‘भीमा’ मल्टीस्टेट करण्याच्या निर्णयाविरुद्ध याचिका
मोहोळ : भीमा सहकारी साखर कारखान्याने मल्टीस्टेट करताना कारखान्यावरील कर्ज निरंक न करता तसेच सभासदांचे बहुमत नसताना या शिवाय शासनाने दिलेली मार्गदर्शक तत्त्वे व शर्तीची पूर्तता केलेली आहे. हा निर्णय सभासद हिताच्या व सहकार चळवळीच्या विरोधात घेतलेले पाऊल असून हा निर्णय सभासद बहुमताने घेतलेला आहे. तो रद्दबातल झाला पाहिजे, अशी मागणी याचिकाकर्ते उद्योजक समाधान पांडुरंगी शेळके व इतर सभासदांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील महादेव चौधरी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात केली आहे. पुढील सुनावणीची तारीख २५ जून दिली आहे.
व्हाईस चेअरमन यांनी मल्टीस्टेटला दर्शविला विरोध
सर्व सभासदांना अंधारात ठेवून कारखाना मल्टीस्टेट करणे म्हणजे सभासदांचा विश्वासघात करणे आहे. कारखाना मल्टीस्टेट करण्यासाठी चेअरमन विश्वराज महाडिक यांनी एप्रिल २०२४ मध्ये कोल्हापूर येथे सर्व संचालकांच्या बोलावलेल्या बैठकीला मी व संचालक गणपत पुदे, संचालक दादा शिंदे आम्ही तिघांनी गैरहजर राहून विरोध दर्शविला होता. सभासद शेतकरी व कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी मल्टीस्टेटचे प्रमाणपत्र रद्द करून कै. पै. भीमराव दादा महाडिक यांनी १९७४ साली केलेले प्रमाणपत्रच कायम ठेवावे अशी विनंती मी न्यायालयाकडे करणार असल्याची भूमिका भीमा कारखान्याचे व्हाईस चेअरमन सतीश जगताप यांनी व्यक्त केली आहे.
