हार्वेस्टरसाठी ३५ लाखांचे अनुदान, शासन आदेश जारी

मुंबई : ऊसतोडणीसाठी हार्वेस्टर यंत्र घेण्याकरिता राज्य सरकारने प्रत्येक यंत्रासाठी अधिकतम ३५ लाख रुपयांचे अनुदान जाहीर केले आहे. मात्र त्यासोबत अनेक अटी-शर्तींचे पालन करावे लागणार आहे. एका कुटुंबात एकाच व्यक्तीस अनुदान दिले जाणार आहे. त्याबाबतचा शासन आदेश सोमवारी जारी करण्यात आला.

ही अनुदान योजना दोनच वर्षांसाठी लागू राहील. हार्वेस्टरच्या किमतीच्या ४० टक्के किंवा रुपये ३५ लाख यापैकी जी रक्कम कमी असेल, तेवढी अनुदान म्हणून दिली जाणार आहे.
शेतकरी उत्पादक संस्था किंवा एफपीओसाठी एकच यंत्र खरेदीस अनुदान मिळेल, तर सहकारी किंवा खासगी कारखान्यांना अधिकतम तीन यंत्रांसाठी अनुदान दिले जाणार आहे, असे शासन आदेशात म्हटले आहे.

या अनुदान योजनेमुळे किमान हजारेक हार्वेस्टर यंत्रे उपलब्ध होऊन ऊसतोडणीबाबतची मोठी समस्या सुटण्यास मदत होईल, अशी आशा साखर क्षेत्रात व्यक्त केली जात आहे. अनुदान योजनेचे व्यापक स्वागत होत आहे.

आदेशाचा काही तपशील पुढीलप्रमाणे….
प्रस्तावना :
महाराष्ट्र राज्यात मागील हंगामातील ऊस लागवडीखालील क्षेत्र १४.८८ लाख हेक्टर इतके असून १३२१ लाख मेट्रीक टन इतके ऊसाचे गाळप झाले आहे. राज्यात ऊस तोडणी व वाहतूकीचे काम हे ऊसतोडणी मजूरांमार्फत केले जाते.

शासनाने ग्रामीण भागात विविध प्रकारच्या शैक्षणिक सुविधा तसेच रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिल्यामुळे ग्रामीण भागातील मजूरांचा आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक स्तर उंचावला आहे. त्यामुळे मागील काही हंगामात राज्यातील ऊसतोडणी मजूरांची संख्या कमी होत असल्यामुळे ऊस तोडणीची समस्या भेडसावत आहे.

भविष्यात ऊसतोडणी वेळेवर होण्यासाठी ऊस तोडणीचे काम ऊस तोडणी यंत्राव्दारे करणे गरजेचे झाले आहे. तथापि, ऊस तोडणी यंत्राच्या किंमती जास्त असल्यामुळे यंत्राच्या खरेदीदारास काही प्रमाणात अनुदान उपलब्ध करून दिल्यास यंत्राच्या सहाय्याने ऊस तोडण्यास प्रोत्साहन मिळेल व ऊस तोडणी वेळेत पूर्ण करण्यास मदत होईल.

राज्य शासनाने ऊसतोडणी यंत्रास अनुदान देणेकरीता दि. २२/११/२०२२ रोजी केंद्र शासनास प्रस्ताव सादर केलेला होता. त्यास अनुसरून केंद्र शासनाने दि. ०८/१२/२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये विशेष बाब म्हणून ऊस तोडणी यंत्र खरेदीस RKVY योजनेअंतर्गत निधी उपलब्ध करून दिला आहे.

राज्य शासनाने सन २०२२-२३ व सन २०२३-२४ या दोन वर्ष कालावधीसाठी ऊस तोडणी यंत्र खरेदीसाठी अनुदान देणेबाबत ३२ व्या राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजुरी समितीच्या दि. ११/०१/२०२३ रोजी झालेल्या बैठकीत मान्यता दिली आहे.

सदर परिस्थिती विचारात घेता ऊस तोडणी यंत्राच्या खरेदीसाठी वैयक्तिक शेतकरी, उद्योजक (Entrepreneur), सहकारी व खाजगी साखर कारखाने, शेती सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO) यांना अनुदान उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय :
आर्थिक वर्ष २०२२-२३ व २०२३ – २४ मध्ये राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत ऊस तोडणी यंत्र खरेदीसाठी अनुदान देणेबाबतची योजना राबविण्यास शासन खालील अटींस अधिन राहून या शासन निर्णयाद्वारे मंजूरी देत आहे.

१) सदर योजनेअंतर्गत राज्यातील वैयक्तिक शेतकरी, उद्योजक (Entrepreneur), सहकारी व खाजगी साखर कारखाने, शेती सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO) हे अनुदानास पात्र राहतील. २) सदर योजना राज्यस्तरीय असून राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत (RKVY) आर्थिक वर्ष २०२२-२३ व २०२३-२४ मध्ये केंद्र शासनाने विशेष बाब म्हणून मंजूर करण्यात आलेल्या निधीमधून राबविण्यात येणार आहे.

३) वैयक्तिक शेतकरी, उद्योजक, सहकारी व खाजगी साखर कारखाने, शेती सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO) यांना ऊस तोडणी यंत्र खरेदी किंमतीच्या (Tax Invoice नुसार) ४० टक्के अथवा रु.३५.०० लाख (अक्षरी रूपये पस्तीस लाख) यापैकी जी रक्कम कमी असेल इतक्या रकमेइतके अनुदान देय राहील. (जी.एस.टी. रक्कम वगळून)

४) वैयक्तिक शेतकरी, उद्योजक यांचेबाबतीत एका कुटूंबातील एकाच व्यक्तीस एकाच ऊस तोडणी यंत्रासाठी तसेच शेती सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO) यांचे बाबतीत एका संस्थेस एकाच ऊस तोडणी यंत्रासाठी संपूर्ण योजना कालावधीत अनुदान देय राहील.

५) सदर योजनेमध्ये सहकारी व खाजगी साखर कारखान्यांना प्रत्येकी जास्तीत जास्त ३ (तीन) ऊस तोडणी यंत्रासाठी अनुदान देय राहील.

६) पात्र लाभार्थी यांनी यंत्र किंमतीच्या किमान २०% रक्कम स्वभांडवल म्हणून गुंतवणूक करणे
आवश्यक आहे. उर्वरीत रक्कम ही कर्जरूपाने उभे करण्याची जबाबदारी पात्र लाभार्थ्याची आहे.

७) ऊसतोडणी यंत्र अनुदानाची रक्कम लाभार्थ्याच्या बँक कर्ज खात्यात PFMS प्रणालीद्वारे वर्ग करण्यात येईल.

८) सदर योजनेअंतर्गत ऊस तोडणी यंत्रास खरेदी अनुदान मिळणेकरिता अर्जदारांनी शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने परिपुर्ण प्रस्ताव कृषि विभागाच्या महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाईन पद्धतीने सादर करावा.

९) ऊस तोडणी यंत्रास अनुदान देणेबाबतची योजना सदर शासन निर्णय निर्गमित झालेल्या दिनांकापासून पुढे अंमलात येईल.

१०) ऊस तोडणी यंत्रासाठी यापूर्वी अनुदान प्राप्त झालेल्या लाभार्थ्यास या योजनेखाली पुन्हा लाभ घेता
येणार नाही.

११) केंद्र शासनाने अधिसूचित केलेल्या यंत्र उत्पादक कंपन्यांनी बनविलेल्या यंत्रांपैकी एका ऊसतोडणी
यंत्राची निवड संबधित लाभार्थी यांनी करावी.

१२) ऊसतोडणी यंत्राचा वापर महाराष्ट्र राज्यामध्ये करणे बंधनकारक राहील.

१३) ऊसतोडणी यंत्रास काम मिळवण्याची जबाबदारी संबंधित लाभार्थ्याची राहील. ऊस तोडणी यंत्र पुरवठादार व खरेदीदार यांना आवश्यक ती विक्रीपश्चात सेवा, सुटेभाग पुरविणे इ. बाबत आवश्यक तो करार लाभार्थी व यंत्र पुरवठादार यांचे स्तरावर करावा.

१४) ऊस तोडणी यंत्र खरेदीदाराकडील मनुष्यबळ प्रशिक्षित करण्याची जबाबदारी यंत्र पुरवठादार यांची राहील व प्रशिक्षणाची खात्री करुनच खरेदीदाराने यंत्राची निवड करावी.

संपूर्ण आदेश खालीलप्रमाणे… पीडीएफ स्वरूपात वाचावा

संबंधित वृत्त – हार्वेस्टरसाठी अनुदान मिळणार

केवळ ‘शुगरटुडे’ने याबाबतचे वृत्त प्रसिद्ध केले होते. उशिरा का होईना याबाबतचा निर्णय झाला आहे. साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी यासंदर्भात राज्य सरकारला पत्र लिहिले होते, त्याचा उल्लेख शासन निर्णयात करण्यात आला आहे.