साखर कामगारांची हजार कोटींची वेतन थकबाकी द्या

श्रीरामपूरला कामगार फेडरेशनच्या मेळाव्यात विविध ठराव

श्रीरामपूर : साखर कामगारांचे सुमारे एक हजार कोटींचे थकित वेतन त्वरित द्यावे, खाजगी साखर कारखान्यांनाही वेतन मंडळ लागू करावे आदी मागण्या महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रीय साखर कामगार फेडरेशन आयोजित राज्यातील साखर कामगार मेळाव्यामध्ये गुरुवारी करण्यात आल्या.

महाराष्ट्र राज्यात 101 सहकारी व 99 खाजगी अशा एकूण 200 साखर कारखाने चालू स्थितीत आहेत.साखर उत्पादनात महाराष्ट्र जगात दुसऱ्या क्रमांकावर तर देशात प्रथम क्रमांकावर आहे.

ऊस खरेदी,इथेनॉल, सहवीज निर्मिती, अल्कोहोल-मळी विक्री,यंत्र सामुग्री खरेदी,सरकारी कर,कामगार पगार,ऊसतोड-वाहतूक खर्च यातून महाराष्ट्रातील साखर उद्योगातून सुमारे एक लाख कोटी रुपयांची उलाढाल होते.

शेतीमालवर प्रक्रिया करणारा आणि कच्च्या (ऊस) मालाला हमीभाव असणारा पंरतु उत्पादित मालाच्या (साखर) विक्री भावाची हमी नसलेला जगातील एकमेव कृषी उद्योग आहे.गोड साखर निर्मिती करणाऱ्या अशा या उद्योगातील कामगारांच्या कडू कहाणी कडे मात्र लक्ष देण्यास शासन, साखर कारखानदारांना वेळ नाही.

मागण्या व ठराव

१)साखर कामगारांचे थकित वेतन:–

राज्यातील 200 साखर कारखान्यामधून सुमारे 2 लाख साखर कामगार आहेत. राज्यातील अनेक साखर कारखान्यातील कामगारांचे सहा-सहा महिन्यांचे पगार थकीत आहेत. ही थकबाकी 1000 कोटींपर्यंत जाते. वेळेत पगार मिळत नसल्याने कामगार व त्यांचे कुटुंबियांवर उपासमारीची वेळ आलेली आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे कारखानदारांकडून होत असलेले पेमेंट ऑफ वेजेस ऍक्टचे उल्लंघन.

कामगार कायद्यामध्ये पेमेंट ऑफ वेजेस ऍक्ट 1936 नुसार 1000 पेक्षा कमी कामगार संख्या असणाऱ्या अस्थापनांनी प्रत्येक महिन्याच्या 07 तारखेच्या आत तर 1000 पेक्षा जास्त कामगार संख्या असणाऱ्या अस्थापनांनी कामगारांना ज्या महिन्याचा पगार देणे आहे त्या महिन्याच्या शेवटच्या तारखे नंतर परंतु पुढील महिन्याच्या 10 तारखेपूर्वी पगार देण्याची तरतुद असतांना ही राज्यातील साखर कामगारांचे सहा-सहा महिन्यांचे पगार थकीत आहे.

पेमेंट ऑफ वेजेस ऍक्टचे सर्रास उल्लंघन राज्यातील साखर कारखान्यांकडून होत आहे. ऊस नियंत्रण आदेश 1966 प्रमाणेच शेतकऱ्यांना देण्यात येत असलेल्या एफआरपी कायद्याप्रमाणे पगार देय महिन्याच्या शेवटच्या तारखे नंतर परंतु पुढच्या महिन्याच्या 10 तारखे पूर्वी पगार दिल्यास साखर कामगारांवर उपासमारीची वेळ येणार नाही.

२)खाजगी साखर कारखान्यात वेतन मंडळ लागू व्हावे:–

सहकारी साखर कारखान्यांना शासनाचे सर्व बंधने आहेत,वेतन मंडळ लागू आहे.मात्र खाजगी साखर कारखान्यात वेतन मंडळ लागू नसल्याने कामगारांना कमी पगारात राबवून घेतले जात आहे.

राज्यात जवळपास १०० खाजगी साखर कारखाने आहेत. सहकारी साखर कारखान्याचे तुलनेत खाजगी मध्ये कामगार संख्या कमी असते. काही अपवाद वगळता बऱ्याच खाजगी कारखान्यात त्रिपक्षीय समितीच्या वेतनवाढ कराराची अंमलबजावणी होत नाही.त्यामुळे खाजगी साखर कारखान्याना सुद्धा वेतन मंडळ लागू झाले पाहिजे.

३)वेतन आयोगाची गरज:–

साखर कामगारांच्या पगारवाढी बाबतचे करार व त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी दर पाच वर्षांनी शासन प्रतिनिधी,साखर कारखाना प्रतिनिधी व कामगार संघटना प्रतिनिधी यांची त्रिपक्षीय समिती गठीत करण्यात येते. वेतवाढ कराराची मुदत संपून ही वर्ष-दोन वर्षे त्रिपक्षीय समितीचे गठन होत नाही,समिती झाली तर बैठकांवर बैठका होऊन ही लवकर निर्णय होत नाही.

निर्णय झाला तर उपकार केल्यासारखी तुटपुंजी वेतनवाढ दिली जाते.करार झाला तर कारखानदार वेतनवाढ लागू करण्यात चालढकल करतात. यामुळे साखर कामगार मेटाकुटीला येतो.असे होऊ नये आणि दर पाच वर्षाला वेळेत वेटनवाढ लागू व्हावी यासाठी वेतन मंडळ किंवा त्रिपक्षीय समिती ऐवजी सरकारी नोकरदारांप्रमाणे वेतन आयोग लागू करण्याची गरज आहे.

४)ग्रॅच्युयटीमध्ये वाढ गरजेची:–
साखर कामगारांना सद्य स्थितीला देण्यात येत असलेल्या ग्रॅच्युयटीमध्ये वाढ गरजेची आहे.
सध्या कायम कामगाराला तो सेवा निवृत्त होताना त्याला एका वर्षाला १५ दिवसांचा पगार तर हंगामी कामगाराला वर्षाला ७ दिवसांचा पगार ग्रॅच्युयटी म्हणून दिला जातो. कायम कामगार वयाचे १८ व्या वर्षी नोकरीला लागला आणि ६० व्या वर्षी सेवानिवृत्त झाला असे गृहीत धरले तर कायम कामगाराला अंदाजे ६ लाख तर हंगामी कामगाराला ३ लाख रुपयांपर्यंत ग्रॅच्युयटी मिळते.

निवृत्त होतांना या ग्रॅच्युयटीच्या रकमेतून पगारापोटी घेतलेली उचल, कामगार पतपेढीचे कर्ज वसूल केले जाते. त्यामुळे कामगारांच्या हाती अगदी तुटपुंजी रक्कम शिल्लक उरते. त्यामुळे कायम कामगारांना वर्षाला पंधरा दिवसा ऐवजी एक महिन्याच्या पगार व हंगामी कामगारांना ७ दिवसा ऐवजी पंधरा दिवसांचा पगार ग्रॅच्युयटी म्हणून देण्यात यावा.

५)आरोग्य सुविधेचा अभाव:–
इतर उद्योगाचे तुलनेत साखर कामगारांना मिळणाऱ्या आरोग्य सुविधेचा अभाव असल्याचे दिसून येत आहे.साखर उद्योगात काम करणाऱ्या कामगाराला दरमहा केवळ ३०७ रुपये आरोग्य भत्ता दिला जातो.त्यात त्याचा व त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांचा दवाखान्याचा खर्च भगत नाही.कामगार आजारी पडला तर त्याला व्यवस्थापनाकडून वेगळी मदत मिळत नाही.[

त्यासाठी कामगार व त्यांचे कुटुंबातील सदस्य यांना आरोग्य सुविधा मिळावी यासाठी प्रत्येक कारखान्याने (मालक संस्थेने) कामगार व त्याचे कुटुंबाचा आरोग्य विमा घेतला पाहिजे.

६)औद्योगिक सुरक्षिततेचा अभाव:–

बहुतेक साखर कारखान्यामध्ये औद्योगिक सुरक्षिततेचा अभाव असल्याने अनेक कामगारांना आपला जीव गमवावा लागल्याची उदाहरणे आहेत. खाजगी कंपनीच्या तुलनेत सहकारी साखर कारखान्यामध्ये सुरक्षितता साधने कमीच आहेत.

कामगार कामावर असतांना त्याच्या सुरक्षिततेची काळजी घेणेची जबाबदारी व्यवस्थापनाची आहे.त्यासाठी कामगारांना मोफत सेफ्टी हेल्मेट,सेफ्टी बूट,सेफ्टी बेल्ट,सेफ्टी गॉगल,जॅकेट पुरविण्याची गरज आहे.

८)सेवानिवृत्त कामगारांचा पेन्शनचा प्रश्न ऐरणीवर:–

साखर उद्योगातील कामगारांनी १९९५ ची भविष्य निर्वाह योजना स्विकारल्याने एकूण पगारापैकी केवळ १५ हजार रुपये रकमेवर कपात होणारी कामगाराची १२ टक्के संपूर्ण रक्कम कामगाराच्या भविष्य निर्वाह (पीएफ) मध्ये जमा होते तर मालक संस्थेचे वाट्याची १२ टक्के रकमे पैकी ८.३३ टक्के रक्कम निवृत्ती वेतन (पेन्शन) योजनेत व उर्वरित ३.६७ टक्के रक्कम पीएफ मध्ये टाकली जाते. सेवानिवृत्ती वेतन योजनेत जमा रकमेवरील व्याजातून भविष्य निर्वाह निधी कार्यलयाकडून त्या त्या कामगाराला पेन्शन दिली जाते.

कामगारांची पीएफ खाती जमा असलेली रक्कम मुलांचे शिक्षण,मुलींचे लग्न किंवा घरबांधणीसाठी काढली जाते.त्यामुळे निवृत्त होतांना कामगारांच्या हाती तुटपुंजी रक्कम शिल्लक राहाते.त्यामुळे उदरनिर्वाहासाठी निवृत्ती वेतन हेच एकमेव साधन आहे.सद्य स्थितीत दरमहा कमीत कमी ४०० रुपये तर जास्तीत जास्त ४००० रुपये पेन्शन मिळत आहे.

कामगार हयात असे पर्यंत १०० टक्के तर त्याचे निधनानंतर पत्नीला ५० टक्के पेन्शन मिळते.पत्नीच्या निधनानंतर पेन्शन मिळणे बंद होऊन पेन्शन खाती जमा असलेली सर्व रक्कम सरकार जमा होते. अशी सरकार जमा रक्कम काही हजार कोटीत आहे.

त्यातून काही रक्कम केंद्र सरकारने हयात असलेल्या कामगारांच्या पेन्शन खाती जमा केली आणि मिळणारी पेन्शन सरकारी कर्मचारी महागाईशी जोडली तर पेन्शन मध्ये वाढ होऊन सेवानिवृत्त कामगारांचे जगणे सुकर होईल.सेवानिवृत्त साखर कामगारांना दरमहा किमान १० हजार रुपये पेन्शन मिळणे गरजेचे आहे.

९)कुशल साखर कामगार तयार करण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत:–
साखर उद्योगात काम करणाऱ्या प्रशिक्षित व कुशल कामगारांची संख्या दिवसेंदिवस कमी होत असल्याने ४ ते ५ वेळा जाहिरात देऊन ही साखर कारखान्याना कुशल कामगार मिळत नाहीत. त्यामुळे राज्य सरकारचा सहकार विभाग, कामगार विभाग,व्हिएसआय व साखर संघ यांचे माध्यमातून प्रशिक्षणे घेऊन कुशल साखर कामगार तयार करण्यावर भर द्यावा.

१०)साखरेचा किमान विक्री दर ३१ वरुन ३५ रुपये किलो करण्यात यावा.

११)ईथेनॉल प्रकल्प असणाऱ्या साखर कारखान्याना स्वतःचा इथेनॉल पंप सुरु करण्यास परवानगी द्यावी.

या ठरावावर अविनाश आदिक (अध्यक्ष), नितीन पवार (सरचिटणीस), रामनाथ गरड (उपाध्यक्ष), डीएम निमसे (खजिनदार), सुखदेव फुलारी (संपर्क प्रमुख) आदींसह कामगार प्रतिनिधींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. या मेळाव्याला कामगारांची मोठी उपस्थिती होती.