मालमत्ता जप्त करून थकीत एफआरपी द्या

पुणे : यंदाचा गळीत हंगाम आठ दिवसात संपेल. मात्र अद्यापही अनेक साखर कारखान्यांनी एफआरपीची रक्कम दिलेली नाही. त्या संबंधित कारखान्यांवर मालमत्ता जप्तीची कारवाई करून शेतकऱ्यांची थकीत एफआरपी रक्कम द्यावी, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी मंगळवारी साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांच्याकडे केली.

साखर आयुक्तालयाकडे ९२ टक्के एफआरपी अदा केली असल्याची साखर कारखान्यांची आकडेवारी असली तरी ब-याच कारखान्यांनी गेल्या २ महिन्यापासून ऊस उत्पादक शेतक-यांचे पैसेच दिलेले नाहीत. त्या संबंधित साखर कारखान्यांवर मालमत्ता जप्तीची कारवाई करून शेतकऱ्यांची थकीत एफआरपी देण्यात यावी, असे राजू शेट्टी सुचवले आहे.

तसेच ऊस वाहतूकदारांना दोन वर्षात ४४६ कोटी रूपयाचा गंडा घालणाऱ्या मुकादमांची यादी प्रसिद्ध करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
ऊस तोडणी मजूर व कारखाना अथवा ऊस वाहतूकदार यांच्यामध्ये होणारा करार हा कायदेशीर करण्यासाठी व वाहतूकदार अथवा कारखानदारांची फसवणूक झालेनंतर न्यायालयात तो ग्राह्य धरण्यासाठी राज्यासाठी कराराचा एकच मसुदा करण्यात येणार असून याकरिता साखर आयुक्त कार्यालयाकडून दोन वकिलांची नियुक्ती करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले. .

निर्णय वेगवान, महाराष्ट्र गतिमान हे सरकारचे ब्रिद वाक्य आहे. मात्र ऊस उत्पादकांचे पैसे बुडविण्या-या साखर सम्राटासमोर सरकारची मान झुकली असून गेली ६ महिने सरकारला ऊस दर नियंत्रण समिती स्थापन करण्यासाठी सवड मिळालेली नाही. साखरेसह , इथेनॅाल व उपपदार्थांमधून कारखान्यांना चांगले पैसे मिळाले असून गेल्या व यावर्षीच्या गळीत हंगामातील हिशोब पुर्ण करून एफआरपीच्या वरील रक्कम शेतक-यांना मिळू शकते. परंतु ऊस दर नियंत्रण समिती अस्तित्वात नसल्याने गेल्या दोन वर्षापासून शेतक-याला उर्वरीत हप्त्यापासून वंचित रहावे लागत असल्याची टीका शेट्टी यांनी केली..

हे पण वाचा

मुकादमांकडून 446 कोटींचा गंडा – राजू शेट्टी