साखरेचे शेअर तेजीत

इथेनॉलवरील जीएसटीत मोठी कपात

मुंबई : साखर कंपन्यांचे शेअर्स सोमवारी सलग दुसऱ्या ट्रेडिंग सत्रामध्ये 20 टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढल्याने खासगी साखर उद्योग क्षेत्रात समाधानाचे वातावरण होते.

देशांतर्गत साखर उत्पादनाचे मूल्यांकन केल्यानंतर सरकार चालू 2022-23 विपणन वर्षासाठी साखर निर्यातीचा कोटा वाढविण्याचा विचार करू शकते, असे संकेत मिळाल्याने शेअर बाजारात साखर शेअरची मागणी वाढली आहे. त्यामुळे दर तेजीत आहेत.

दालमिया भारत शुगर अँड इंडस्ट्रीज (440.55 रुपये), राजश्री शुगर अँड केमिकल्स (66.70 रुपये), शक्ती शुगर्स (34.55 रुपये), धामपुरे स्पेशालिटी शुगर्स (34.80 रुपये) आणि सिंभोली शुगर्स (रु. 33.80) आज मुंबई शेअर बाजारात २० टक्क्यांनी वाढले.

धामपूर शुगर मिल्स, केसीपी शुगर अँड इंडस्ट्रीज, उगार शुगर, अवध शुगर, मवाना शुगर्स, केएम शुगर मिल्स आणि विश्वराज शुगर इंडस्ट्रीजचे समभाग (शेअर) 10 ते 19 टक्क्यांच्या दरम्यान वाढले. जेव्हा की, BSE सेन्सेक्समध्ये अवघी 0.23 टक्के वाढू होऊन 61,476 स्तरावर होता. म्हणजे इतर उद्योगांच्या शेअरमध्ये अति अल्प वाढ होती.

गेल्या काही वर्षांत सरकारने उचलेल्या धोरणात्मक पावलांमुळे साखर उद्योगाची गतिशीलता बदलली आहे. 2018 मध्ये साखरेची किमान विक्री किंमत लागू केल्याने निश्चित कच्च्या मालाची किंमत आणि बाजाराशी निगडीत तयार उत्पादनाच्या किमती या महत्त्वाच्या मुद्द्याकडे लक्ष वेधले गेले, ज्यामुळे साखर चक्रात कमी अस्थिरता निर्माण झाली, असे इंडिया रेटिंग्स अँड रिसर्च (इंड-रा) च्या अहवालात म्हटले आहे.

“याशिवाय, निर्यात अनुदानामुळे साखर हंगाम 2021 मध्ये (साखर हंगाम 20: 59 लाख टन) 71 लाख टनांची निर्यात साध्य करण्यात उद्योगाला मदत झाली आणि आंतरराष्ट्रीय किमती कमी असूनही देशांतर्गत समतोल राखला गेला.

साखर हंगाम २०22 मध्ये कोणत्याही निर्यात अनुदानाखेरीज सुमारे 112 लाख टनांची विक्रमी निर्यात झाली, त्याचवेळी देशी बाजारापेठेतील साखरेचे दर स्थिर राहिले. साखर हंगाम २०२३ मध्ये निर्यात कोटा ६० लाख टन इतका कमी केला गेला आहे, देशांतर्गत साठा पुरेसा राहावा, महागाई वाढू नये हा त्यामागचा उद्देश आहे,” असे अहवालात म्हटले आहे.

भारताचे साखर उत्पादन गेल्या काही वर्षांमध्ये वेगाने वाढत असताना, साखरेची मागणी वाढ वार्षिक 1 टक्के-2 टक्के इतकी माफक राहिली, त्यामुळे देशी साठयामध्ये मुबलक वाढ होताना दिसत आहे.

“साखर कंपन्यांना त्यांची इन्व्हेंटरी पातळी व्यवस्थापित करण्यास मदत करण्यासाठी, सरकार इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमावर लक्ष केंद्रित करत आहे आणि पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथेनॉल मिश्रणाची टाइमलाइन 2030 पासून 2025 पर्यंत अलीकडे आणली आहे. सध्याचा नऊ टक्के मिश्रणाचा दर पाहता, निर्धारित लक्ष्य आणि पुरवठ्यामध्ये मोठी तूट होणार असल्याचे स्पष्ट दिसते. त्यामुळे सरकार इथेनॉल उत्पादनाला प्रोत्साहन देत आहे,” असे रेटिंग एजन्सीने म्हटले आहे.

आणखी एक दिलासा
इथेनॉलमुळे साखर उद्योगात उभारीचे वातावरण असताना, सरकारने शनिवारी रिफायनरींना पेट्रोलमध्ये मिश्रणासाठी पुरवठा होणाऱ्या इथेनॉलवरील वस्तू आणि सेवा कर (GST) १८ टक्क्यांवरून ५ टक्के केला. त्याचा फायदा साखर उद्योग आणि रिफायरींना होणार आहे. अंतिमत: हा निर्णय ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या लाभाचा ठरणार आहे.

हे देखील वाचा

साखर उद्योगाच्या शेअरमध्ये का आहे तेजी?