एलपीजीवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा सर्वांगीण उपाय

जागतिक घडामोडींचा परिणाम आता आपल्या स्वयंपाकघरापर्यंतही पोहोचला आहे. परदेशी इंधनावरील अवलंबित्व किती धोकादायक ठरू शकते, हे अनुभवायला मिळत आहे. त्यामुळे अशा वेळी स्वयंपाकासाठी एकाच इंधनावर अवलंबून राहण्याऐवजी विविध स्थानिक पर्यायावर विचार करणे, ही काळाची गरज ठरली आहे.

–दिलीप पाटील

ऊर्जा तज्ज्ञ प्रमोद चौधरी यांच्या मते, “एकाच इंधनावरील अवलंबित्व ही केवळ आर्थिक बाब नसून ती राष्ट्रीय सुरक्षेशी जोडलेली आहे. आयात कमी करून स्थानिक स्रोतांचा वापर वाढवणे, हीच शाश्वत ऊर्जा धोरणाची पाऊलवाट आहे.” थोडक्यात, आता ‘एकच इंधन’ नव्हे, तर ‘अनेक इंधनांचा समतोल वापर’ हेच भविष्य आहे.

सध्या भारतातील सुमारे ५५ ते ६० टक्के एलपीजी आयात केली जाते. देशातील ३० कोटींहून अधिक कुटुंबे स्वयंपाकासाठी एलपीजीवर अवलंबून आहेत. पश्चिम आशियातील तणावामुळे इंधन दरवाढीची व टंचाईच्या झळा आता तिव्रतेने जाणवत आहेत. अशा स्थितीत आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किमतीतील चढ-उतारांचा थेट फटका घरखर्चाला बसणार आहे .

या समस्येवरचा उपाय म्हणजे एलपीजीवरील अवलंबित्व कमी करून इतर इंधन स्रोतांचा वापर वाढवणे. वीजनिर्मितीत कोळसा, सौर, पवन अशा अनेक स्रोतांचा समावेश केला जातो, त्याच धर्तीवर स्वयंपाक ऊर्जेचाही विचार झाला पाहिजे.

इतर इंधन स्रोतांच्या पर्यायांमध्ये प्रामुख्याने पुढील गोष्टींचा समावेश होतो.

१. विजेवरील स्वयंपाक (इंडक्शन) – सहज उपलब्ध, वापरायला सोपे आणि ९० टक्क्यांपर्यंत कार्यक्षमता. सौर ऊर्जेसोबत वापर केल्यास हा पर्याय अधिक स्वस्त आणि पर्यावरणपूरक ठरतो. शहरी भागात तसेच विजेची सुरळीत उपलब्धता असलेल्या ठिकाणी हे तंत्रज्ञान मोठ्या प्रमाणात वापरता येऊ शकते.

२. कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस (सीबीजी) – शेतीअवशेष, ऊसाचा बगॅस, शेण यापासून तयार होणारा हा गॅस ग्रामीण भागासाठी अत्यंत उपयुक्त आहे. यामुळे कचऱ्याचे योग्य व्यवस्थापन होते आणि शेतकऱ्यांना अतिरिक्त उत्पन्नाची संधी मिळते. भारतात दरवर्षी सुमारे ६० ते ७० एमएमटी सीबीजी निर्मितीची क्षमता आहे, जी मोठ्या प्रमाणात ऊर्जागरज भागवू शकते.

३. इथेनॉल – साखर कारखाने असलेल्या भागात सहज उपलब्ध होणारा हा पर्याय ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही चालना देतो. योग्य तंत्रज्ञान वापरल्यास स्वयंपाकासाठी इथेनॉलचा वापर करता येतो.

४. पाइप नैसर्गिक वायू (पीएनजी) व डायमिथिल इथर (डीएमई) – शहरांमध्ये पीएनजी हा सोयीस्कर पर्याय आहे. तर डीएमई हे वैशिष्ट्य म्हणजे ते एलपीजीमध्ये मिसळून वापरता येते आणि त्यासाठी सध्याच्या शेगड्यांमध्ये कोणताही बदल करावा लागत नाही.

५. हरित हायड्रोजन – सौर व पवन ऊर्जेपासून तयार होणारे हे पूर्णतः स्वच्छ इंधन आहे. सध्या खर्चिक असले तरी पुढील काही वर्षांत ते अधिक स्वस्त होण्याची शक्यता आहे. भविष्यात ग्रामीण भागासाठीही हा एक मोठा पर्याय ठरू शकतो.

या सर्व पर्यायांचा उद्देश एलपीजीचा वापर पूर्णपणे बंद करणे नसून, त्याचा वापर कमी करून इतर पर्यायांशी समतोल साधणे हे आहे. या दृष्टिकोनाला ‘फ्युएल स्टॅकिंग’ असे म्हणता येईल. उदाहरणार्थ, एकच कुटुंब रोजच्या स्वयंपाकासाठी सीबीजीचा, तातडीच्या वेळी इंडक्शनचा आणि गरजेनुसार एलपीजीचा वापर करू शकेल.

बहुपर्यायी पद्धतीचे फायदे अनेक आहेत. आयात कमी होईल आणि देशाचा परकीय चलनातील खर्च नक्कीच घटेल . ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मिती होते आणि शेतकरी केवळ ग्राहक न राहता उर्जा उत्पादक बनू शकतो.

यासाठी सरकारने ‘राष्ट्रीय स्वयंपाक ऊर्जा अभियान’ स्थापनकरून पेट्रोलियम, कृषी आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयांमध्येसमन्वय साधणे आवश्यक आहे. सीबीजीच्या वापराला गतीदेणे, शहरी भागात विजेवरील स्वयंपाकाला प्रोत्साहन देणेआणि एलपीजीवरील अनुदानाचा (Subsidy) काही हिस्सा यानवीन पर्यायांच्या प्रसारासाठी वापरणे, ही काळाची गरज आहे. या दिशेने सरकारने ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे.

विविध मंत्रालयांमध्ये समन्वय साधून एकात्म धोरण तयार करणे, सीबीजी प्रकल्पांना प्रोत्साहन देणे, इंडक्शनसाठी सवलती देणे आणि एलपीजी अनुदनाचा काही भाग नव्या तंत्रज्ञानासाठी वापरणे ही महत्त्वाची पावले ठरू शकतात.

स्वयंपाक ऊर्जेचे भवितव्य एकाच इंधनावर अवलंबून न राहता, अनेक देशी पर्यायांच्या समुचित मिश्रणावर विचार करणे गरजेचे आहे. जितक्या लवकर हा बदल स्वीकारला जाईल, तितक्या लवकर ऊर्जाक्षेत्रात आत्मनिर्भरता साधता येईल.

(लेखक दिलीप पाटील हे आयएफजीई शुगर बायोएनर्जी फोरमचे सहअध्यक्ष आहेत.)