ऊस दरात वाढ नव्हे, तर घटच : माने

सांगली : ऊस दर जनजागृती अभियाना अंतर्गत रविवारी तुंग (तालुका मिरज) येथे सभा पार पडली.

यावेळी जय शिवरायचे अध्यक्ष शिवाजी माने यांनी मागील चार वर्षापेक्षा एकरी ऊस दर उत्पादन वाढीमध्ये रासायनिक खतांसह मजुरी, मशागत, तणनाशक, कीटकनाशक यांचे भाव ७० टक्क्यांनी वाढल्याचे नमूद करून, उसाचा भाव फक्त एक ते दोन टक्के वाढल्याचे शेतकऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिले.

मग सरकारी नोकरांना जसा महागाई निर्देशांक लागू असतो, तसा शेतकऱ्यांच्या शेती उत्पादनाला लागू केला असता, तर आज 3000 मध्ये 70 टक्के महागाई भत्याप्रमाणे वाढ धरून, पाच हजार शंभर रुपये उसाचा प्रति टन भाव झाला असता. परंतु कोणतेही सरकार आले तरी याकडे काणाडोळा करत आहे. याशिवाय 2005 – 6 पासून आज पर्यंत चार वेळा मूळ रिकव्हरी बेस मध्ये 1.75 टक्के वाढ केल्यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रति टन 780 रुपये नुकसान होत असल्याचेही माने यांनी सांगितले.

याचा हिशेब केला तर उणे पाच टक्के उसाचा दर कमी झालेला आहे, असेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. यासाठी या जमिनीचा मालक असणारा, त्यातील निघणाऱ्या उत्पन्नाचा, शेतमालाचा मालक असणारा व कारखान्याचाही मालक असणारा शेतकरी याला त्याने पिकवलेल्या सर्व शेतमालाचा दर ठरवता आला पाहिजे, यासाठीच नको एफआरपी हवी एमआरपी हे अभियान घेऊन गावोगाव जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
उद्योगपती, व्यावसायिक अगदी चहा गाडेवाला, नाश्त्यासाठी पदार्थ करणारे हॉटेल वाले सर्वजण आपापल्या पदार्थांचा वा वस्तूंचा दर ठरवत असतात. मग सर्व जगाचा पोशिंदा असणारा व सर्वांची भूक भागवणाऱ्या शेतकऱ्याला हा नियम का लागू नाही? असा परखड सवाल माने यांनी उपस्थित केला.

याचे मूळ म्हणजे शेतकरी विरोधी कायद्यात दडलेले आहे. यासाठीच परिशिष्ट नऊ मधील शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करून, शेतकऱ्याला त्याच्या मालाचा भाव ठरवण्याचा अधिकार मिळवण्यासाठी, सर्व शेतकऱ्यांनी आपले गट, तट, पक्ष, झेंडे बाजूला ठेवून सांगलीमध्ये मे महिन्यामध्ये होणाऱ्या ऊस परिषदेसाठी उपस्थित राहण्याचे आवाहन केले.

यावेळी ऊस दर अभियान समितीचे निमंत्रक रावसाहेब ऐतवडे यांनी सांगितले की, सध्या जागतिक बाजारपेठेमध्ये ५५००/- रुपये क्विंटल ने साखरेचा भाव सुरू आहे. परंतु भारतामध्ये मात्र सरकारने 31 रुपये एमएसपी ठेवल्यामुळे, व कोटा रिलीज केल्यामुळे शेतकऱ्यांना सध्या ऊस दर मिळत नाही.

यासाठी सरकारमधील घटकांसह, विरोधी पक्षानेही याचा विचार करून, केंद्र सरकारला साखरेवरील निर्यात बंदी उठवण्यासाठी भाग पाडावे, यासाठी शेतकऱ्यांनी स्वतःचा दबाव गट निर्माण करून सांगली येथे होणाऱ्या ऊस दर अभियान परिषदेसाठी उपस्थित राहण्याचे आवाहन ऐतवडे यांनी केले.

सध्या उत्पादन खर्चाएवढाही दर मिळत नसल्यामुळे, आम्ही विज बिल असेल अथवा बँकांकडून काढलेली कर्जे भरू शकत नाही. यासाठी ऊसाला पाच हजार रुपये दर मिळालाच पाहिजे, तरच देशाचे अर्थचक्र चांगल्या गतीने गतिमान होईल असेही त्यांनी नमूद केले. यासाठी शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करावी, वाढीव वीज दरवाढ रद्द करावी, आणि शेतीला दिवसा बारा तास वीज द्यावी, अशी मागणी आपणाला सरकारकडून करून घेण्यासाठी सर्वांनी सांगलीला येण्याचे आवाहन केले.

यावेळी मौजे डिग्रजचे उदयसिंह पाटील, जय शिवरायचे शितल कांबळे यांनी मनोगत व्यक्त केले. यावेळी पांडुरंग चौगुले, संजय कुंभोजे, विपुल डांगे, सचिन पाटील, विजय खबिले, अमोल फडतरे, अनिल गुरव, किशोर दळवी, वैभव पाटील, हरी पाटील, बापू कदम, किशोर घोडके, भीमराव कांबळे, आदिनाथ मिठारे, विलास पाटील, संजय सुतार, महेश मोहिते, बजरंग अवघडे, रियाज मुश्रीफ आदींसह शेतकरी उपस्थित होते.