प्रति टन रू. ४५०० दराची शिफारस होती : भाग्यराज

खर्च वाढल्याने एफआरपीचा फेरविचार करा : शेतकऱ्यांची मागणी

बंगळूर : कर्नाटक राज्य ऊस उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष हल्लिकेरहुंडी भाग्यराज यांनी मंगळवारी नंजनगुड तहसीलदारांना निवेदन सादर केले. केंद्र सरकारने २०२५-२६ साठी निश्चित केलेल्या ऊसाच्या किमान आधारभूत किंमतीच्या (एफआरपी) पुनरावलोकनाची मागणी निवेदनात केली आहे.

नंजनगुड येथील तहसीलदारांना शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने यासंदर्भात निवेदन दिले. हल्लिकेरहुंडी भाग्यराज यांनी केंद्र सरकारने १०.२५% रिकव्हरीसाठी घोषित केलेली ₹३,५५० प्रति टन एफआरपी ‘अवैज्ञानिक आणि अन्यायकारक’ असल्याचे म्हटले.

भाग्यराज म्हणाले की, मागील वर्षीच्या तुलनेत केंद्राने केवळ ₹१५० प्रति टन इतकीच वाढ केली असून, उत्पादन खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे.

“उत्पादन खर्च, कापणीसाठी मजुरी, वाहतूक, खते आणि मजुरी या सर्व गोष्टींचा खर्च वाढला असताना, केवळ ₹१५० प्रति टन वाढ म्हणजे फक्त १५ पैसे प्रति किलो इतकीच वाढ आहे,” अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.

कृषी किंमत आणि खर्च आयोगाच्या (CACP) अहवालात ₹४,५०० प्रति टन किंमतीची शिफारस करण्यात आली होती, असे सांगून भाग्यराज यांनी आरोप केला की, साखर कारखानदार आणि भांडवलदारांच्या दबावामुळे केंद्राने केवळ ₹१५० प्रति टन वाढ केली.

लोकसभा सदस्यांनीही केंद्र सरकारवर एफआरपी दर पुनरावलोकनासाठी दबाव आणावा, असे त्यांनी सांगितले.

शेतकरी संघटनेने कृषी उत्पन्न बाजार समिती (APMC) आणि सहकार विभागाने सर्व साखर कारखान्यांसमोर वजन काटे बसवावेत, अशी मागणी केली. “वजन केल्यानंतर शेतकऱ्यांना त्वरित डिजिटल एसएमएस अलर्ट पाठवावेत,” असे भाग्यराज यांनी निवेदनात म्हटले.

साखर कारखाने आणि शेतकऱ्यांमध्ये द्विपक्षीय करार व्हावेत, तसेच ऊसाच्या रिकव्हरी दरात फसवणूक टाळण्यासाठी स्थानिक शेतकरी आणि तज्ञांचा समावेश असलेल्या समितीची स्थापना करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

साखर कारखान्यांची उत्पन्न पत्रके राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारने संयुक्तपणे तपासावीत, तसेच जादा नफा शेतकऱ्यांना वाटावा, शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सरकारने हस्तक्षेप करावा, तसेच वाहतूक व कापणीचा खर्च साखर कारखान्यांनीच उचलावा, अशी मागणी त्यांनी केली.