येथे सरकारदेखील करतेय ऊस खरेदी, कारण घ्या जाणून…

तिरुचिरापल्ली : तामिळनाडूत साखर कारखान्यांनंतर, राज्य सरकार शेतकऱ्यांकडून ऊस विकत घेत आहे. त्यासाठी तालुका स्तरावर समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. जिल्हाधिकारी शेतात फिरून चांगला ऊस शोधत आहेत.

आगामी पोंगल सणाच्या निमित्ताने सरकार भेट वस्तू देणार आहे. त्यात उसाचा समावेश करण्यात आला आहे. तिरुची जिल्ह्यात, 8,33,612 शिधापत्रिकाधारक गिफ्ट हॅम्पर्ससाठी पात्र आहेत. प्रत्येकी एक किलो तांदूळ आणि एक किलो साखर, एक ऊस आणि ₹1,000 रोख असे भेटवस्तूचे स्वरूप आहे.

येथील जिल्हाधिकारी एम. प्रदीप कुमार यांनी शहराच्या बाहेरील तिरुवलरसोलई येथील उसाच्या शेताला भेट देऊन उसाची गुणवत्ता तपासली. त्यांनी गावातील शेतकर्‍यांशी संवाद साधला.

नंतर जारी केलेल्या निवेदनात प्रदीप कुमार म्हणतात की, ऊस खरेदीची नोंद योग्य स्वरूपात केली जाईल आणि देयके थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केली जातील. तालुकास्तरीय समित्या शेतकऱ्यांकडून ऊस खरेदी करतील आणि संबंधित तालुक्यातील ऊस उत्पादकांना खरेदीमध्ये प्राधान्य दिले जाईल.

शेतकर्‍यांनी मध्यस्थांबाबत सावध राहावे, अशा लोकांकडून फसवणूक होण्याचा धोका आहे, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.

श्री. कुमार यांनी जाहीर केले की जिल्ह्यातील पात्र कार्डधारकांना गिफ्ट हॅम्पर मिळवण्यासाठी टोकन वितरित केले जात असून ही प्रक्रिया 8 जानेवारीपर्यंत पूर्ण केली जाईल. 9 ते 13 जानेवारी या कालावधीत शिधावाटप दुकानांमधून हॅम्परचे वितरण केले जाईल. तीनशे कार्डधारकांना प्रत्येक रेशन दुकानात एका दिवसात हॅम्पर दिले जातील. शिधापत्रिकाधारकांना टोकनमध्ये नमूद केलेली वेळ आणि तारखेला हॅम्पर मिळू शकतात.

तमिळनाडूत पोंगल सणावेळी पूजेला ऊस आवश्यक असतो. त्यामुळे उसाला खूप महत्त्व आहे. श्रीलंकेतील विस्थापित तमिळ कुटुंबांसाठीदेखील ही गिफ्ट हॅम्परची (भेटवस्तू) योजना राज्य सरकारने जाहीर केली आहे.

राज्यात एकूण सव्वादोन कोटी रेशन कार्डधारक आहेत. या सर्वांना गिफ्ट हॅम्पर दिले जाणार आहेत. त्यासाठी सुमारे पाउणशे कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

दरम्यान, एआयएडीएमकेचे अंतरिम सरचिटणीस एडप्पाडी के पलानीस्वामी यांनी गुरुवारी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना पोंगल सण भेट हँपर योजनेंतर्गत खरेदीसाठी निश्चित केलेली किंमत प्रति ऊस ₹ 33 देण्याची मागणी केली.

एका निवेदनात, श्री पलानीस्वामी यांनी वृत्ताचा संदर्भ दिला की मध्यस्थ आणि अधिकारी वर्ग ₹15 ते ₹18 प्रति उसाच्या श्रेणीत शेतकऱ्यांना पैसे देत होते आणि खरेदीमध्ये अनियमितता होती. सरकारने आपल्या अधिका-यांना शिस्त लावावी आणि शेतकर्‍यांना पूर्ण किंमत दिली जाईल याची खात्री करावी, असे आवाहन त्यांनी केले. अन्यथा त्यांचा पक्ष आंदोलन करेल, असे ते म्हणाले.