खांडसरी कारखानदारांना आता १४ दिवसांत ऊस बिल देणे बंधनकारक
गूळ, साखरेच्या खांडसरीला एफआरपी कायदा लागू
पुणे : देशात गूळ व साखर तयार करणाऱ्या ३८३ खांडसरी कारखान्यातून शेतकऱ्यांना दिला जाणारा ऊस दर आणि साखर उत्पादनाचा अंदाज लागण्याकरिता यापुढे त्यांना एफआरपी लागू करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता खांडसरी कारखानदारांना १४ दिवसांत ऊस बिल देणे बंधनकारक राहणार आहे. या निर्णयाचे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांमधून स्वागत होत आहे.
दैनंदिन पाचशे टनापेक्षा जास्त गाळप क्षमता असलेल्या खांडसरी युनिट्सचा साखर नियंत्रण आदेश २०२५ मध्ये समावेश करण्यात आला आहे. हा समावेश केल्याने खांडसरी साखर कारखान्यांद्वारे शेतकऱ्यांना एफआरपीची देयके सुनिश्चित होतील आणि साखर उत्पादनाचा अचूक अंदाज खांडसरी कारखान्यामध्ये केन बगॅस, मोलसिस, मळी किंवा इथेनॉलसह इतर कोणतेही पर्यायी उत्पादन आता यापुढे देशांतर्गत वापरासाठी साखरेची पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी उपयोग होणार आहे.
या नियमानामुळे खांडसरीसाठी स्वतंत्र प्रणाली करणे, शासकीय संस्थेसह शेतकऱ्यांची ऊस बिले व इतर देणी-घेणी कागदावर येणार आहेत. यामुळे खांडसरी व्यवसायात वाढ होईल. कच्च्या साखरेला आंतरराष्ट्रीय मानांकन व मागणीची पूर्तता होईल, असे शासनाचे धोरण असून, अनेक खांडसरी कारखाने ऑरगॅनिक साखर व गुळाच्या नावाखाली उत्पादकांची दिशाभूल करतात ही बनवाबनवी आता थांबणार आहे, असे शासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
