साखर निर्यातीवर सप्टेंबरपर्यंत बंदी!
देशांतर्गत पुरवठ्याच्या चिंतेमुळे केंद्र सरकारचा निर्णय
नवी दिल्ली | विशेष प्रतिनिधी
देशांतर्गत बाजारातील साखरेच्या वाढत्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि पुरवठा सुरळीत राखण्यासाठी केंद्र सरकारने साखर निर्यातीवर तात्काळ प्रभावाने बंदी घातली आहे. वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेल्या विदेश व्यापार महासंचालनालय (डीजीएफटी) ने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, हा निर्बंध ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत किंवा पुढील आदेश येईपर्यंत लागू राहील. या निर्णयामुळे साखरेचे निर्यात धोरण आता ‘मर्यादित’ वरून ‘प्रतिबंधित’ श्रेणीत हलवण्यात आले आहे. यामध्ये कच्च्या, पांढऱ्या आणि रिफाइंड अशा सर्व प्रकारच्या साखरेचा समावेश करण्यात आला आहे. या निर्णयावर साखर उद्योगातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत.
ही बंदी लागू करण्यामागील प्रमुख कारण म्हणजे देशातील प्रमुख ऊस उत्पादक राज्यांमध्ये उत्पादनात झालेली घट. ‘अल निनो’च्या प्रभावामुळे आणि विस्कळीत मान्सूनमुळे सलग दुसऱ्या वर्षी साखरेचे उत्पादन देशांतर्गत मागणीपेक्षा कमी राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ‘इंडियन शुगर अँड बायो-एनर्जी मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन’ने नुकतेच यंदाच्या हंगामातील एकूण साखर उत्पादनाचे अनुमान ३२.४ दशलक्ष टनांवरून कमी करून ३२ दशलक्ष टन इतके नोंदवले आहे. सुरुवातीला सरकारने उत्पादनाचा अंदाज अधिक गृहीत धरून १५.९ लाख मेट्रिक टन साखरेच्या निर्यातीला परवानगी दिली होती, परंतु घटत्या उत्पादनाच्या आकडेवारीमुळे हा कठोर निर्णय घेणे भाग पडले आहे.
युरोप, अमेरिकेसाठी करारानुसार सूट
या बंदीतून काही ठराविक अपवादही करण्यात आले आहेत. युरोपियन युनियन (ईयु) आणि अमेरिका यांना सध्याच्या टॅरिफ-रेट कोटा (टीआरक्यू) आणि पूर्व-करारानुसार केली जाणारी साखर निर्यात या बंदीतून वगळण्यात आली आहे. तसेच, ज्या निर्यातदारांनी अधिसूचनेच्या प्रकाशनापूर्वीच कस्टम्सकडे आपली खेप (कन्साईनमेंट) सोपवली आहे किंवा ज्यांची जहाजे लोडिंगसाठी भारतीय बंदरांवर पोहोचली आहेत, त्यांना विशिष्ट अटींच्या अधीन राहून माल पाठवण्याची मुभा देण्यात आली आहे. यामुळे आधीच प्रक्रियेत असलेल्या (पाइपलाइनमधील) शिपमेंट्सना थोडा दिलासा मिळाला आहे.
जागतिक बाजारात किमती तेजीत
ब्राझीलनंतर भारत हा जगातील दुसरा सर्वात मोठा साखर उत्पादक आणि निर्यातदार देश आहे. भारताच्या या बंदीच्या निर्णयानंतर जागतिक बाजारात साखरेच्या किमतींमध्ये तात्काळ उसळी पाहायला मिळाली. न्यूयॉर्कमधील कच्च्या साखरेचे वायदे दर (फ्युचर्स) २ टक्क्यांहून अधिक वाढले, तर लंडनमधील पांढऱ्या साखरेचे दर ३ टक्क्यांनी वधारले आहेत. भारताच्या या निर्बंधांमुळे आता ब्राझील आणि थायलंडसारख्या प्रतिस्पर्धी देशांना फायदा होणार असून, त्यांना आशियाई आणि आफ्रिकन देशांमधील खरेदीदारांना आपली निर्यात वाढवण्याची मोठी संधी उपलब्ध झाली आहे.
ठळक मुद्दे
- साखर निर्यातीवर बंदी: कच्च्या, पांढऱ्या आणि रिफाइंड साखरेच्या निर्यातीवर ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत तात्काळ प्रभावाने बंदी.
- निर्णयाचे मुख्य कारण: देशांतर्गत बाजारपेठेत साखरेचे दर आटोक्यात ठेवणे आणि ‘अल निनो’मुळे घटलेल्या ऊस उत्पादनाच्या पार्श्वभूमीवर देशातील साखरेचा पुरवठा सुनिश्चित करणे.
- धोरणात्मक बदल: साखरेची निर्यात आता ‘मर्यादित’ श्रेणीतून काढून पूर्णपणे ‘प्रतिबंधित’ श्रेणीत समाविष्ट.
- कोणत्या देशांना सूट?: अमेरिका आणि युरोपियन युनियनला (ईयु) टॅरिफ-रेट कोट्याअंतर्गत होणाऱ्या निर्यातीवर कोणताही परिणाम नाही; तसेच आधीच बंदरावर पोहोचलेल्या जुन्या ऑर्डर्सना सूट.
- जागतिक परिणाम: भारताच्या निर्णयानंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेच्या किमतीत २ ते ३ टक्क्यांची वाढ; ब्राझील आणि थायलंडच्या निर्यातीला चालना मिळण्याची शक्यता.
साखर उद्योगाची प्रतिक्रिया
केंद्र सरकार साखरेची एम एस पी गेल्या दहा वर्षापासून वाढवत नाही, दुसरीकडे इथेनॉलचे दर वाढवले जात नाही.
अशा परिस्थितीत साखर उद्योगाचा कसा निभाव लागेल. हा उद्योग आधीच मोठ्या संकटातून जात असताना, दरवर्षी एफ आर पी दरवाढ होत आहे त्याचे स्वागतच आहे . मात्र त्यासोबत साखर उद्योगाच्या अडचणींची दखल घेतली जात नाही आणि मागण्यांकडे डोळेझाक केली जाते, अशा प्रतिक्रिया साखर उद्योगातून उमटत आहेत.
साखर निर्यात बंदी करणे दुर्दैवाचे आहे. सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेला चांगली किंमत असताना निर्यात बंदी करणे या उद्योगाला मोठा धक्का देणारे आहे, असे या क्षेत्रातील जाणकारांचे मत आहे.
—-xx—-
