मल्टिफीड डिस्टिलरीज क्रांतिकारी ठरणार

अविनाश देशमुख

महाराष्ट्रातील साखर उद्योग हा राज्याच्या कृषी आणि औद्योगिक अर्थव्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ आहे. महाराष्ट्रातील प्रचंड ऊस उत्पादनामुळे, भारताच्या साखर उत्पादनात राज्याचा मोठा वाटा आहे. परंतु, साखरेच्या किमतीतील चढ-उतार, अतिरिक्त उत्पादन आणि पर्यावरणीय समस्या यांसारख्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी आणि नवीन उत्पन्नाचे स्रोत उघडण्यासाठी, मल्टिफीड डिस्टिलरीची स्थापना ही एक क्रांतिकारी संधी आहे. या डिस्टिलरीमध्ये साखर, सिरप, बी-हेवी मोलॅसिस आणि धान्य यांसारख्या विविध कच्च्या मालाचा वापर करून, इथेनॉल आणि इतर मूल्यवर्धित उत्पादनांचे उत्पादन केले जाऊ शकते.

महाराष्ट्रातील बहुतेक सहकारी इथेनॉल प्रकल्प ऊस आधारित आहेत, ज्यामुळे उत्पादन फक्त गाळप  हंगामापुरते मर्यादित राहते. तथापि, मल्टिफीड डिस्टिलरीमध्ये मका आणि इतर धान्ये फीडस्टॉक म्हणून वापरल्यास साखर कारखान्यांना डिस्टिलरीज वर्षभर चालवता येतील आणि संपूर्ण वर्षभर इथेनॉल उत्पादन करता येईल, ज्यामुळे इथेनॉल उत्पादन तर वाढेलच, सोबतच कारखान्याची आर्थिक व्यवहार्यताही सुधारेल.

देशाच्या क्रूड तेल आयातीमध्ये कपात करुन, खर्चिक बहुमूल्य परकीय चलनाची बचत करण्यास्तव तसेच देशाला ’आत्मनिर्भर’ करण्याच्या उद्देशाने केंद्र शासनामार्फत नॅशनल बायोफ्युएल पॉलिसी-2018 निर्गमित करण्यात आली होती. यावर ’मिशन मोड’ मध्ये कार्यक्रमाची अंमलबजावणी सुरु होऊन सन 2013-14 मधील 38 कोटी लिटर इथेनॉलच्या पुरवठ्यात वाढ होऊन 2023-24 अखेर आता 707 कोटी लिटरची मजल पूर्ण झाली आहे.

डिसेंबर, 2024 अखेर देशाचे परकीय चलनाच्या खर्चात रु.1,13,007/- कोटी रुपयांची बचत साध्य झाली असून, 193 लाख मे. टन. क्रूड ऑईलची आवश्यकता इथेनॉल द्वारे पूर्ण करण्यात आलेली आहे. सद्यस्थितीत इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलचे प्रमाण 16.4% पूर्ण झाले असून सन 2025-26 अखेर ते 20% पूर्ण करण्याचा केंद्र शासनाचा मानस आहे. याकरिता इथेनॉलच्या आसवनी क्षमतेत प्रति वर्ष 1713 कोटी लिटर पर्यंत वाढ केंद्र शासनाच्या प्रयत्नांमुळे झालेली आहे.

शासनाच्या ऑईल मार्केटिंग कंपन्या (ओएमसी) देखील इथेनॉल पुरवठा शाश्वत राहून त्यात वाढ होण्याकरिता दीर्घकालीन करार करत आहेत. तसेच केंद्र शासन आता एकाच स्रोतावर चालणारा आसवनी प्रकल्प बहुस्रोतावर चालविण्यासाठी आग्रही असून त्याकरिता पाठपुरावा करीत आहे.

जीवनावश्यक कायदा-1955 च्या सूचीमध्ये साखर समाविष्ट आहे. ऊस पिकाची उपलब्धता व साखर उत्पादन नैसर्गिक हवामानानुसार कमी-जास्त होत राहते. त्यामुळे प्रतिकूल नैसर्गिक परिस्थितीत जर साखर उत्पादन बाधित होण्याची स्थिती अपेक्षित झाली तर पूरक उपाययोजना म्हणून शासनामार्फत सन 2023-24 मध्ये ज्याप्रकारे ऊसाचा रस / सिरप आणि ’बी’ हेवी पासून इथेनॉल उत्पादन प्रतिबंधित करण्यात आले, तशी कार्यवाही पुनःश्च होऊ शकते.

यामुळे आसवनी प्रकल्प सपूर्ण क्षमतेने चालविणे साखर कारखान्यांना अशक्य होऊन, आसवनी प्रकल्प लवकर बंद करणे भाग पडून कारखान्यांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागते.  त्यामुळे साखर कारखान्यांना मका, तुकडा तांदूळ एफसीआयकडून प्राप्त होणारा अतिरिक्त तांदूळ इत्यादी अन्नधान्यांपासून साखर कारखान्यांनी इथेनॉल उत्पादन केल्यास, आसवनी प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने चालण्यास सहाय्य होईल व कारखान्याचे उत्पन्न शाश्वत राहण्यास पूरक होईल.

यादृष्टीने केंद्र शासनामार्फत ऊस पिकाच्या माध्यमातून ’बी’ आणि ’सी’ हेवी मळी तसेच ऊसाचा रस, साखर आणि ऊसाचे सिरप सोबतच आता मका, तुकडा तांदूळ, एफसीआयकडून प्राप्त होणारा अतिरिक्त तांदूळ इत्यादी अन्नधान्यांपासून देखील इथेनॉल उत्पादन करण्यावर भर देण्यात येत आहे.

सरकारी धोरणे आणि प्रोत्साहने

1.     इथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम (EBP): 2025 पर्यंत 20% इथेनॉल मिश्रण करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे, त्यामुळे इथेनॉल उत्पादनाची मागणी वाढत आहे.

2.     केंद्र शासनाने ऊसाचा रस, साखर आणि ऊसाचे सिरप सोबतच मका, तुकडा तांदूळ, एफसीआय कडून प्राप्त होणारा अतिरिक्त तांदूळ इत्यादी अन्नधान्यांपासून देखील इथेनॉल निर्मिती करण्यासाठी 11 नोव्हेंबर, 2022 आणि 21 डिसेंबर, 2023 च्या परिपत्रकान्वये कार्यपध्दती विषद करुन मार्गदर्शक सूचना देखील निर्गमित केलेल्या आहेत.

3.     आर्थिक सहाय्य: इथेनॉल प्रकल्पांसाठी सॉफ्ट लोन, व्याज सवलत आणि अनुदाने उपलब्ध आहेत.

4.     केंद्र शासनाने दि. 06.03.2025 रोजी सहकारी साखर कारखान्यांना (CSMs) त्यांच्या सध्याच्या ऊस आधारित इथेनॉल प्रकल्पांचे मका आणि खराब झालेले अन्नधान्य (DFG) यांसारख्या विविध कच्च्या मालावर आधारित प्रकल्पांमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य देण्याची योजना अधिसूचित केली आहे. या योजनेनुसार सहकारी साखर कारखान्यांना त्यांची सध्याची आसवनी मल्टिफिडमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी घेतलेल्या कर्जावर 6% व्याज अनुदान केंद्र शासन देणार आहे.

5.     दर निश्चिती आणि खरेदी हमी: निश्चित इथेनॉल दरांमुळे डिस्टिलरीजसाठी स्थिर उत्पन्नाची हमी मिळते. तेल विपणन कंपन्या ही सहकारी साखर कारखान्यांशी दीर्घकालीन करार करणे आणि त्यांच्या डिस्टलरीजमधून निर्माण केलेल्या इथेनॉलची प्राधान्याने खरेदी करीत आहेत.

6.     केंद्र सरकारने अलीकडेच इथेनॉल उत्पादकांसाठी तांदळाची किंमत रू.28 वरून रू.22 प्रति किलो पर्यंत कमी केली आहे.

7.     मका वर्षातून दोनदा पिकवला जातो, त्यास पाणी कमी लागते आणि शासनाने मक्यासाठी आधारभूत खरेदी किंमत वाढवलेली असल्यामुळे, शेतकरी मोठया प्रमाणात मका उत्पादन घेऊ शकतात आणि केंद्र शासनाने मक्यापासून निर्माण केलेल्या इथेनॉलला रू. 71.86 प्रति लिटर इतका सर्वोच्च दर दिला आहे.

यामुळे महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखान्यांना त्यांच्याकडील सध्याच्या आसवनी मल्टीफिडमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी सुवर्णसंधी आहे.

देशात 200 हून अधिक सहकारी साखर कारखाने आहेत, त्यापैकी 63 कारखान्यांमध्ये इंधन दर्जाचे इथेनॉल तयार करणार्‍या डिस्टिलरीज आहेत. तथापि, सहकारी साखर कारखान्यांचे इथेनॉल पुरवठ्यातील योगदान सुमारे 13 टक्केच आहे. इथेनॉल उत्पादनात त्यांचे कमी योगदान हे ऊस आधारित कच्च्या मालाच्या अपुर्‍या पुरवठ्यामुळे आहे. कारखान्याचा गळीत हंगाम संपल्यानंतर देखील मका आणि इतर धान्यांचा वापर इथेनॉल उत्पादनासाठी करता येईल.

मल्टिफीड डिस्टिलरी म्हणजे काय?

मल्टिफीड डिस्टिलरी ही अशी सुविधा आहे जी इथेनॉल आणि इतर उत्पादनांच्या निर्मितीसाठी एकापेक्षा अधिक कच्च्या मालाचा वापर करू शकते. पारंपरिक डिस्टिलरीपेक्षा वेगळी, मल्टिफीड डिस्टिलरी खालील कच्च्या मालाचा वापर करू शकते:

फीडस्टॉक आणि त्यांचे फायदे

1.     साखर : अतिरिक्त उत्पादनाच्या काळात इथेनॉल उत्पादनासाठी थेट साखर वापरली जाऊ शकते. साखर थेट वापरल्यास इथेनॉल उत्पादनाचा दर वाढतो. जादा साखर साठवण्याची समस्या सुटते आणि साखर दर नियंत्रित राहतात.

2.     सिरप : ऊस प्रक्रियेदरम्यान तयार होणारे मध्यवर्ती उप-उत्पादन, ज्यात फर्मेंट करण्यायोग्य साखर असते.

3.     बी-हेवी मोलॅसिस साखर उत्पादनाचे उप-उत्पादन, ज्यात पारंपरिक मोलॅसिसपेक्षा जास्त साखर असते. सी-हेवी मोलॅसिसच्या तुलनेत अधिक इथेनॉल उत्पादन शक्य होते. अधिक साखर इथेनॉलनिर्मितीकडे वळवून नफ्यात वाढ करता येते.

4.     धान्य : मका, ज्वारी आणि इतर धान्य हे पर्यायी कच्चा माल म्हणून वापरले जाऊ शकते. मोलॅसिसची उपलब्धता कमी असताना पर्यायी कच्चा माल म्हणून वापरता येतो. न खाण्यायोग्य धान्याचा उपयोग करून सतत उत्पादन चालू ठेवता येते. या अनेकविध कच्च्या मालाच्या वापरामुळे, डिस्टिलरी कच्च्या मालाची उपलब्धता, बाजारातील मागणी आणि आर्थिक व्यवहार्यता यावर आधारित उत्पादन व्यवहार्य होऊ शकेल.

महाराष्ट्रात का?

महाराष्ट्र हे मल्टिफीड डिस्टिलरीच्या स्थापनेसाठी एक आदर्श ठिकाण आहे, कारण:

• 1.     ऊस उत्पादनात अग्रेसर: महाराष्ट्र हे भारतातील सर्वात मोठे ऊस उत्पादक राज्य आहे, ज्यामुळे साखर, सिरप आणि मोलॅसिसचा पुरवठा सतत उपलब्ध राहतो.
• 2.     सरकारी पाठिंबा: इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल (EBP) कार्यक्रमासारख्या धोरणांमुळे इथेनॉल उत्पादनाला प्रोत्साहन मिळते, ज्यामुळे जीवाश्म इंधनावरील अवलंबन कमी होते आणि नवीकरणीय ऊर्जेला चालना मिळते.
• 3.     पायाभूत सुविधा: विद्यमान साखर कारखाने आणि डिस्टिलरींची मल्टिफीड क्षमतेसाठी रूपांतरित केली जाऊ शकते, ज्यामुळे सुरुवातीच्या गुंतवणुकीचा खर्च कमी होतो.
• 4.     विविधीकरणाची संधी: महाराष्ट्रात मका आणि ज्वारी यांसारख्या धान्यांचे उत्पादन वाढत आहे, ज्यामुळे अतिरिक्त कच्च्या मालाचा पर्याय उपलब्ध होतो.

मल्टिफीड डिस्टिलरीचे फायदे

1.     नफ्यात वाढ: कच्च्या मालाचे विविधीकरण करून, डिस्टिलरी एकाच कच्च्या मालावरील अवलंबन कमी करू शकते, ज्यामुळे किंमत चढ-उतार आणि पुरवठा कमतरतेचे धोके कमी होतात.

2.     इथेनॉल उत्पादन: पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याची मागणी वाढत आहे, ज्यामुळे 2025 पर्यंत 20% इथेनॉल मिश्रण (ए20) साध्य करण्याचे सरकारी धोरण पूर्ण होण्यास मदत होईल. मल्टीफीड डिस्टिलरी या उद्दिष्टाप्रत मोठ्या प्रमाणात योगदान देऊ शकते.

3.     कचर्‍याचे उपयोजन: बी-हेवी मोलॅसिस आणि सिरप सारख्या उप-उत्पादनांचा वापर करून इथेनॉल तयार केले जाऊ शकते, ज्यामुळे कचर्‍यात घट होते आणि पर्यावरणास मदत होते.

4.     शेतकर्‍यांचे उत्पन्न: शेतकर्‍यांना धान्य आणि ऊस उप-उत्पादनांचा पुरवठा करून अतिरिक्त उत्पन्न मिळू शकते.

5.     पर्यावरणीय फायदे: इथेनॉल उत्पादनामुळे हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन कमी होते, ज्यामुळे भारताच्या हवामान बदलाच्या प्रतिबंधासाठीच्या प्रतिबद्धतेस मदत होते.

6.     बहु-फीड डिस्टिलरीज ऊसाचा रस, सिरप, बी/सी हेवी मळी आणि धान्ये यांसारख्या विविध फीडस्टॉकमध्ये बदलू शकतात. ही लवचिकता विशिष्ट फीडस्टॉकचा पुरवठा कमी असताना किंवा धोरणात्मक बदलांमुळे प्रतिबंधित असतानाही सतत कार्य सुनिश्चित करते.

7.     फीडस्टॉक स्रोत विविध करून, डिस्टिलरीज विशिष्ट पिकांना प्रभावित करणार्‍या धोरणात्मक बदलांना आणि हवामानातील परिस्थितींना त्यांची असुरक्षितता कमी करू शकतात. हा दृष्टिकोन स्थिर इथेनॉल उत्पादन राखण्यास मदत करतो आणि सरकारच्या इथेनॉल मिश्रणाच्या लक्ष्यांना समर्थन देतो.

8.     मल्टिफीड डिस्टिलरीज कोणत्याही वेळी उपलब्ध असलेल्या सर्वात किफायतशीर फीडस्टॉकचा वापर करून उत्पादन खर्च अनुकूल करू शकतात. ही अनुकूलता अधिक स्थिर आर्थिक कामगिरी आणि गुंतवणुकीवर चांगले परतावा देऊ शकते.

9.     विविध फीडस्टॉकचा वापर इथेनॉल उत्पादनाची शाश्वतता वाढवू शकतो. उदाहरणार्थ, मक्यासारख्या धान्यांना ऊसाच्या तुलनेत कमी पाण्याची आवश्यकता असते, ज्यामुळे ते काही प्रदेशांमध्ये अधिक पर्यावरणास अनुकूल पर्याय बनतात.

10.    विविध फीडस्टॉक विविध उप-उत्पादने तयार करतात, जी अतिरिक्त महसुलासाठी वापरली किंवा विकली जाऊ शकतात. उदाहरणार्थ, धान्ये उप-उत्पादन म्हणून पशुखाद्य तयार करू शकतात, ज्यामुळे डिस्टिलरीसाठी आणखी एक उत्पन्नाचा स्रोत मिळतो.

11.    नवीन डिस्टिलरीजची स्थापना आणि विद्यमान डिस्टिलरीजचे अपग्रेडेशन अनेक रोजगाराच्या संधी निर्माण करू शकतात, ज्यामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते.

आव्हाने आणि उपाय

मल्टिफीड डिस्टिलरीची स्थापना करताना काही आव्हाने निर्माण होऊ शकतात, त्यांचे निराकरण करणे आवश्यक आहे:

• 1.     मोठी प्रारंभिक गुंतवणूक: विद्यमान डिस्टिलरींचे रूपांतर किंवा नवीन डिस्टिलरी स्थापन करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात भांडवल आवश्यक आहे. सरकारी अनुदान आणि खासगी गुंतवणूक यामुळे हा ताण कमी होऊ शकतो.
• 2.     कच्च्या मालाची उपलब्धता: धान्य आणि ऊस उप-उत्पादनांचा सतत पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी शेतकर्‍यांसोबत समन्वय आणि कार्यक्षम पुरवठा साखळी आवश्यक आहे.
• 3.     तंत्रज्ञानाचा विकास: विविध कच्च्या मालाच्या प्रक्रियेसाठी आधुनिक फर्मेंटेशन आणि डिस्टिलेशन तंत्रज्ञान आवश्यक आहे. संशोधन संस्था आणि तंत्रज्ञान प्रदात्यांसोबत सहकार्य करून हा अंतर दूर केला जाऊ शकतो.
• 4.     धोरणात्मक चौकट: इथेनॉल किंमत, खरेदी आणि मिश्रणाचे लक्ष्य यांसंबंधी स्पष्ट आणि सुसंगत धोरणे दीर्घकालीन व्यवहार्यतेसाठी महत्त्वाची आहेत.

पुढील मार्ग

महाराष्ट्रात मल्टिफीड डिस्टिलरी स्थापन करण्यासाठी, सरकार, साखर उद्योग, शेतकरी आणि खासगी क्षेत्र यांच्यातील सहकार्य आवश्यक आहे. यासाठी खालील पावले उचलली जावीत:

• 1.     धोरणात्मक प्रोत्साहन: सरकारने मल्टिफीड डिस्टिलरीमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी आर्थिक प्रोत्साहन, कर सवलत आणि अनुदान देणे आवश्यक आहे.
• 2.     शेतकर्‍यांमध्ये जागरूकता: धान्य लागवड आणि ऊस उप-उत्पादनांचा पुरवठा करण्याचे फायदे शेतकर्‍यांना समजावून सांगणे, ज्यामुळे कच्च्या मालाचा सतत पुरवठा सुनिश्चित होईल.
• 3.     संशोधन आणि विकास: कच्च्या मालाच्या प्रक्रियेसाठी आणि इथेनॉल उत्पादन वाढवण्यासाठी संशोधन आणि विकासात गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे.
• 4.     सार्वजनिक-खासगी भागीदारी: साखर कारखाने, डिस्टिलरी आणि खासगी कंपन्यांमधील सहकार्यामुळे संसाधने आणि तंत्रज्ञानाची देवाणघेवाण होऊ शकते.

निष्कर्ष

महाराष्ट्रातील साखर उद्योगात मल्टिफीड डिस्टिलरीची स्थापना ही सर्वांसाठी फायद्याची आहे. हे केवळ साखर क्षेत्रातील आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठीच नाही तर ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरणीय स्थिरता आणि ग्रामीण विकास या राष्ट्रीय उद्दिष्टांशी देखील जोडलेले आहे. भारत सरकारने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार महाराष्ट्रात बहु-स्रोत डिस्टिलरीजची स्थापना करणे हे केवळ एक धोरणात्मक उपक्रम नाही, तर राज्याच्या साखर उद्योगाच्या भविष्यासाठी एक अत्यावश्यक गरज आहे.

या बहु-स्रोत डिस्टिलरीजच्या विकासाला सहाय्य करणारे धोरण स्वीकारून, महाराष्ट्र सतत आणि कार्यक्षम इथेनॉल उत्पादन सुनिश्चित करू शकतो, आर्थिक स्थिरता वाढवू शकतो आणि राष्ट्रीय इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमात महत्त्वपूर्ण योगदान देऊ शकतो. हा दूरदृष्टीचा दृष्टिकोन केवळ बाजारपेठ आणि पर्यावरणीय चढउतारांविरुद्ध उद्योगाची लवचिकता वाढवणार नाही, तर शाश्वत वाढ आणि नवकल्पनांचा मार्गही मोकळा करेल. ज्यामुळे महाराष्ट्राच्या साखर क्षेत्रासाठी समृद्ध आणि शाश्वत भविष्य सुरक्षित होईल. राज्याच्या कृषी ताकदीचा वापर करून आणि नावीन्यपूर्ण तंत्रज्ञान स्वीकारून, महाराष्ट्र साखर उद्योगाला एक विविधीकृत, सक्षम आणि नफा देणारा क्षेत्रात रूपांतरित करू शकतो.

– लेखक अविनाश देशमुख हे साखर सहसंचालक (उपपदार्थ) आहेत.