इथेनॉल मिश्रण: तर्कदुष्टता नव्हे, दूरदृष्टीचे धोरण — लोकसत्ता अग्रलेखाला सडेतोड उत्तर

लोकसत्ताच्या “बिंधि न इँधन पाइऐ…” या अग्रलेखाने चार्ली मंगर यांच्या जुन्या विधानाचा आधार घेत मोदी सरकारच्या इथेनॉल धोरणाला “बिनडोक” आणि “तर्कदुष्ट” ठरवले आहे. प्रत्येक मुद्द्याचे विश्लेषण केल्यास चित्र निराळे दिसते.

१. “चार्ली मंगर खरे ठरले” — की संदर्भाबाहेरचे विधान?
चार्ली मंगर यांचे विधान २०१०च्या दशकातील अमेरिकी कॉर्न-इथेनॉल सबसिडी वादाच्या संदर्भात होते, जिथे खाद्यान्न इंधनासाठी वळवण्याचा प्रश्न होता. भारताची परिस्थिती वेगळी आहे ८५%हून अधिक खनिज तेल आयात करणार्‍या देशासाठी देशांतर्गत, शेतीआधारित इंधन ही आयात-प्रतिस्थापनाची रणनीती आहे, इथे अमेरिकेसारखी सबसिडी-चलित योजना नाही. एका अमेरिकी गुंतवणूकदाराचे दशकभर जुने वक्तव्य भारताच्या ऊर्जा-सुरक्षा गरजांना लागू करणे हे संदर्भबाह्य आहे.

२. “मोटारींवर सरकारची मालकी” — की आवश्यक राष्ट्रीय संक्रमण?
E20 अचानक लादले गेले नाही. २०२१ च्या राष्ट्रीय जैवइंधन धोरण दुरुस्तीपासून २०२५-२६ पर्यंतचा टप्प्याटप्प्याने रोडमॅप जाहीर होता, आणि प्रत्यक्ष लक्ष्य मूळ २०३० ऐवजी पाच वर्षे आधी गाठले गेले म्हणजे नियोजनाचा वेग जास्त होता, नियोजनाचा अभाव नव्हता. मारुती, टोयोटा, हुंडाई यांनी जाहीर पत्रकार परिषदेत E20 सुरक्षित असल्याचे सांगितले; तेल मंत्री हरदीप पुरी यांनीही स्पष्ट केले की २०%हून पुढील मिश्रणाचा निर्णय चाचणी आणि भागधारक-सल्लामसलतीनंतरच घेतला जाईल.

३. “मोटार मालकांचे उद्बोधन झाले नाही” — अंमलबजावणीतील त्रुटी, धोरणाचे अपयश नव्हे
हा मुद्दा अंशतः रास्त आहे संवादातील त्रुटी मान्य करायला हवी. मारुतीचे कार्यकारी संचालक राहुल भारती यांनी स्पष्ट केले की E20 हे E10-प्रमाणित जुन्या वाहनांतही चालते, मायलेजमध्ये किरकोळ (३-५%) घट होते पण नुकसान होत नाही. संवादाची कमतरता ही जनसंपर्क विभागाची त्रुटी आहे, इंधनाच्या शास्त्रीय आधाराची नाही आणि ती दुरुस्त करता येण्याजोगी आहे.

४. मोटार मालकांचे निदर्शन — लोकशाही प्रक्रियेचा भाग, धोरण-अपयशाचा पुरावा नव्हे
निदर्शने होणे हे धोरण चुकीचे असल्याचे सिद्ध करत नाही; उलट लोकशाहीत जनतेचा आवाज पोहोचल्याचे व सरकार त्यावर बैठका, स्पष्टीकरणे देत असल्याचे लक्षण आहे. शेतकरी आंदोलनाशी तुलना करणे योग्य नाही तिथे तीन कायदे संपूर्ण मागे घेतले गेले; इथे सरकारने २५% पर्यंत मिश्रण वाढवण्याचा प्रस्तावच पुढे ढकलला आहे, मूळ E20 कार्यक्रम मागे घेतलेला नाही.

५. “सरकारची माघार” — की जबाबदार, माहितीवर आधारित गती-नियंत्रण?
E25 चा प्रस्ताव तूर्त थांबवणे ही माघार नसून योग्य निर्णयप्रक्रिया आहे. पुरी यांनी स्पष्ट सांगितले की पुढील टप्पा “कसून चाचणी आणि भागधारकांशी सल्लामसलतीनंतरच” होईल. हे “अरेरावी”चे नव्हे, तर सावधगिरीचे लक्षण आहे.

६. पाणी-वापराचा दावा — आकडे खरे, पण संदर्भ अपूर्ण
उसापासून इथेनॉलसाठी मोठ्या प्रमाणात पाणी लागते हे खरे आहे, पण हे पाणी मुळात ऊस पिकासाठी वापरले जाते साखर उत्पादनासाठीही तेवढेच पाणी लागले असते. इथेनॉल हा उसाच्या रसाचा उपउत्पादनासारखा वापर आहे, नवीन पाणी-मागणी निर्माण करणारा घटक नाही. शिवाय सरकारचेच धोरण आता धान्य-आधारित (मका, तांदूळ) इथेनॉलकडे वळले आहे, ज्यात पाण्याची तीव्रता तुलनेने कमी आहे सध्या पुरवठ्यापैकी सुमारे ६७% इथेनॉल धान्यातून येते, फक्त ३३% उसापासून. ही आकडेवारीच दाखवते की सरकार पाण्याच्या मुद्द्याकडे दुर्लक्ष करत नसून धोरण सक्रियपणे कमी-पाणी फीडस्टॉककडे वळवत आहे.

७. महाराष्ट्रातील ३५० साखर कारखाने व “७० लिटर प्रति १००० लिटर रस” — संदर्भ हवा
हे प्रमाण खरे असले तरी हे उसाच्या रसाच्या साखर-निर्मिती क्षमतेशी संबंधित आहे, इथेनॉलच्या “अकार्यक्षमते”शी नाही. साखर कारखान्यांनी अतिरिक्त साखरेचे संकट (अतिउत्पादन, कोसळणारे भाव) सोडवण्यासाठी इथेनॉलकडे वळणे ही आर्थिकदृष्ट्या शहाणपणाची निवड होती त्यामुळे शेतकर्‍यांना वेळेवर पैसे मिळाले आणि कारखाने आर्थिकदृष्ट्या टिकून राहिले.

८. “पर्यावरण वाचवण्यासाठी पर्यावरण नष्ट करणे” — अतिशयोक्ती
जीवाश्म इंधनाच्या पूर्ण जीवनचक्रातील पर्यावरणीय खर्च उत्खनन, वाहतूक, शुद्धीकरण, कार्बन उत्सर्जन इत्यादींच्या तुलनेत मोजल्याशिवाय हा दावा अपूर्ण आहे. इथेनॉल मिश्रणामुळे कार्बन उत्सर्जन घटते हे वैज्ञानिकदृष्ट्या सिद्ध आहे. शिवाय खाणकाम प्रकल्पांना मंजुरी देणे आणि इथेनॉलला प्रोत्साहन देणे या दोन्ही स्वतंत्र धोरण क्षेत्रांतील विसंगती दाखवून इथेनॉल धोरणालाच दोष देणे तर्कदृष्ट्या चुकीचे आहे एका क्षेत्रातील त्रुटी दुसर्‍या क्षेत्रातील योग्य पावलाला अवैध ठरवत नाही.

९. गुंतवणूक-संरक्षणाचा आरोप — क्षमता वाढ हे यशाचे लक्षण, कारस्थान नव्हे
देशांतर्गत इथेनॉल क्षमता एका दशकात सुमारे ५१८ कोटी लिटरवरून जवळपास २,००० कोटी लिटरपर्यंत वाढली, हे खरे आहे पण हे धोरण-प्रोत्साहित खासगी व सहकारी गुंतवणुकीचे यश आहे, आयात कमी करण्याच्या दिशेने टाकलेले ठोस पाऊल आहे. गुंतवणूकदारांचे नुकसान होऊ नये म्हणून बाजारपेठ (मागणी) वाढवणे हे कोणत्याही जबाबदार सरकारचे कर्तव्य आहे शेती, उद्योग, पायाभूत सुविधा या सर्व क्षेत्रांत हेच तत्त्व लागू होते.

१०. मागणी-पुरवठा तफावत — खरी समस्या, पण उपाय E20 नाकारणे नव्हे, वाढवणे आहे
क्षमता (सुमारे २,००० कोटी लिटर) आणि सध्याची E20-आधारित मागणी (सुमारे १,०५०-१,१०० कोटी लिटर) यातील तफावत खरी आहे ऑल इंडिया डिस्टिलर्स असोसिएशनने (AIDA) हे मान्य केले आहे, डिस्टिलरीज सध्या फक्त २५-३०% क्षमतेवर चालत आहेत. पण याचा तार्किक निष्कर्ष “इथेनॉल हा चुकीचा मार्ग आहे” असा नसून “मिश्रण-मर्यादा वाढवायला हवी” असा आहे ब्राझीलमध्ये E27 प्रमाण नियमित आहे आणि E30 कडे वाटचाल सुरू आहे. उद्योगानेच सरकारकडे मिश्रण वाढवण्याची व नव्या परवान्यांना स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे हे उद्योग स्वतःच जबाबदारीने अतिरिक्त क्षमतेचा प्रश्न सोडवू पाहत असल्याचे लक्षण आहे, अराजक नव्हे.

११. जुने (ऊस) विरुद्ध नवे (धान्य) उत्पादक — बाजारातील नैसर्गिक बदल
२०२३-२४ व २०२४-२५ मधील दुष्काळामुळे सरकारला साखर पुरवठा सुरक्षित ठेवण्यासाठी ऊस-आधारित इथेनॉलवर तात्पुरती बंधने घालावी लागली हे धोरणी पक्षपात नसून अन्नसुरक्षेला प्राधान्य देणारा निर्णय होता. आता मान्सून सुधारल्यास ऊस-आधारित वाटा पुन्हा वाढू शकतो; सध्याचे प्रमाण (सुमारे ३३% ऊस, ६७% धान्य) हे बाजारातील तात्पुरती स्थिती आहे, कायमस्वरूपी धोरण नाही.

१२. टाटा-महिंद्रा अनुपस्थिती — सर्वंकष निष्कर्षासाठी अपुरा आधार
दोन कंपन्यांची एका बैठकीतील अनुपस्थिती याला “उद्योगाचा असंतोष” ठरवणे घाईचे आहे मारुती, टोयोटा, हुंडाई या भारतातील सर्वाधिक पेट्रोल-वाहन विक्री करणार्‍या कंपन्यांनी जाहीरपणे समर्थन दिले आहे. निष्कर्ष काढण्यापूर्वी टाटा-महिंद्राची अधिकृत भूमिका काय आहे, हे तपासणे आवश्यक आहे.

१३. तुलसीदास दोहा — इशारा योग्य, पण दिशा उलट
“रामाचा आशीर्वाद संपल्यास इंधन पेटत नाही” हा दोहा सरकारला सावधगिरीचा इशारा म्हणून वापरला आहे. पण खरा धडा असा आहे जनतेचा विश्वास टिकवण्यासाठी संवाद वाढवणे गरजेचे आहे, संपूर्ण धोरणच सोडून देणे नव्हे. मिश्रण-लक्ष्य वेळेआधी गाठणे, फॉरेक्स बचत, शेतकरी उत्पन्नवाढ आणि उत्सर्जन घट हे “आशीर्वाद” आधीच फळाला आले आहेत.

अग्रलेखाने उपस्थित केलेले मुद्दे पाणी-वापर, अतिरिक्त क्षमता, संवादाची कमतरता वास्तविक आहेत आणि गांभीर्याने घ्यायला हवेत. पण त्यांचा अर्थ “धोरण तर्कदुष्ट आहे” असा नसून “अंमलबजावणी अधिक सुधारण्याची गरज आहे” असा आहे. आयात-निर्भरता घट, शेतकरी उत्पन्न, उत्सर्जन नियंत्रण आणि जागतिक उदाहरणांशी सुसंगतता या मूलभूत आधारस्तंभांवर धोरण भक्कम उभे आहे.

(लेखक श्री. दिलीप पाटील हे IFGE चे प. महाराष्ट्र विभागीय संचालक असून, श्री समर्थ सह. साखर कारखान्याचे निवृत्त कार्यकारी संचालक आहेत.)

‘लोकसत्ते’चा अग्रलेख नेमका काय होता, हेदखील आम्ही वाचकांच्या माहितीसाठी देत आहेत. कृपया या लिंकवर वाचा