पर्यावरण ‘एनओसी’ची समस्या सोडवू : केंद्रीय अतिरिक्त सचिवांची ग्वाही

पुणे : साखर कारखान्यांचे विस्तारीकरण किंवा नव्या डिस्टिलरीसारख्या प्रकल्पांसाठी केंद्रीय पर्यावरण विभागाचे नाहरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) मिळण्यात येणाऱ्या समस्या सोडवू, अशी ग्वाही केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा खात्याचे अतिरिक्त सचिव (साखर) सुबोध कुमार सिंग यांनी दिली.

वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनने (‘विस्मा’) आयोजित केलेल्या एकदिवसीय ‘जैव इंधन व जैव ऊर्जा या विषयावरील राष्ट्रीय परिसंवादात ते बोलत होते. व्यासपीठावर केंद्रीय नवीनीकरण व अपारंपरिक ऊर्जा मंत्रालयाचे सहसचिव दिनेश जगदाळे, राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाने महासंघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर, विस्माचे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे, सरचिटणीस पांडुरंग राऊत, रेणुका शुगर्सचे संचालक रवी गुप्ता , ‘विस्मा’चे व्यवस्थापकीय संचालक अजित चौगुले आदींची उपस्थिती होती.

“कारखाने साखरेकडून जैव इंधनाबरोबरच आणि आता हरित हायड्रोजनकडे वळत आहेत. इथेनॉल, बायोसीएनजी व हरित हायड्रोजन यातच कारखान्यांचे भवितव्य आहे. मात्र एफआरपी ही किमान साखर दराशी (एमएसपी) संलग्न रोज केली तरच साखर उद्योग तरेल. अन्यथा, ५० टक्के कारखाने बंद पडतील,” अशी भीती ‘विस्मा’चे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे यांनी चर्चासत्रात व्यक्त केली.
“जैव इंधन व जैव ऊर्जा हेच आता साखर उद्योगाचे भवितव्य आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी बहुमोल धोरणात्मक निर्णयातून गेल्या आठ वर्षांत या उद्योगाला उत्कृष्ट वळण दिले आहे,” असे गौरवोद्‌गारही ठोंबरे काढले.

तसेच, पर्यावरण विभागाचे ‘ना हकरत प्रमाणपत्र’ मिळायला दोन-दोन वर्षे लागतात, त्यामुळे नव्या प्रकल्पाला कर्ज मिळण्यास प्रचंड विलंब होते, त्याचा साखर-इथेनॉल कारखानदारीवर विपरित परिणाम होत आहे, ही समस्या मांडून त्यात लक्ष घालण्याची विनंतीही ठोंबरे यांनी सिंग यांना केली.

तो धागा पकडून अतिरिक्त सचिव सिंग म्हणाले, ‘असा विलंब होणे साखर क्षेत्राच्या प्रगतीसाठी मारक ठरेल. आपल्या निदर्शनास आलेली अशी प्रकरण मला कळवावीत, मी त्यात नक्कीच लक्ष घालून पर्यावरण विभागाशी बोलेन आणि ही समस्या सोडवायला मदत करेन.’

साखर उद्योगाला झपाट्याने बदलून ऊर्जा क्षेत्राकडे जावे लागेल. त्यासाठी धोरणात्मक बदल करण्याची तयारी केंद्राची आहे. मात्र केवळ साखरेवर अवलंबून राहून तंत्रज्ञानाचा वापर न करता उपपदार्थ उत्पादनात पिछाडीवर राहणारे कारखाने भविष्यात बंद पडतील, असा इशाराही सिंग यांनी दिला.
श्री. सिंग म्हणाले, “साखरनिर्मिती हा पारंपरिक मुख्य उद्देश आता साखर शेती कारखान्यांना सोडून द्यावा लागेल. ५० टक्के साखर उत्पादन व ५० टक्के उपपदार्थ किंवा जैव ऊर्जानिर्मिती असे सूत्र ठेवावे लागेल.

ऊर्जानिर्मिती क्षेत्रात साखर उद्योगाचा झपाट्याने होत असलेला शिरकाव स्वागतार्ह असल्याचे स्पष्ट करीत श्री. सिंग म्हणाले, की कारखान्यांसाठी यापुढे इथेनॉल, सीबीजी, हरित हायड्रोजन ही ऊर्जा निर्मितीमधील संधीची नवी क्षेत्रे असतील. या क्षेत्रात जाण्यासाठी कारखान्यांना विस्तारीकरण करावे लागते आहे. बँकांचे अर्थसाह्य त्यासाठी अत्यावश्यक ठरते. परंतु कारखान्यांचे ताळेबंद नक्त उणे रूपात असल्याने अर्थसाह्य व गुंतवणुकीत अडचणी येत आहेत. ही अडचण दूर करण्यासाठी केंद्राकडून मार्गदर्शक सूचनेत बदल केले जातील. कारखान्यांच्या पर्यावरण मंजुरीतील समस्यादेखील सोडविल्या जातील. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी बदलाची प्रक्रिया कारखान्यांनी वेगाने पुढे न्यावी. त्यासाठी कारखान्यांच्या सर्व समस्या हाताळण्यासाठी केंद्राकडून लक्ष घातले जात आहे.

सहसचिव जगदाळे म्हणाले, ‘जैव इंधनाची मागणी वाढविण्यासाठी केंद्र शासन गांभीर्याने धोरण आखत आहे. कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस निर्मिती वाढविण्यासाठी चार टनांहून अधिक क्षमतेसाठी चार कोटी रुपयांची मदत सरकारकडून दिली जात आहे. हरित हायड्रोजनचे भारतानेदेखील २०३० पर्यंत ५ दशलक्ष टन निर्मितीचे ठेवले आहे. त्याचा लाभ साखर उद्योगाने घ्यावा.’