खांडसरी नियमन : साखर अर्थ व्यवस्थेच्या सुसूत्रीकरणाच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल

–पी. जी. मेढे

साखर नियंत्रण आदेश, २०२५ मध्ये सुधारणा करण्याच्या सरकारच्या दूरदर्शी निर्णयामुळे, भारतीय साखर उद्योग परिवर्तनाच्या वळणावर उभा आहे, ज्याचा उद्देश खांडसरी कारखान्यांना त्याच्या नियामक कक्षेत समाविष्ट करणे आहे. साखर उत्पादन आणि वितरणात एकरूपता, पारदर्शकता आणि न्याय्य देखरेख आणण्याचा प्रयत्न करत असताना, पारंपरिक आणि असंघटित क्षेत्र, मुख्य प्रवाहातील साखर कारखाने आणि व्यापक भारतीय अर्थव्यवस्थेवर त्याचा काय परिणाम होईल याबद्दल हा आदेश सर्वसमावेशक धोरण निश्चित करतो..

भारताच्या अर्ध-संघटित किंवा असंघटित उत्पादन परिसंस्थेचा एक आवश्यक भाग असलेल्या खांडसरी युनिट्स पारंपरिकपणे काही प्रमाणात नियामक लवचिकतेसह कार्यरत आहेत. साखर नियंत्रण आदेशांतर्गत त्यांचा समावेश हा एक आदर्श बदल आहे, ज्याचे दूरगामी परिणाम होतील. या लेखात या धोरणात्मक सुधारणांचे फायदे आणि तोटे, त्याचे प्रमुख भागधारक – साखर कारखाने, खांडसरी युनिट्स आणि धोरणकर्ते – यांच्याबाबत व्यापक परीक्षण करण्याचा प्रयत्न केला आहे, तर त्याच्या समष्टि आर्थिक परिणामांचे मूल्यांकन करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

१. खांडसरी क्षेत्राचा परिचय

खांडसरी साखर ही उसाच्या रसापासून शुद्धीकरण किंवा ब्लीचिंगशिवाय बनवलेली अर्ध-पांढरी, अशुद्ध साखरेचा पारंपरिक प्रकार आहे, जी बहुतेक ग्रामीण आणि अर्ध-शहरी पट्ट्यांमध्ये कार्यरत असलेल्या लघु उद्योगांमध्ये उत्पादित केली जाते. ग्रामीण रोजगार आणि विकेंद्रित मूल्यवर्धनासाठी हे उद्योग महत्त्वाचे आहेत. तथापि, ते मुख्य प्रवाहातील साखर कारखान्यांना लागू असलेल्या अनेक महत्त्वपूर्ण औपचारिक नियंत्रणांच्या कक्षेबाहेर राहिले आहेत.

सुधारित साखर नियंत्रण आदेश, २०२५ ची प्रमुख वैशिष्ट्ये

*नियामक अनुपालनात खांडसरी युनिट्सचा समावेश:

उत्पादन अहवाल, परवाना, स्टॉक घोषणा, पुरवठा साखळी जाहीर करणे आणि कोटा-आधारित पुरवठा प्रणाली लागू.

*किमान गुणवत्ता मानके आणि ट्रेसेबिलिटी मानदंड लागू.

*ऊस खरेदी आणि पेमेंट यंत्रणेचे साखर कारखान्यांशी एकात्मिकरण.

.*जीएसटी आणि अबकारी कर सुसंगतता आणि ऑडिट आवश्यकता.

III. साखर नियंत्रण आदेशांतर्गत खांडसरी युनिट्सचा समावेश करण्याचे फायदे

अ. साखर कारखान्यांसाठी

एकसमान स्तरावर काम:

कमी दराने ऊस खरेदी करणाऱ्या आणि बाहेरील किंमत संरचना चालवणाऱ्या अनियंत्रित खांडसरी युनिट्समुळे होणारे कर मध्यस्थी आणि पुरवठा साखळीतील त्रुटी दूर होणार.

उसाची उपलब्धता:

सहकारी आणि खासगी साखर कारखान्यांसाठी, विशेषतः अडचणीच्या हंगामात, ऊसाचे खांडसरी कारखान्यांकडे वळवणे प्रतिबंधित करते. त्यामुळे साखर कारखान्यांना पुरेसा ऊस उपलब्ध होईल.

बाजारपेठेतील चांगली अंदाजक्षमता:

एकूण साखर उत्पादनाची दृश्यमानता वाढवते, ज्यामुळे मागणी-पुरवठा संतुलन आणि निर्यात नियोजन चांगले होते.

ब. खांडसरी युनिट्ससाठी

नियमनाचे फायदे:

साखर उद्योग क्षेत्रात सम पातळीवर आल्यानंतर संस्थात्मक वित्त, सरकारी योजना आणि अनुदाने यांचा लाभ घेता येता येणार.

*सुधारित बाजारपेठ प्रवेश:

नियामक अनुपालनासह, खांडसरी उत्पादने प्रीमियम देशांतर्गत आणि निर्यात बाजारपेठांमध्ये, विशेषतः सेंद्रिय आणि आरोग्याबाबत जागरूक ग्राहकांपर्यंत पोहोचू शकतात.

तंत्रज्ञान सुधारणा:

एमएसएमई आणि सीडबी योजनांद्वारे आधुनिक, ऊर्जा-कार्यक्षम प्रक्रिया तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यासाठी प्रोत्साहन.

क. धोरणकर्ते आणि अर्थव्यवस्थेसाठी

*सुधारित डेटा फिडेलिटी:

साखर उत्पादन, किंमत आणि साठ्याची अचूक आकडेवारी अधिक अचूक धोरण तयार करण्यास सक्षम करेल.

*जीएसटी महसूल विस्तार:

समावेशामुळे गळती थांबेल आणि अप्रत्यक्ष कर आधार वाढेल.

*कृषी धोरणाशी जुळवून घेणे:

ऊसाची समतोल किंमत सुनिश्चित करते, शेतकऱ्यांचे शोषण कमी करते आणि ऊस देयक शिस्त अधिक कडक होणार.

तोटे आणि चिंता

अ. साखर कारखान्यांसाठी

*प्रशासकीय अच्छादन:

ऊस खरेदीवरील दुहेरी नियमनामुळे साखर कारखाने आणि खांडसरी युनिट्समध्ये अधिकारक्षेत्रातील संघर्ष निर्माण होऊ शकतो.

लहान ऊस उत्पादकांकडून प्रतिकार:

खांडसरी युनिट्सशी जुळवून घेणाऱ्यांना अधिक औपचारिक, प्रलंबित पेमेंट व्यवस्थेमध्ये ओढले जाण्याबद्दल नाराजी असू शकते.

ब. खांडसरी युनिट्ससाठी

*अनुपालन खर्च:

नियामक भार, रेकॉर्ड-कीपिंग, गुणवत्ता प्रमाणपत्र आणि कर यामुळे ऑपरेटिंग खर्च वाढू शकतो आणि सूक्ष्म-उद्योजकांचे अस्तित्व धोक्यात येऊ शकते.

लवचिकता कमी होणे:

हे क्षेत्र नियंत्रणाबाहेर असल्याने गतिमान निर्णयासाठी योग्य आहे. पण आता जे नोकरशाही प्रक्रियेखाली दाबले जाऊ शकते.

पारंपरिक उपजीविकेचा विस्कळीतपणा:

अनौपचारिक कामांवर अवलंबून असलेल्या हजारो हंगामी कामगार आणि कारागीरांना नोकरीच्या असुरक्षिततेचा सामना करावा लागू शकतो.

क. धोरणकर्ते आणि अर्थव्यवस्थेसाठी

*अंमलबजावणी आव्हाने:

ग्रामीण भारतात विखुरलेल्या हजारो लहान युनिट्सवर देखरेख ठेवणे हे संसाधन-केंद्रित असू शकते आणि निवडक किंवा राजकीय अंमलबजावणीकडे नेऊ शकते.

काळ्या बाजाराच्या प्रसाराचा धोका:

पुरेशा पाठिंब्याशिवाय अतिरेकी नियमन खांडसरी युनिट्सना अडचणीत आणू शकते, ज्यामुळे औपचारिकीकरणाचा उद्देशच नष्ट होऊ शकतो.

राजकीय प्रतिक्रिया:

लहान खांडसरी ऑपरेटर्स आणि प्रादेशिक राजकीय हितसंबंधांकडून जोरदार लॉबिंग होऊन अंमलबजावणी प्रक्रियेला आव्हान दिले जाऊ शकते.

धोरणात्मक शिफारसी

*टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी:

पूर्ण-प्रमाणात नियमन अनिवार्य करण्यापूर्वी ऐच्छिक नोंदणी आणि प्रोत्साहनात्मक अनुपालनासह सुरुवात हवी.

*सहाय्यक चौकट:

संक्रमणादरम्यान खांडसरी युनिट्सना तांत्रिक, आर्थिक आणि कायदेशीर सहाय्य प्रदान करावे.

*हायब्रीड नियमन मॉडेल:

मोठ्या प्रमाणात असलेल्या साखर कारखान्यांपेक्षा वेगळी, हलकी, सोपी अनुपालन रचना तयार करा.

*डिजिटल एकत्रीकरण:

रिअल-टाइम ट्रॅकिंग आणि कमीत कमी घुसखोरीसह अनुपालनासाठी मोबाइल आणि आयओटी-आधारित अॅप्सचा वापर करा.

*ऊस झोनिंग धोरणे:

संघर्ष कमी करण्यासाठी साखर कारखाने आणि खांडसरी युनिट्ससाठी ऊस सोर्सिंग प्रदेश स्पष्टपणे निश्चित करा.

निष्कर्ष

२०२५ च्या साखर नियंत्रण आदेशात खांडसरी युनिट्सचा समावेश करणे हे भारताच्या साखर अर्थव्यवस्थेला सुसूत्रीकरण करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. ते पारदर्शकता, औपचारिकीकरण आणि वित्तीय उलाढालीची आशा उंचावते, परंतु त्यात अतिरेकी पोहोच आणि अनपेक्षित सामाजिक खर्चाचे धोके देखील असतात. काळाची गरज म्हणजे संतुलित धोरणात्मक रचना – त्याच्या ध्येयांमध्ये दृढ, तरीही त्याच्या अंमलबजावणीत लवचिकता – जेणेकरून भारत आधुनिक, कार्यक्षम आणि समावेशक साखर परिसंस्थेकडे आत्मविश्वासाने वाटचाल करत असताना आपला पारंपरिक साखर उद्योग जपू शकेल.

(लेखक पी. जी. मेढे : माजी व्यवस्थापकीय संचालक, १) छत्रपती राजाराम सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, २) साखर उद्योग विश्लेषक, कोल्हापूर.)