१३१ कोटींच्या थकीत ‘एफआरपी’चा अहवाल साखर आयुक्तांकडे

पुणे : कोल्हापूर विभागातील  सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील २१ कारखान्यांकडे तब्बल १३१ कोटींची एफआरपी थकीत असल्याची माहिती एका अहवालातून उघड झाली आहे. याबाबतचा सविस्तर अहवाल प्रादेशिक साखर सहसंचालकांनी साखर आयुक्तांकडे पाठवल्याचे कळते. अहवालानुसार,  गळीत हंगाम २०२४-२५ मध्ये गाळप झालेल्या उसाचे एफआरपी प्रमाणे सगळे पैसे साखर कारखान्यांनी अद्याप दिलेले नाहीत. न्यायालयाने शेतकऱ्यांना एकरकमीच उसाचे पैसे द्यावेत, असे आदेश देउनही बहुतांशी कारखान्यांनी पूर्ण ‘एफआरपी’ दिलेली नाही.

राज्य शासनाने एफआरपीचे तुकडे करण्याचा कायदा केल्यानंतर त्याविरोधात शेतकरी संघटनांनी न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यावर न्यायालयाने केंद्राच्या कायद्यात मोडतोड करण्याचा अधिकार राज्यास नसल्याचे सांगत, शेतकऱ्यांना एकरकमीच उसाचे पैसे द्यावेत, असे आदेश दिले होते. थकीत एफआरपीसाठी शेतकरी संघटनांनी साखर आयुक्तांकडे पाठपुरावा सुरू केला आहे.

साखरेसह उपपदार्थांची दरवाढ…. मग अडचण काय?

हंगाम संपताना साखर प्रतिक्विंटल ४ हजार, बग्यास ४ हजार रुपये टन, तर मळी १५ हजार रुपये टनापर्यंत मोठी दरवाढ झाली. या वाढलेल्या दरातून कारखान्यांना ‘एफआरपी’च्या वर ५०० रुपये सहज देता येतात, असे शेतकरी संघटनांचे म्हणणे आहे.

दरम्यान, आंदोलन अंकुश संघटनेने केलेल्या तक्रारीवर, प्रादेशिक साखर सहसंचालकांनी साखर आयुक्तांना थकीत एफआरपीचा अहवाल गेल्याच आठवड्यात पाठवला आहे. थकीत १३१ कोटी एफआरपी १५ टक्के व्याजासह देण्याचे आदेश साखर आयुक्तांना द्यावे लागणार असल्याचे आंदोलन अंकुश् संघटनेचे धनाजी चुडमुंडे यांनी सांगितले.