आणखी इथेनॉल मिश्रणाला परवानगी मिळणार : मुख्यमंत्री

९०० व्हार्वेस्टरसाठी सरकार मदत करणार, व्हीएसआय’चे पुरस्कार वितरण

पुणे- केंद्राच्या पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रण करण्याच्या योजनेचे कौतुक करत, सध्या २० टक़्के मिश्रणाचे टार्गेट आहे. हे प्रमाण आणखी वाढणार आहे, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनीच ही माहिती मला दिली आहे, त्यामुळे साखर उद्योगाला आणखी दिलासा मिळणार आहे, असे राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

राज्यातील शेतकऱ्यांना ९०० व्हार्वेस्टर घेण्यासाठी शासन सर्वतोपरी मदत करेल, अशी घोषणाही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केली.

पुणे जिल्ह्यातील मांजरी येथील वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटच्या ४६ वी सर्वसाधारण सभा आणि पुरस्कार वितरण सोहळा मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या उपस्थितीत व व्हिएसआयचे अध्यक्ष माजी केंद्रीय कृषिमंत्री खा. शरद पवार यांचे अध्यक्षेतेखाली पार पडला.

याप्रसंगी वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटचे (व्हीएसआय) उपाध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील, वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटचे विश्वस्त व विधान सभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार, माजी मंत्री आणि विश्वस्त जयंत पाटील, संचालक मंडळाचे सदस्य हर्षवर्धन पाटील, विश्वजित कदम, बाळासाहेब पाटील, राजेश टोपे, माजी आमदार नरेंद्र घुले पाटील, जयप्रकाश दांडेगावकर, सतेज पाटील, साखर आयुक्त शेखर गायकवाड, प्रकाश नाईकनवरे, शिवाजीराव देशमुख आदी उपस्थित होते.

यावेळी उस उत्पादनात वेगळे प्रयोग करून विक्रमी उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना व कारखान्याना पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले.

मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेल्या या संस्थेत ऊस पिकाचे उत्पादन वाढून त्याचे लागवड क्षेत्र वाढावे यासाठी विशेष प्रयत्न केले जातात.

देशातील कृषी प्रक्रिया उद्योगात राज्यातील ऊस उत्पादनाचा क्रमांक वरचा आहे, त्यामुळे जगात देखील महाराष्ट्र साखर उत्पादनात अग्रेसर आहे. मात्र काळाची गरज म्हणून आता उसापासून साखरेसोबत इथेनॉल निर्मिती देखील राज्यातील साखर उद्योगांनी सुरू केली असून, १०६ साखर कारखाने इथेनॉल निर्मिती करत आहेत. भविष्यात ही संख्या अधिक वाढेल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

कोरोना काळातील मदतीचे कौतुक
कोरोना काळात साखर कारखान्यांनी सामाजिक बांधिलकी जपली. कोविड सेंटर करिता जागा उपलब्ध करून देत सॅनिटायझर निर्मितीसाठी देखील त्यांनी पुढाकार घेतला. सांगली-कोल्हापूर येथील अतिवृष्टीमुळे उद्भवलेल्या पुराच्या समयी देखील त्यांनी पूरग्रस्तांना मदत केली हे निश्चितच कौतुकास्पद होते. वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटच्या माध्यमातून कृषी विज्ञान तंत्रज्ञान, ऊस लागवड, जमिनीची सुपीकता, नवीन वाणांची निर्मिती यासाठी काम केले जात आहे. हा उद्योग वाढावा आणि टिकावा यासाठी शासन देखील नक्कीच प्रयत्न करेल अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

राज्य शासनाच्या माध्यमातून राज्यात १८ सिंचन प्रकल्प मार्गी लावण्यात आले असून नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात ५० हजार रुपये जमा करण्यात आले आहेत हे अधोरेखित करत एनडीआरएफचे निकष बदलून मदत करणे तसेच अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करण्याचा निर्णय देखील सरकारने घेतला असल्याचे नमूद केले. जलयुक्त शिवार योजना राबविण्यासाठी शासन पुढाकार घेणार असून, डावोस येथे झालेल्या विविध कंपन्यांसोबतच्या गुंतवणूक करारांचा उल्लेख मुख्यमंत्र्यांनी केला.

यासंदर्भात लवकरच संपूर्ण माहिती आपण राज्यातील जनतेसमोर ठेवणार आहोत, असेही त्यांनी जाहीर केले.