय घेण्यास विलंब करत आहे. पण ते पोटनिवडणुका जाहीर होण्यापूर्वीच SAP ची घोषणा करू शकले असते.”