कर्नाटकात अखेर एफआरपीपेक्षा जादा दर

वाहतूक शुल्कातही १५० रु. कपात होणार, आंदोलन मागे

म्हैसुरू : किमान किफायतशीर दरापेक्षा (एफआरपी) प्रति टन शंभर रुपये अधिक देण्याचा निर्णय कर्नाटक सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी जादा ऊस दरासाठी सुरू केलेले राजव्यापी आंदोलन ३९ दिवसांनी मागे घेतले.

कर्नाटक राज्य ऊस उत्पादक संघाचे अध्यक्ष कुरुबुर शांताकुमार यांनी म्हैसूर येथे पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना सांगितले की, इथेनॉल उत्पादक साखर उद्योगांनी टनाला एफआरपीपेक्षा 50 रुपये अधिक दर देण्याचा आदेश राज्य सरकारने गेल्या ५ डिसेंबर रोजीच दिला होता. मात्र आमची मागणी शंभर रुपये दरवाढीची आणि ती सर्वच कारखान्यांनी द्यावी, अशी होती. अखेर आमच्या लढ्याचा विजय झाला आहे.

29 डिसेंबर 2022 रोजी साखर विकास आणि साखर संचालनालयाच्या आयुक्तांनी दिलेल्या आदेशानुसार, सर्व साखर कारखान्यांनी, त्यांची इथेनॉल उत्पादनाची क्षमता विचारात न घेता, केंद्राने निश्चित केलेल्या एफआरपीसह रू 100 जादा द्यावे, असे स्पष्ट केले आहे.

पत्रकारांना माहिती देताना शांताकुमार यांनी ऊस दरात वाढ करण्याचा सरकारचा निर्णय हा राज्य ऊस उत्पादक शेतकरी संघटनेच्या प्रयत्नांचा “विजय” असल्याचे सांगितले आणि आंदोलन मागे घेत असल्याचे जाहीर केले.

ते म्हणाले की, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी, आंदोलक ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांशी चर्चा करताना प्रत्येक टनामागे ऊस तोडणी आणि वाहतूक शुल्क ₹ 150 ने कमी करण्याचे आश्वासन दिले होते. जे साखर कारखाने शेतकऱ्यांच्या शेतातून ऊसाची तोडणी आणि वाहतूक करतात, त्यासाठीचे शुल्क शेतकऱ्यांना उसाच्या पेमेंटमधून कापून घेतात.

150 रुपये प्रतिटन शुल्क कमी केल्यास शेतकऱ्यांना अधिक मोबदला मिळेल, असे सांगतानाच साखरमंत्री शंकर पाटील मुनेनाकोप्पा यांनी येत्या 20 दिवसांत यासंदर्भात कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले आहे.

ते म्हणाले की, ऊस उत्पादक शेतकरी आणि खासदारांच्या शिष्टमंडळाने उसाचा रिकव्हरी दर १० टक्क्यांवरून १०.२५ टक्क्यांपर्यंत वाढवून एफआरपी निश्चित करण्याच्या निर्णयाविरोधात केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांची भेट घेतली होती. केंद्रीय मंत्र्यांनी शिष्टमंडळाला 10 टक्के वसुली दर परत करण्याच्या त्यांच्या मागणीवर विचार करण्याचे आश्वासन दिले आहे.

कृषी कर्ज मंजूर करताना CIBIL स्कोअरचा विचार करू नये या शेतकऱ्यांच्या मागणीच्या संदर्भात श्री शांताकुमार म्हणाले की, RBI अधिकारी आणि राज्याच्या मुख्य सचिवांनी शेतकऱ्यांना आश्वासन दिले आहे की या मागणीवर राज्य पातळीवर बँकर्सच्या बैठकीत चर्चा केली जाईल.