साखर उद्योगाला आर्थिक मदतीसाठी राज्यस्तरीय समिती स्थापन

मुंबई : महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी मंगळवारी मुख्य सचिवांना साखर उद्योगाला आर्थिक मदत देण्यासंदर्भातील प्रश्नांचा अभ्यास करण्यासाठी राज्यस्तरीय समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले असून, या समितीने तातडीने अहवाल सादर करावा असे सांगितले.

या समितीत सहकार, कृषी व वित्त विभागांचे सचिव, साखर आयुक्त, उद्योग विभागाचे सचिव तसेच राज्य सहकारी बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक यांचा समावेश असेल.

साखर उद्योगासमोरील अडचणींवर चर्चा करण्यासाठी विधानभवनात झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हे निर्देश दिले. या समितीमार्फत साखर कारखान्यांना भेडसावणाऱ्या अडचणी, त्यांच्या समस्यांचे स्वरूप, त्यावरील उपाययोजना तसेच पर्यायी व्यवस्था यांचा सखोल अभ्यास करून तातडीने अहवाल सादर केला जाणार आहे.

“या अहवालाच्या आधारे राज्य सरकारला साखर उद्योगासाठी आर्थिक पॅकेज तयार करता येईल,” असे त्यांनी नमूद केले.

राज्यातील साखर कारखान्यांची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता आगामी गाळप हंगामापूर्वी शक्य त्या आर्थिक मदतीसाठी कृती आराखडा तयार करावा, असेही त्यांनी निर्देशित केले.

मोठ्या गूळ व खांडसरी प्रकल्पांसाठी राज्यस्तरीय नियामक यंत्रणा उभारण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली आणि यासंदर्भातील मसुदा पुढील १५ दिवसांत सादर करावा, असे सांगितले.

“साखर उद्योगाला बळकटी देण्यासाठी आणि त्यासमोरील अडथळे दूर करण्यासाठी राज्य सरकार सकारात्मक भूमिका घेत आहे,” असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

याशिवाय, साखर कारखाना महासंघाच्या प्रतिनिधींसह केंद्र सरकारशी बैठक घेऊन आवश्यक सहकार्य व सवलती मिळविण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

राज्य व केंद्र अशा दोन्ही स्तरांवरून साखर कारखान्यांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येतील, असेही त्यांनी नमूद केले.

दरम्यान, हर्षवर्धन पाटील, दिलीप वळसे पाटील, जयंत पाटील, राजेश टोपे आणि अभिमन्यू पवार आदी साखर उद्योग प्रतिनिधींनी, पंजाब व कर्नाटकप्रमाणे FRP (फेअर अँड रेम्युनरेटिव्ह प्राइस) भागवण्यासाठी प्रतिटन ५०० रुपयांची थेट आर्थिक मदत राज्य सरकारने द्यावी, अशी मागणी केली.

तसेच थकीत देयके फेडण्यासाठी व्याज सवलतीसह खुल्या बाजारातून कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणीही त्यांनी केली. ३१ मार्च २०२६ पर्यंतच्या सर्व कर्जांचे दीर्घकालीन पुनर्गठन करून २ वर्षांची स्थगिती (मोरॅटोरियम) आणि १० ते १२ वर्षांचा परतफेड कालावधी देण्याचीही मागणी करण्यात आली.

याशिवाय, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) आणि केंद्रीय गृहमंत्री व सहकारमंत्री अमित शाह (Amit Shah) यांची भेट घेऊन साखरेचा किमान विक्री दर (MSP) प्रति क्विंटल ४,१०० रुपये करण्याची, इथेनॉलच्या किमतीत वाढ करण्याची, २१ इथेनॉल प्रकल्पांसाठी प्रलंबित ६९ कोटी रुपयांचे व्याज अनुदान तातडीने देण्याची तसेच कमी मार्जिन असूनही बँकांनी कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी करण्याची विनंतीही साखर कारखाना उद्योग प्रतिनिधींनी केली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली साखर उद्योगाच्या प्रश्नांसंदर्भातील बैठकीला उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, मंत्री बाबासाहेब पाटील, आमदार व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.