दोन वर्षांत येणार नऊशे हार्वेस्टर, अधिवेशन संपताच अनुदानाचा निर्णय

पुणे : केंद्र सरकारच्या कृषी विकास योजनेतून, राज्याला दोन वर्षांत ९०० ऊस तोडणी यंत्रे (हार्वेस्टर) मिळणार असून, याबाबत राज्याच्या अनुदानाचा निर्णय नागपूर अधिवेशनात किंवा अधिवेशन संपताच होण्याची शक्यता आहे.

नवीन नऊशे हार्वेस्टर वाढल्यास, राज्यातील एकूण हार्वेस्टरची संख्या दीड हजारांच्या पुढे जाणार आहे. त्यामुळे गाळप हंगाम वेळेत पूर्ण होण्यास मदत होणार आहे. राज्यात उसाचे क्षेत्र दर हंगामाला वाढत असतानाच, ऊस तोडणी मजुरांची कमतरता जाणवत असल्याचे यंत्रांची मागणी वाढत आहे.

दरम्यान, महाराष्ट्राचे साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी सांगितले की, ऊसतोडणी यंत्रावरील अनुदानासाठी राज्याने केंद्राकडे पाठपुरावा केल्यानंतर, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी प्रस्ताव पाठवण्यास सांगितले होते. त्यानुसार आपण प्रस्ताव पाठवला आणि विशेष बाब म्हणून हार्वेस्टरसाठी अनुदान योजना तयार करण्यात आली.

केंद्र सरकारने ऊसतोडणी यांत्रिकीकरण अनुदान योजनेसाठी राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून 192 कोटी 78 लाख रुपये मंजूर केले आहेत. या योजनेसाठी राज्याचा 128 कोटींचा स्वतंत्र वाटा राहणार आहे. याद्वारे ऊसतोडणी यांत्रिकीकरणास एकूण 320 कोटी रुपये दोन वर्षांसाठी उपलब्ध होणार आहेत. या योजनेचा वैयक्तिक शेतकरी, उद्योजक आणि साखर कारखान्यांनाही लाभ मिळणार आहे. केंद्र आणि राज्याचे अनुदान मिळून या योजनेत सुमारे ४० टक्के एवढे अनुदान मिळू शकेल.

राज्याच्या वाट्याच्या अनुदानाची तरतूद करणे बाकी आहे. मात्र ती या महिन्याच्या अखेरपर्यंत होईल आणि हार्वेस्टर खरेदी अनुदान योजनेचा सविस्तर तपशील जाहीर केला जाईल.

गेल्या ऑगस्टमध्ये गडकरी यांनीही राज्य सरकारला पत्र लिहून अनुदान योजना तयार करण्याची सूचना केली होती.

ऊसतोडणी यंत्रांमुळे शेतकरी आणि साखर कारखान्यांचे काम हलके झाले आहे. मात्र या क्षेत्रात करणाऱ्या संशोधन संस्था आणि शैक्षणिक संस्थांनी एक कोटीचे हार्वेस्टर सर्वसामान्य शेतकऱ्याला परवडेल अशा किमतीत मिळण्यासाठी अधिक संशोधन करायला हवे. उच्च क्षमतेचे संशोधित हार्वेस्टर ट्रॅक्टरच्या किमतीत किंवा त्यापेक्षा कमी किमतीत मिळाल्यास खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांची अडचण दूर होईल.
– शेखर गायकवाड, साखर आयुक्त