५०० टीसीडी क्षमतेची गुऱ्हाळघरेही नियंत्रणाखाली

मुंबई : नव्या साखर नियंत्रण आदेशात साखर आणि उप उत्पादनांची स्पष्ट व्याख्या केल्यामुळे, राज्यातील मोठी गुऱ्हाळघरेदेखील सरकारच्या पूर्ण नियंत्रणाखाली आली आहेत. त्याचबरोबर या गुऱ्हाळघरांसाठी एफआरपी बंधनकारक झाला आहे. ५०० टीसीडी आणि त्यापेक्षा अधिक क्षमतेच्या गुऱ्हाळांना नवा नियंत्रण आदेश लागू झाला आहे.

आता गुऱ्हाळघरे आणि खांडसरी उद्योग यांना साखर कारखान्यांप्रमाणेच गाळप परवाने घेणे बंधनकारक असणार आहे. देशभरातील साखर कारखाने, गुऱ्हाळघरे आणि खांडसरी उद्योग यांच्यासाठी एक स्वतंत्र ऑनलाईन संकेतस्थळ तयार करण्यात येणार आहे. उसाचे गाळप, गूळ, साखर, खांडसरी, इथेनॉल आणि इतर उपपदार्थांच्या उत्पादन व विक्रीची नोंद ऑनलाईन पद्धतीने करावी लागणार आहे.

गुऱ्हाळ मालकांनी किती ऊस घेतला, गाळप किती केले, किती गूळ तयार झाला इ. माहिती या पोर्टलवर देणे अनिवार्य झाले आहे. त्यामुळे ऊस गाळप, गूळ आणि साखर उत्पादनासंदर्भात अधिकृत आणि अचूक आकडेवारी मिळू शकणार आहे. आजपर्यंत गुऱ्हाळांच्या उत्पादनाची अधिकत कुठेही नोंद नाही व नव्हती. यामुळे सरकारला किती साखर, गूळ आणि इथेनॉलसह अन्य उपपदार्थ तयार होतात याचा अंदाज येईल.

अनेक प्रकरणांमध्ये गुऱ्हाळधारकांकडून गाळपासाठी आलेल्या उसाची बिले वेळेत मिळत नव्हती. आता या नव्या नियमावलीमुळे एफआरपी रक्कम पंधरा दिवसांतच अदा करावी लागणार आहे.